संपादकीय
भुकम्पले घरबार विहिन भएका भुमिहिनहरुले घडेरी नपाएका कारण घर बनाएका छैनन् । बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने स्थानका पिडितहरु अहिले पनि सरकारी बाटो हेरेर बसिरहेका छन् । सरकारले घडेर दिने वा घडेर किन्नका लागि २ लाख दिने भने पनि अहिले सम्म कसैले पनि उक्त सुबिधा पाएका छैनन् । सार्वजानिक जमिनहरु चर्चेर बसेका गरिब, उत्पिडित भुमिहिनहरुले निजि आबस अनुदानको पहिलो किस्ता बुझे पछि घरबनाउन ठाउँ पाएका छैन् ।
भुमिहिनका विषय गए यता जिल्ला सदरमुकाममा मात्र १ दर्जन कार्यक्रमहरु भए होला । प्राधिकरणका प्रमुख एवं प्रतिनिधि आउँदा पनि उक्त विषय खुबै चर्चा भए तर अहिले सम्म कुनै ठोस निर्णय भएको छैन् । केही मानिस आफ्नो जग्गा जमिन हुँदा हुँदै पनि सरकारी जमिनमा बसिरहेको छन् । तिनीहरुलाई उनीहरुकै जमिनमा फिर्ता पठाउनु पर्छ । बास्तविक भुमिहिनको पहिचान गरी उनीहरुलाई घडेरी दिएर घर बनाउने वातारण निर्माण गरिनु आवश्यक छ ।अस्थायी टहरामा बसेर गुजारा गरिरहेका उनीहरु सँग जग्गा जमिन किन्ने समाथ्र्य पनि छैन् । भएको भए उनीहरु यसरी कोही सार्वजानिक जमिनमा बस्ने थिएन होला । जिल्लाका सरोकारवालाहरुले भुमिहिनका बारमो जानकारी आवश्यक निर्णय लिनु पर्ने बेला आएको छ । राज्यको नीति नियमको परिधीमा रहेर वास्तविक पिडितको पहिचान गरी आवश्यक जग्गा जमिनको प्रबन्ध गरेर उनीलाई सुरक्षित आवासमा सार्ने प्रयन्त गर्ने जरुरी छ । उक्त कार्यलाई अब पनि ढिलाई गर्ने हो भने पिडितले आउँदो वर्खा पनि अस्थायी टहरामा बिताउनु पर्ने अवस्था आउने छ । असारमन्सात मित्र निजि आवास पुननिर्माणको काम सम्पन्न गर्न समेत बाधा पुग्छ ।
