चैत्र ३१, २०७३- आगामी सेप्टेम्बरदेखि सुरु हुने अर्को पर्यटन सिजनका लागि ८० प्रतिशतमाथि होटल बुक भएका छन् । सन २०१६ भरि नै औसतमा ६० प्रतिशत कोठाहरू भरिए ।
०००
धानको उत्पादन यस वर्ष हालसम्मकै उच्च ५२ लाख टन भयो । गहुँ सप्रिएको छ । चैतमा पनि पानी परेकाले अन्य बालीको पनि उत्पादन बढ्ने नै देखिन्छ ।
०००
आधा क्षमतामा पनि नचल्ने उद्योगहरूको ६५ प्रतिशत क्षमतामा चल्न थालेका छन् । लोडसेडिङ र बन्द हडताल कम भएकाले उत्पादनसँगै सर्वसाधारणको आत्मविश्वास बढेको छ ।

गत वर्ष ० दशमलव ८ प्रतिशतले मात्रै अर्थतन्त्रको विस्तार भएको थियो । त्यो आधारमा ६.५ प्रतिशतको वृद्धि धेरै होइन । तर, अर्थतन्त्रमा उत्साह थप्ने केही यस्ता गतिविधि भएका छन्, जसले आगामी वर्षहरूमा पनि अर्थतन्त्रको विस्तार भई नै रहनेछ ।

जस्तो कि पर्यटन क्षेत्रमा करिब २८ वटा ३ तारेभन्दा माथिका होटल निर्माणाधीन छन् । यसमा एक खर्बभन्दा बढी लगानी भएको होटल संघका महासचिव विनायक शाहको अनुमान छ । ‘पाँचतारे होटलको एउटा कोठा बनाउनै करिब एक करोड लाग्छ,’ उनले भने, ‘काठमाडौंमा मात्रै तारेस्तरका ४ हजार कोठा सन् २०२० सम्म थपिँदैछन्, यो ठूलो लगानी हो ।’ सन २०१७ मा १० लाख पाहुनालाई स्वागत गर्ने सम्भावना छ । नेपाल वायुसेवा निगमले २०७५ लाई स्वागत गर्दा नयाँ वाइडबडी (ठूलो) जहाज भित्र्याइसक्ने वाचा गरेको छ । दशकभित्र पनि दर्जन नयाँजहाज अन्य कम्पनीले थप्ने चाँजोपाँजो मिलाइरहेका छन् ।

अबको डेढ वर्षमा माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको उत्पादन राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएपछि बिजुली भारत निकासी गर्ने योजना विद्युत् प्राधिकरणको छ । वर्षको ६ महिना निकासी गर्न सकिने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको भनाइ छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा ८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ । यो धेरै त होइन तर गत वर्ष यतिखेर २ अर्ब ३३ करोड मात्रै आएको थियो । ‘धेरै लगानी आएको भन्न त मिल्दैन तर आगामी दिनमा अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) ले मुख्य भूमिका खेल्ने संकेत भने देखिन्छ,’ राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख नरबहादुर थापा भन्छन् । गत महिनाको लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धता जनाइएको १४ खर्ब लगानीको १० प्रतिशत मात्रै आगामी केहीवर्षमा ल्याउन सकियो भने आशा गर्ने ठाउँ यहाँ पनि छ ।

अरुण तेस्रोको लगानीकर्ता भारतीय कम्पनी सतलजले अब रकम ल्याउन थाल्नेछ । धेरै अवरोध हुँदा पनि नछोडेको जीएमआर कम्पनीले आगामी वर्षसम्ममा माथिल्लो कर्णालीका लागि लगानी जुटाउने (फाइनान्सियल क्लोजर) सक्ने सम्भावना बलियो छ । मेलम्चीको पानी पनि आगामी वर्ष राजधानी भित्रनेछ ।

