गोरखा समाचारदाता
पुस २४ गते । जिल्ला सरकारवालाहरुले ५ वटा प्राथमिकताका क्षेत्र प्रस्ताव गरेका छन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग क्षेत्रिय कार्यालय पोखराको आयोजनामा जिल्ला सदरमुकाममा भएको प्राथमिकता निर्धारण सर्वेक्षण विषयेक छलफल तथा अन्र्तक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरुले नेपालको संविधानले किटान गरेका मानव अधिकारका विषय सबै प्राथमिकताका क्षेत्र हुनुपर्ने जोड दिदै अहिलेको परिवेशमा ५ प्राथमिकताको क्षेत्र निर्धारण गरेका हुन् ।
‘स्वास्थ्य मानिसहरुको सबै पनि पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ, मानिस स्वास्थ्य रहेन भने, उसको ज्यान खतरामा हुन्छ’ जिल्ला अस्पताल गोरखाका मेडिकल सुपरिटेण्डेन श्रीराम तिवारीले भने । यता उपजिल्ला शिक्षा अधिकारी कृष्ण प्रसाद सिग्देल भने शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने तर्क गर्छन् ‘शिक्षा भएन भने, अरु केही कुरा हुन सक्दैन त्यसैले शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर व्यवसायी शिक्षा मार्फत मानिसको जिवनशैली परिर्वतन गर्नुपर्छ ।’
महिला तथा बालबालिका कार्यालयकी प्रमुख शुसिला वाग्ले भने महिलालाई व्यवहारत अधिकार नदिदाँ सम्म समाज रुपान्तरण नहुने बताइन् । ‘हामीले कानून त बनाएका छौ निती नियम छन्, तर महिलालाई राज्यको मुलधारमा ल्याउन नसक्दा सम्म अवस्था यस्तै रहन्छ’ उनले भनिन् । कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेत र स्थानीय बिकास अधिकारी नारायण आर्चायले भने भुकम्पको केन्द्रबिन्दु जिल्ला गोरखामा आवास पहिलो प्राथामिकतामा राखिनुपर्ने बताए । बैठकले स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला ÷बालबालिका, खाद्यन्न र अवास गरी ५ वटा प्राथमिकताको क्षेत्र निर्धारण गर्न सिफारिस गरेको मानव अधिकार आयोग क्षेत्रिय कार्यालय पोखराका ज्योति घिमिरेले बताए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी बस्नेतको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा विषयगत सरकारी कार्यालयका प्रमुख एवं प्रतिनिधि, जिल्लामा क्रियाशिल राजनतिक दलका प्रमुखहरु, मानव अधिकारवादी तथा सञ्चारकर्मीहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।