निर्वाचन आयोगले परिणाम घोषणा गर्न गृहकार्य गर्दै होला । आजसम्म ठीकै छ तर अब पनि समानुपातिक निर्वाचन परिणाम घोषणामा ढिलाइ गर्नु हुन्न । विवादका केही कुरा आएका छन् । त्यसमा निर्वाचन आयोग अल्झिनु हुँदैन । निर्वाचनको परिणाम आएपछि छिटो घोषणा गरेर अघि बढ्ने बाटो खोल्नुपर्छ ।

अध्यादेशका कारण निर्वाचन परिणाम घोषणामा अप्ठेरो पर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । त्यो राजनीतिक कुरा हो । राजनीतिक समस्यालाई राजनीतिक ढंगले नै हल गर्नुपर्छ । हामीले प्रदेशको निर्वाचन गरेर पछि संघको निर्वाचन गरेको भए सहज हुन्थ्यो । दुवै चुनाव एकैपटक गर्दा समस्या आएको हो । यसलाई राजनीतिक स्तरबाट समाधान गर्ने हो । कसैले एकलौटी गरेर समाधान हुने कुरा होइन । म गृहमन्त्री हुँदा नै राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक अघि बढाएको थिएँ । त्यसबेला राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल पनि भएको थियो । सल्लाह गरेरै ल्याइएको थियो तर समितिमा छलफलका क्रममा अवरुद्ध गरियो । त्यसबेला अवरुद्ध गर्नुको कारण त अध्यादेशबाट ल्याउने मनसाय रहेछ, अहिले थाहा भयो । अध्यादेश मूल पार्टीहरूको सहमतिमा हुुनुपर्छ तर अध्यादेश नआएकै कारण आयोगले निर्वाचनको परिणाम रोकेर राख्न मिल्दैन ।

सुरुमा तयार गरिएको विधेयकमै बहुमतीय भन्ने थियो । त्यसबेला सबैको सहमति पनि भएको हो तर पछि अध्यादेशमा एकल संक्रमणीय पद्धति राखियो । दुवै निर्वाचन विधि हुन् । केही सिट बढी–घटी हुने कुरा होला तर जुन विधि प्रयोग गरे पनि अब पार्टीहरूबीच सहमति गर्नुपर्छ तर एकल संक्रमणीय प्रणालीमा जाँदा जटिलता के छ भने संविधानअनुसार महिला तीनजना र दलित एकजना हुनैपर्छ । एकल संक्रमणीय विधि प्रयोग गर्दा तोकिएका व्यक्तिलाई निर्वाचित गरेर ल्याउन गाह्रो हुन्छ ।

हामीले त सहजीकरणको पहल गरेका छौं । सहमतिबाट अघि बढौं भनिरहेका छौं । कांग्रेस पहिलेका सहमति छाडेर अघि बढ्न खोज्दा समस्या आएको हो । यो ठीक भएन । फेरि पनि सबै मिलेर देश बनाउने हो । सत्ता र प्रतिपक्ष मिलेरै जानुपर्छ । सबै पार्टीले यो महसुस गरेर विवाद समाधान गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रपतिलाई सहमति नभएकाले अप्ठेरो परेको हो । राष्ट्रपतिलाई विवादमा ल्याउनु हुँदैन । हामीले सहमति गरेर उहाँलाई सहज बनाइदिनुपर्छ ।

म मन्त्री औपचारिक रूपमा मात्र हँ‘, व्यावहारिक रूपमा होइन । पार्टीको अनुशासनका कारणले मात्र बाध्य भएर मेरो मन्त्री भन्ने पद छ तर म औपचारिक रूपमा मन्त्रीको व्यवहार गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । जहाँसम्म अध्यादेशको कुरा हो, सरकारले पठाएकैमा राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गर्नु स्वाभाविक हो । तर सरकारले सहमति नभएर एकलौटी ढंगले गरेकाले यस्ता कुरामा मिलेर जाओ भन्नु राष्ट्रपतिको पनि कर्तव्यभित्र पर्छ । त्यसैले उहाँले ‘सहमति गरेर ल्याउनुहोस्’ भन्नु अन्यथा होइन । अन्तत: राष्ट्रपतिले सरकारले पठाएकै कुरामा हस्ताक्षर गर्ने हो । अब एकल संक्रमणीयमा जाँदा पनि तीनवटै पार्टी मिलेर जानुपर्छ र बहुमतीय जाँदा पनि त्यही हुनुपर्छ । यसमा विवाद निकालेर सरकार लम्ब्याउनेतर्फ कांग्रेस लाग्नु हुँ‘दैन । एउटा जनादेश आइसकेको छ, त्यसलाई मान्नुपर्छ । विभिन्न कुरा जोडेर निहुँ खोज्नु हँ‘दैन ।