आफैंले ट्रयाक खोलेको द्रुतमार्ग पूरै बनाउने जिम्मा पाएपछि सेनाले पनि काम थाल्नेछ । बूढी गण्डकी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनिसकेको बूढी गण्डकीको मुआब्जा वितरण अन्तिम चरणमा पुगेकाले यसमा पनि काम सुरु हुनेछ । पञ्चेश्वर बहुउद्देशीय आयोजनाको डीपीआरमा अध्ययन भइरहेको छ भने र पश्चिम सेती अब लगानीकर्ता कम्पनी ३ गर्जेजसँग एक चरणको सहमति भइसकेको छ । बन्द हडतालमा कमी भएकाले विद्यालयहरू निर्बाध चल्ने अवस्था बन्दै छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा मन्त्री गगन थापाले केही दूरगामी असर पर्ने खालका निर्णय गरेका छन् । जसले सामाजिक न्याय क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति बलियो बनाउने आधार तयार गर्नेछ ।

थापासँगै अन्य मन्त्रीहरूबीच काम गरेर छाप छाड्ने होडबाजी चलेकाले केही सकारात्मक हुने ठाउँ देखिएको छ । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा लोडसेडिङ हटाएर विद्युत्को क्षेत्रमा पहिचान बनाउन खोजिरहेका छन् । औद्योगिक व्यवसाय ऐन ल्याउन पहल गरेका उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले उद्योगका धेरै समस्या सम्बोधन गर्न नसके पनि लगानी सम्मेलन आयोजना गरेर सकारात्मक सन्देश दिन सफल भए ।

भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रमेश लेखकले फास्ट ट्रयाक बनाउन सेनालाई दिने निर्णय गरेर फरक तरंग ल्याएका छन् । यसलाई सफल बनाउन त सेनाको इमानदार भूमिका पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार हुनेछ ।  काम गरेर देखाउन भइरहेका यस्ता प्रतिस्पर्धाले आगामी दिनमा निरन्तरता पाउनेछन् । यति हुँदाहुँदै पनि समस्या र चुनौती नभएकै भने होइनन् । केही संरचनागत, केही व्यवहारगत र केही नीतिगत विषयलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने अगाडि बढिरहन कठिन हुनेछ । योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष युवराज खतिवडाका अनुसार कृषि अनुदान लिन कर्मचारीलाई २५ प्रतिशतसम्म कमिसन दिनैपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । किसानका लागि अंग्रेजीमा तोकिएको प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था केही परियोजनामा छ । बिमा सुविधा लिन पनि साधारण किसानलाई समस्या छ । ६० प्रतिशत सिँचाइ आयोजना बर्खामा मात्रै काम लाग्नेछन् ।

यसपटक मौसमी अनुकूलताले बढाएको कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन अर्को वर्ष पनि मौसमले नै साथ देला भन्न सकिँदैन । यस वर्षको ८ महिनामै करिब १६ अर्बको चामल आयात भएको छ । गत वर्ष एक खर्बभन्दा बढीको कृषिजन्य उत्पादन आयात भयो । त्यसैले कृषिमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचार कम गरिने संयन्त्र बन्नुपर्छ । आधुनिकीकरणका लागि दिइएको सहुलियत दुरुपयोग भए नभएको हेर्नुपर्छ भने अब प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रमअन्तर्गत बढ्ने भ्रष्टाचार अर्को चुनौती हुनेछ । बजारको सुनिश्चितता र किसान एवं उपभोक्ताबीचको खाडल कम गर्ने योजना अबको बजेटमा आउनु आवश्यक छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पर्यटन क्षेत्रको ठूलो ‘बोटल नेक’ हो । यसलाई बढाउने सँगै भैरहवा विमानस्थलमा राजनीतिक दलले गरेको अवरोध हटाउनुपर्छ । केही समयका लागि विमानस्थलमा कर्मचारीले चुस्त काम गरिदिने हो भने सुधारको सम्भावना छ । दस हजारभन्दा बढी कर्मचारी रहेको विद्युत् प्राधिकरणमा सुधार सम्भव भयो भने अन्यत्र नसकिने होइन । नीति र नेतृत्वको खाँचो छ ।
पञ्चेश्वर, बूढी गण्डकी र पश्चिम सेतीलाई अगाडि बढाउन दरिलो निर्णय चाहिन्छ । यसको अर्थ द्रुत मार्ग सेनालाई दिने खालकै उपाय हुनुपर्छ भन्ने होइन । तर, पश्चिम सेती चीनले बनाउँदैन भने नयाँ लगानीकर्ता खोजौं । बूढी गण्डकीमा समितिले कामगर्न नसकेको हो भने नयाँ संयन्त्र बनाउन सकिन्छ । कामगर्न नसक्ने र नचाहने दण्डित हुनुपर्ने मान्यता स्थापित गर्न सक्नुपर्छ ।

