गोरखा समाचारदाता
फाल्गुण १ गते । जनप्रनिनिधिहरुलाई समेत जानकारी नदिई पोखरामा गरिएको कार्यालय प्रमुखहरुको गोष्ठी सकिएको छ । आइएनजिओको बजेटमा जिल्लाको पुनःनिर्माण बारे छलफल गर्न पोखरा पुगेका जिल्लाका बिषयगत सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरु २९ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सोमबार गोरखा फर्किएका छन् । ‘पुनःनिर्माणको कामलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा घनिभूत छलफल गरेर निचोडमा पुगिएको छ’ राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिका सचिवालयका शिवलाल पौडेलले भने ।
जिल्लाको समग्र पुन निर्माणको कामलाई कसरी अगाडी बढाउने, नीजि आवास निर्माणलाई गती दिन के गर्ने भन्ने सबालमा सरोकारवालाको सहभागीतामा पोखरामा भएको गोष्ठीले २९ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै गोष्ठी सकिएको हो । घोषणापत्रमा तोकिएको समय भित्र घर बनाइसक्न पिडितलाई अनुरोध गर्ने, इन्जिनियर प्राविधिकको प्रभावकारी व्यवस्थान गर्ने, इन्जिनियरहरुले किस्ता सिफारिस गरी पठाएका फारमहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर क्रमश भवन, जिल्ला समन्य समिति र कोलेनिकाले काम गर्ने, पुन:सर्वेक्षणको नतिजा छिटो सार्वजानिक गर्न राष्ट्रिय पुर्न:निर्माण प्राधिकरणलाई आग्रह गर्ने, प्रवलीकरण अनुदानको कार्यविधी उपलब्ध नभएको भन्दै माग गर्ने लगायतका विभिन्न निर्णयहरु रहेका छन् ।
निजि आवास पुनःनिर्माण, सामाजिक पुर्वाधार बिकास, भौतिक पुर्वाधार, जिविकोपार्जन तथा समाजिक परिचालन गरी ५ वटा विषयमा २९ बुँदे घोषणापत्र सार्वजानिक गरिएको छ । यसरी गोरखामा गर्नुपर्ने बैठक पोखरामा लगेर जनप्रतिनिधी एवं अन्य सरोकारवालाहरुलाई समेत सहभागी नगराई गरिएको भन्दै चर्तौफी आलोचन भइरहेको थियो ।
जिल्लाका अधिकाशं स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफूहरु सहभागी नरहेको उक्त बैठकको निर्णय नमान्ने बताएका छन् । प्रजातन्त्रमा जनताका प्रतिनिधिहरुले निति नियम बनाएर शाषन व्यवस्था सञ्चालन गर्नुपर्ने भएपनि जिल्लाको पुर्न:निर्माण जस्तो महत्वपुर्ण विषयमा कर्मचारीहरुले मात्र निर्णय लिदाँ यसको कार्यान्यन र प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको छ । यद्यपी प्राधिकरणले पुनः जनप्रतिनिधिको छुट्टै बैठक गरेर उक्त निर्णयको बारेमा जानकारी गराउने दाबी गरेको छ ।
गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा पुर्न:निर्माण प्राधिकरणले गरेको उक्त गोष्ठीमा विषयगत सरकारी कार्यालयका प्रमुख, आइएनजिओका प्रमुख, पत्रकार महांसघका अध्यक्ष लगायत ४० भन्दा बढिको सहभागिता रहेको थियो ।