गठबन्धन निर्माणको छलफल अघि बढ्दै जाँदा मैले नेताहरूसँग छलफल गरेको थिएँ । त्यसबेला यस्तै परिणाम आउँछ भन्ने आकलन थियो । त्यसैले यो परिणाम अपेक्षित हो । बरु केही ठाउँमा कमी–कमजोरीका कारण सिट गुम्यो । माओवादीका तर्फबाट अधिकतम ४० सिट अपेक्षा गरेका थियौं । केही कम आयो । खासमा हाम्रो दुई तिहाइ बहुमतको अपेक्षा थियो । मूलभूत रूपमा देशभर हाम्रो ‘स्पिरिट’ मिल्यो । पार्टी एकताको धारणाअनुसार गठबन्धन निर्माण गरेकाले जनमत हाम्रो पक्षमा आयो । सीमित ठाउँमा तालमेल नमिलेकाले बामदेव गौतमजस्ता केही नेता हार्नुभयो ।

त्यहाँ संघीय समाजवादी फोरम र राजपाजस्ता मधेसकेन्द्रित दलहरूले आपसी तालमेल गरे । उनीहरूको तालमेलका कारण पनि हाम्रो अपेक्षित परिणाम आएन । मधेसका जनताको अधिकारका विषयमा हाम्रो पार्टीले भूमिका खेलेको थियो तर चुनावका बेला तालमेललाई बुझाउने कुरामा केही कमी रह्यो ।

नेपालमा हामी आफैं केही गर्न सक्दैनौं, केही हुँ‘दैन भन्ने मानसिकता छ । त्यो गलत हो । प्रत्येक सरकार आठ–नौ महिनामा परिवर्तन हुने अनि केही काम अघि नबढ्ने † त्यसैले अब यसरी हुँ‘दैन भन्ने महसुस भयो । विगतमा हामी राजनीतिक अधिकारका लागि लड्यांै । नयाँ संविधानपछि राजनीतिक अधिकार प्राप्त भयो । अब देशको आर्थिक समृद्धि गर्नुबाहेक अर्को लडाइँ लड्नु छैन । राष्ट्रलाई विकास र समृद्धिमा लैजाने हो । त्यसका लागि राजनीतिक स्थायित्व चाहिन्छ भन्ने भयो । त्यसैले दुवै पार्टीका नेताबीच कुरा भयो । विगतका र स्थानीय तहको निर्वाचनको मत हेर्दा वामपन्थी मत दुई तिहाइ छ तर परिणाममा चाहिँ एमालेका कारण माओवादी र माओवादीका कारण एमालेले हारेको छ, फाइदा अन्य पार्टीलाई भएको छ । त्यसैले यो वामपन्थी मतलाई एकै ठाउँमा किन नल्याउने भन्ने हिसाबले कुरा अघि बढ्यो । वामपन्थी जनमत जोड्दा विकास–समृद्धिमा जान सकिन्छ भन्ने महसुस भयो । त्यसलै दुई पार्टीका नेतृत्वबीच गठबन्धन बनाउने कुरा अघि बढ्यो । विगतमा हाम्रा फरकफरक कार्यदिशा थिए तर अब संविधान निर्माण गरेपछि हामी एउटै एजेन्डामा आयांै । आर्थिक समृद्धि र समाजवादतर्फ जाने कुरा नै दुवैको मूल लक्ष्य भयो । सुरुमा निर्वाचन तालमेलको कुरा भयो । पछि तालमेल मात्र पर्याप्त हँ‘ुदैन, पार्टी एकता नै हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगियो । यो नितान्त हाम्रै पहलमा भएको एकता हो, अन्य कसैको पहलमा होइन ।

