गोरखा समाचारदाता
माघ २६ गते । घर बनाएका पिडितले समय अनुदान पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । गाउँबाट इन्जिनियर÷प्राविधिकले पठाएको फारम शहरी आवास तथा भवन डिभिजन, जिल्ला समन्वय समिति, कोलेनिका हुँदै पिडितको खातामा रकम पुग्न महिनौं लाग्ने गरेको छ । नारेश्वरकी पार्वती अर्यालले घरको डिपिसी सकेको २ महिना बित्यो ।
उनको घर तेश्रो किस्ताका लागि लायक भइसकेको छ तर उनले अहिलेसम्म दोश्रो किस्ता पनि पाइएकी छैनन् ।‘नगरपालिका आयो इन्जिनियर भइसकेको छ भन्नुहुन्छ, ३ पटक आइसके खातामा पैसा आएको छैन’ उनले भनिन् । यस्तै समस्या सुलिकोट गाउँपालिका वडा नम्बर ४ सौरपानीमा पनि छ । त्यहाँका अधिकाशं घर बनिसेका छन् । छानो छाउने तयारीमा रहेका उनीहरुले अहिलेसम्म किस्ताको रकम नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
यता राष्ट्रिय पुर्ननिमाण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालयले पनि अनुदान वितरणको काम चुस्त हुन नसकेको बताएको छ । ‘पटक÷पटक बैठक बस्छ, भुकम्प पिडितलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने भनिन्छ तर कता अड्किन्छ हामीले पनि थाहा पाउन सकिरहेका छैनौं’ सचिवालयका शिवलाल पौडेलले भने । आफूले बारम्बार जिल्ला समन्वय समितिमा गएर रकम पठाउन ताकेता गर्ने गरेको उनले बताए ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अशोक गुरुङ सामू पनि थुप्रै गुनासो आएका छन् ‘साथीहरु पैसा आएन भन्न आउनुहुन्छ, आज त म नै गएर फाँटका साथीहरुलाई पनि सोधे’ गुरुङले भने । अहिले सम्म ३० हजार पिडितलाई दोश्रो किस्ता दिन भवन डिभिजनले सिफारिस गरेको छ भने झण्डै २६ हजार पिडितकोे खातामा रकम गएको जिल्ला समन्वय श्रोतले दाबी गरेको छ ।
हालसम्म ७ हजार ८०० घर मात्र तेश्रो किस्ताका लागि सिफारिस भएका छन् । ती मध्ये कति घरले तेश्रो किस्ता प्राप्त गरेका छन भन्ने इकिन तथ्याङ्क उपलब्ध हुन सकेन । ‘केही साथीहरु बिदामा हुनुहुन्छ, डकुमेन्डेसनको काम प्रभावित भएको छ, अहिले आधिकारिक तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन गा¥हो भएको छ ’ जिल्ला समन्वय समितिका लेखा अधिकृत दिपेन्द्र अर्यालले भने ।
सरकारले तोकेको समय सिमाका कारण घर बन्ने क्रम तिब्र छ । सोही अनुसार सिफारिस हुने क्रम पनि बढि भएको भवन डिभिजन श्रोतले बताएको छ । ‘अहिले सिफारिस बढेको छ, हामी कहाँका आएका फाईल धमाधम पठाइदिएका छौं, समन्वय समितिको काम गा¥हो छ त्यसैले केही ढिलाई भएको होला’ भवन डिभिजन कार्यालयका प्रमुख रोशन श्रेष्ठले भने ।
जिल्ला समन्वय समितिले फाइल थन्किन नदिएको बताए पनि अहिले लामो समय सम्म अड्किने गरेको पिडितको गुनासो छ । किस्ता सिफारिसको काम प्रभावकारी बनाउन भन्दै आवश्यक जनशक्ति पनि थप गरिएको छ ।
कार्यालयहरुको आपसी तालमेलको अभाव पिडितले दुःख खेपिरहेका छन् ।