गोरखासमाचारदाता
असोज २३ गते । गोरखाका चार जनाले यो बर्ष मनास्लु हिमाल सफल आरोहण गरेका छन् । छेकम्पारकी फुञ्जो लामा, गुम्दाकी माया गुरुङ, आरुघाटकी पुर्णिमा श्रेष्ठ र लाप्राकका युक्त गुरुङ (पुरबहादुर) ले एकै दिनमा विश्वको सातौं अग्लो ८ हजार १ सय ६३ मिटर अग्लो मनास्लु हिमालको शिखर चुमेका हुन् । तीन महिलाले एउटै एक्पिडिशन कम्पनीबाट र एक पुरुषले फरक कम्पनीबाट आरोहण गरेका हुन् ।
फुञ्जो, माया र पुर्णिमाले ग्रिनलेक ट्रेक एण्ड एक्पिडिशन कम्पनीबाट आरोहण गरेका हुन् । युक्त गुरुङले भने एशियन हिमालयन टे«किङ एण्ड एक्पिडिशन कम्पनीबाट आरोहण गरेका हुन् । मायाले सेप्टेम्बर २६ तारिकको बिहान पाँच बजे आरोहण गरेको बताइन् । फुञ्जो र पुर्णिमाले बिहान सात बजे सफल आरोहण गरेका थिए । युक्तले पनि सोही दिन बिहान सवा सात बजे आरोहण गरेको बताए । चारैजनाले मनास्लु पहिलो पटक आरोहण गरेको बताए ।
केन्द्रलाई ५०, प्रदेश र स्थानीय तहलाई २५/२५ प्रतिशत रोयल्टी
प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीमा स्थानीय तहको अधिकार बढाइएको छ । स्थानीय तहलाई २५ प्रतिशत रोयल्टी प्राप्त हुनेछ । केन्द्रमा ५० प्रतिशत प्रदेशमा २५ प्रतिशत रोयल्टीको अधिकार दिइएको छ ।
संसद्को बैठकले पारित गरेको ‘अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी’ विधेयकमा यो व्यवस्था राखेर पर्वतारोहण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिज, पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतमा लाग्ने रोयल्टीको बाँडफाँट गरिएको छ । विधेयकमा केन्द्रमा ८५ प्रतिशत, प्रदेशमा १० प्रतिशत र स्थानीय तहमा ५ प्रतिशत रोयल्टीको अधिकार दिइएको थियो । तर संसद्को अर्थ समितिले संशोधन गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहको रोयल्टी बढाएको हो ।
प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको रकम लिने कार्य २०७५ को साउन १ देखि गरिनेछ । यसैगरी, संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये ७० प्रतिशत नेपाल सरकारलाई, १५ प्रतिशत प्रदेशलाई र १५ प्रतिशत स्थानीय तहलाई प्राप्त हुनेगरी बाँडफाँट हुने भएको छ ।
अब भन्सारबाट प्राप्त रकमको ७० प्रतिशत मात्रै केन्द्रमा जानेछ भने प्रदेश र स्थानीय तहलाई १५÷१५ प्रतिशत रकम प्राप्त हुनेछ ।
विधेयकमा संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये ७८ प्रतिशत सरकारलाई सात प्रतिशत प्रदेशलाई र १५ प्रतिशत स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गरिने उल्लेख गरिएको थियो ।
विधेयकको प्रतिवेदनलाई अर्थ समिति सभापतिले गत दसैंअघि संसद् बैठकमा पेस गरिएको थियो ।
प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको बाँडफाँट गर्न सरकारले एक संघीय विभाज्य कोष खडा गरी त्यस्तो रोयल्टीबाट प्राप्त रकम सो कोषमा जम्मा गर्नेछ ।
त्यसपछि नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने रकम संघीय सञ्चित कोषमा, प्रदेशले प्राप्त गर्ने रकम सम्बन्धित प्रदेश सञ्चित कोषमा र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने रकम सम्बन्धित स्थानीय सञ्चित कोषमा उपलब्ध गराइनेछ । दफा ५ को एकल कर प्रशासनसम्बन्धी व्यवस्था र दफा ६ मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्कको बाँडफाँट सम्बन्धी व्यवस्था पनि २०७५ को साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ । प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुनबमोजिम विशेष अनुदान प्रदान गर्न सक्नेछ । विशेष अनुदान प्रदान गर्ने कार्य्विधि तथा अन्य व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ ।
नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने योजना वा कार्यक्रमका लागि वैदेशिक सहयोग लिन वा वैदेशिक अनुदान वा सहयोगमा कुनै योजना वा कार्यक्रमका लागि वैदेशिक अनुदान वा सहयोग लिने व्यवस्था छ । यसैगरी, प्रदेश तथा स्थानीय तहले नेपाल सरकारको स्वीकिृत बिना कुनै पनि किसिमको वैदेशिक अनुदान वा सहयोग लिन वा वैदेशिक अनुदान वा सहयोगमा कुनै योजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न गराउन सक्ने छैन भन्ने व्यवस्था थप गरिएको छ ।