यो सहमति हुने क्रममा मैले नेताहरूलाई केही नजिकबाट सुन्न पाएको छु । पार्टी एकताको मूल आधार मुख्य गरी दुई कुरा हुन् । पहिलो, कम्युनिस्ट पार्टीले २००६ सालदेखि हालसम्म खेल्दै आएको मुख्य भूमिका छ, खासगरी विविध खालका संघर्ष, किसान आन्दोलन, जनयुद्ध हुँदै राजनीतिक परिवर्तनको यो अवस्थामा आइपुगेका छौं । कम्युनिस्ट पार्टीहरूले जनयुद्ध, जनआन्दोलनमा खेलेको भूमिका र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धि अहिलेको संविधान हो । त्यसमा जनताको अधिकार लेखिएको छ । हामी दुवै पार्टीले प्राप्त उपलब्धिलाई स्वीकार गरेर कार्यान्वयन गर्ने कुरामा विवाद भएन । संविधान निर्माण गर्ने कुरामा कतिपय एजेन्डामा पनि हाम्रो सहमति थियो । जस्तो कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामीबीच सहमति नै थियो । दोस्रो, हामी भावी दिनमा कसरी जाने मुख्य कार्यनीति हो । अब अगाडि जाने कुरामा सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धि र समाजवादउन्मुख राज्यव्यवस्था भनेका छौं । संविधानमा लेखिएका विगतका आन्दोलनमा पनि हाम्रो सहमति भयो, भविष्यमा जाने बाटामा पनि सहमति भयो । एकताका मूल आधार यिनै हुन् । यिनै आधारमा टेकेर कतिपय शब्द र नाममा सहमति गर्ने प्राविधिक कुरा हुन् । त्यसलाई हामी मिलाउँछौं ।

सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति छ । राष्ट्रिय सभागृहबाट सार्वजनिक गरिएको लिखित सहमतिमा पनि केही बुँदा छन् । अगाडि कसरी जाने भन्ने कुरामा शीर्ष नेताहरूमा पनि केही समझदारी छ । त्यही समझदारीअनुसार हामी अघि बढ्छौं ।

कसले कति समय नेतृत्व गर्ने आपसी समझदारीका आधारमा हुन्छ । पार्टीको नेतृत्व पनि समझदारीअनुसार जान्छ । पार्टी र सरकारको नेतृत्व समझदारी मिलाएर जानुपर्छ, एकता भनेको व्यक्ति मिसाउने कुरा मात्र होइन । समग्र आन्दोलनका धारलाई एक ठाउँमा ल्याउने कुरा हो । कम्युनिस्ट आन्दोलनका दुई धारलाई एक ठाउँमा ल्याएर समायोजन गर्ने कुरा पनि हो । सन्तुलित ढंगले दुइटै पार्टीको सम्मान, नेताहरूको व्यवस्थापन, मूलत: भावी कार्यदिशा कार्यान्वयन गर्ने स्पिरिट नै एकता हो ।

मूल एकताका मुद्दाहरूमा सैद्धान्तिक रूपमा निष्कर्ष निकाल्ने महाधिवेशनले नै हो । हामी एकीकृत भएर मात्र महाधिवेशन हुने हो ।

सरकार निरन्तरतामा लैजान्छौं । समझदारी र आवश्यकताअनुसार नेतृत्व आलोपालो लिने हो । अहिले गठन भएको सरकारले निरन्तर काम गर्छ, मूल स्पिरिट यही हो । अहिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जे बन्छ, त्यही पाँच वर्ष निरन्तर लागू गर्ने हो । दुई पार्टीको एकता भएको सन्दर्भमा नेतृत्व हेरफेर गर्ने हो ।

कांग्रेसको यो राजनीति हो । हामीले आफ्नो राजनीति गर्ने हो । दुई पार्टीबीच एकताका लागि सहमति भयो । यो नेताहरू र कमिटीबीचमा मात्र भएन, यसलाई आम मतदाता र कार्यकर्ताले अनुमोदन गरिसकेका छन् । यो कुराबाट कोही पनि पछाडि हट्न सक्ने अवस्था छैन । सबैको चाहना लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने, राष्ट्रिय समृद्धि, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई महत्त्वका साथ अघि बढाउने हो भने यही बाटो सही छ । यो बाटोमा अघि बढ्ने सन्दर्भमा अन्य विकल्प खोज्ने अवस्थामा हामी छैनांै । हामी एउटै सरकार र नीतिअन्तर्गत पाँच वर्ष चलाउँछौं । आवश्यकताअनुसार सरकारको नेतृत्व व्यवस्थापन हुन्छ ।

पार्टी एकतामा यो लागू हुँदैन । पार्टी एकता विचार र सिद्धान्तका आधारमा हुने भएकाले यसलाई ६०, ४० प्रतिशतमा विभाजन गर्न मिल्दैन । प्रतिशतको विषय चुनावमा हो ।