राजनीतिले थलिएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनतालाई धोका दिएको छ । यसमा मुख्य तीन राजनीतिक दल विशेष दोषी छन् । भूकम्प गएको दुई वर्षसम्म जम्मा ३ हजार ७ सयले मात्रै घर निर्माणका लागि दोस्रो किस्ता रकम पाउनु लज्जास्पद विषय हो । १ खर्ब ४० अर्बको बजेटमा १५ प्रतिशत मात्रै खर्च हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । अब प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरेर कामको समयसीमा तोकिनुपर्छ । बजेटको अभाव हुन नदिने ग्यारेन्टी अर्थमन्त्रालयले गर्नुपर्छ । नयाँ कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने तर पुनर्निर्माणमा पर्याप्त बजेट दिँदैन भने त्यस्ता अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी पनि दोषका भागीदार हुन् । अर्को चुनौती घट्दै गएको रेमिट्यान्सको वृद्धिदर र कहालीलाग्दो व्यापार घाटाबाट छ ।

त्यसले भुक्तानी सन्तुलनमा असर गरेर विदेशी विनिमय सञ्चितिमा असर पर्ने जोखिम छ । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनका कार्यक्रम बजेटमा समावेश हुनुपर्छ । वाणिज्य मन्त्रालयले निकालेको एनटीआईएस जस्तो कार्यक्रमले कामगर्न नसकेको प्रस्ट भइसकेको छ । यसमा संलग्न कर्मचारी र दातृ निकायसमेत जवाफदेही हुन नसक्दा वस्तु तथा सेवा पहिचान भएपनि लाभ हुन सकेको छैन । कृषि, उद्योग, पर्यटनलगायतका निकायलाई पनि जवाफदेही बनाउन कार्यक्रम आवश्यक छ ।

अर्को निजी क्षेत्रबाट भइरहेको गैरजिम्मवारीलाई पनि हटाउनु आवश्यक छ । चीन वा अन्य मुलुकका सामानलाई नेपाली भनेर उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने उद्योग वाणिज्य संघलाई कारबाही गरिनुपर्छ । यसले हाम्रो साख घटेको मात्र नभई उत्पादक पनि प्रभावित भइरहेका छन् ।

यी समाधान नै गर्न नसकिने समस्या होइनन् । जनसंख्याको आधारमा नेपाल विश्वको ४५ औं ठूलो मुलुक हो । तत्काल देखिए पनि अर्थतन्त्रले गति लिँदै जाँदा युवा जनशक्तिको कमी हुनेछैन । भारत र चीनको बजारमा पहुँचका लागि थप पहल भने अवश्य गर्नुपर्ला । बर्ष २०७३ ले धेरै अवसर देखाइदिएको छ । २०७४ पक्कै पनि थप अवसर लिएर आउनेछ । अब समृद्धितर्फ बढ्न खोज्ने पाइलालाई बाटो भने सबै मिलेर देखाइदिने हो ।