पार्टीमा एउटै केन्द्र हुने कुरालाई नराम्रो भन्न मिल्दैन । अब पार्टीमा केन्द्र एउटै हुन्छ । केन्द्र भनेको विचारमा, योजनामा हुन्छ । हामी काम एउटै स्पिरिटमा लान्छौं, त्यही नै केन्द्र हो । पार्टीभित्र र सरकारमा कार्यविभाजन हुन्छ । कार्यविभाजन गरेर एकीकृत, केन्द्रीकृत स्पिरिटमा लैजान्छौं । नेतृत्वबीच कार्यविभाजन हुनु राम्रै हो ।

यो परम्परा भए पनि अहिले छलफलकै क्रममा छ । दुई पार्टी एकताका सन्दर्भमा अलि फरक अवस्था छ । पार्टी एकीकरण गर्ने घोषणा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा भयो, पार्टी एकीकरणका लागि हामी निर्वाचनमा झन्डै दुई तिहाइको अवस्थामा पुग्यौं । यो महत्त्वलाई सामान्य आँखाले हेर्न मिल्दैन । एउटै गति र योजनामा जाने गरी काम हुन्छ ।

हाम्रा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले भनिसक्नुभएको छ– सरकारको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष केपी शर्माले गर्नुहुन्छ ।

यसबारे छलफल भएको छैन । पार्टी एकता संयोजन समिति बैठकमा कसरी अघि जाने भनेर छलफल हुन्छ । अहिले साना दल सरकारमा जान्छन् वा जाँदैनन् भन्न सकिँदैन ।

कांग्रेस प्रतिपक्षको भूमिकामा हुनेछ तर राष्ट्र निर्माणमा कांग्रेसलगायत सबै दल सँगै जानुपर्छ ।

हाम्रा अघि धेरै चुनौती छन् । राजनीतिक स्थिरतासहित आर्थिक समृद्धि भन्ने मूल नारा हो । त्यहीअनुसार हामीले जनमत प्राप्त गरेको हो । घोषणापत्रमा लेखेको कुरा व्यवहारत: कार्यान्वयन गरेर देखाउनुपर्छ । यो देशका लाखौं युवालाई विकास निर्माणमा लगाउनुपर्ने गम्भीर दायित्व हाम्रो छ । जनतालाई सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि चाहिएको छ । पछि परेका वर्ग र समुदायलाई अगाडि ल्याउने कार्यक्रम सँगसँगै लैजानुपर्छ । समृद्धि र सामाजिक न्याय एकअर्कासँग गाँसिएका छन् । यी कुरा गर्न भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने चुनौती छ । अब बन्ने सरकारले यी चुनौती सामना गर्नुपर्छ । त्यहीअनुसार संरचना र सोच विकास गर्नुपर्छ । पुराना संरचना हाम्रो सोचअनुसार काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । प्राविधिक दक्षता विकास राज्यका हरेक निकायमा जरुरी छ । चुनौती सामना गरी सबैलाई साथमा लिएर जानुपर्छ । हामीसँग समय छैन । पाँच वर्षभित्र जनतासमक्ष भनेका धेरै कुरा पूरा गर्नुपर्छ । हामी सुनको पहाडमा उभिएका गरिब हौं, राष्ट्र निर्माणमा सबै लाग्ने अवस्था हामीले बनाउने हो ।

एउटा भनाइ छ– हजार माइलको यात्रा एक पाइलाबाट सुरु हुन्छ । हामीले संघीयता भर्खर सुरु गरेका छौं । संरचनाहरू भर्खर निर्माण हँ‘ुदै छन् । संविधानले स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रको अधिकार बाँडफाँट गरेको छ । ती अधिकार प्रयोग गरेर जाने हो । समृद्धिका लागि प्रदेशबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनेछ । विगतमा राज्यको ध्यान धेरै ठाउँमा पुगेन । समृद्धिको पूर्वाधार बन्दै जानेछन् । हामी नयाँ उपलब्धितिर अघि बढ्छौं । यो पाँच वर्षमा धेरै पूर्वाधार निर्माण गरिसक्छौं । कुवा पहिले गहिराइमा खनिँदैन । प्रदेशमा हामीलाई ठूला भवन चाहिएको छैन । हामीलाई समृद्धि चाहिएको हो । अहिले नै प्रदेश मुख्यमन्त्रीको निवास चाहिएको होइन । आवश्यकताअनुसार ठूला भवन बन्लान् नि !ठूला सभाहल बनाऔंला । अहिले हामीसँग जे छ, त्यसरी अघि बढ्ने हो । त्यसैले यो समस्या होइन ।

ekantipur