फाल्गुन १०, २०७३- सर्वोच्च अदालतले ऋण असुली गर्ने नाममा जमानी बस्ने व्यक्तिको सम्पत्तिमाथि जथाभावी कब्जा जमाउन नहुने बताएको छ । सर्वोच्च अदालतले ऋणीबाट ऋण उठाउनका लागि जमानत बस्ने व्यक्ति (जमानी) लाई प्रत्यक्ष जिम्मेवार बनाउन नहुने ठहर्‍याएको हो । लुम्बिनी बैंक लिमिटेडको हेटौंडा शाखाले प्रवाह गरेको ऋण उठाउन गरेको प्रपञ्च र त्यसमाथि परेको मुद्दा नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जारी गर्ने ऋण र त्यसका सीमाहरूको दायर स्पष्ट पार्ने आधार बनेको हो । बैंकले दिएको ऋण, ऋणीले रकम बुझाउन नसकेपछि जमानीमाथि बैंकले निकालेको सूचना र स्वीकार गरेको लिलामी नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अपनाएको कार्यशैलीप्रति मिल्दोजुल्दो छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू ताहिर अली अन्सारी र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले बैंकको निर्णय कानुनविपरीत भएको ठहर्‍याउँदै संगीताले जमानीबापतको २४ लाख रुपैयाँ बुझाए उनको जग्गा फिर्ता गर्न आदेश दियो । त्यसविरुद्ध लुम्बिनी बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शोभनदेव पन्तले पुनरावलोकनको निवेदन दिए । पुनरावलोकनका क्रममा यसअघिका प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की र देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले संयुक्त इजलासको आदेश सदर गर्‍यो । साथै ऋणीको सम्पत्तिमाथि अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्न र वित्तीय अनुशासन कायम राख्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई १४ बुँदे आदेश पनि जारी गर्‍यो ।

ऋण लिनु र जमानत दिनु फरक काम रहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले हालै तयार भएको २० पेजको पूर्णपाठमा उनीहरूको सीमा स्पष्ट पारिदिएको हो । ऋणको सावाँब्याज भुक्तानी गर्ने दायित्व सम्बन्धित ऋणीमा रहने उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले उसबाट हुन नसकेमा मात्रै उल्लेख भएको रकमको हकमा जमानत गरिदिने व्यक्तिमा दायित्व सर्ने ठहर्‍याएको हो । आदेशमा भनिएको हो, ‘जमानतकर्ताको दायित्व असीमित हुने नभई जमानी बसेको अंकसम्म सीमित हुने हो ।’ बैंकले जमानतकर्ताले स्विकारेको सीमाभन्दा बढी ऋण दिन नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले जमानी गरिएकोभन्दा बढी रकम ऋण दिएमा त्यसको जवाफदेहिता जमानीकर्तामा नहुने ठहर्‍याएको हो । सर्वोच्चले ऋणीको असीमित दायित्व जमानीकर्तालाई बोकाउन नहुने उल्लेख गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘आफूले प्रवाह गरेको ऋण उठेन भन्दैमा जमानीकर्तालाई उसले स्विकारेको अंकभन्दा बढीको दायित्व बोकाई मूल ऋणीसरह व्यवहार गर्न न्यायोचित हुँदैन ।’

बैंकहरूले ऋण नउठेमा धितो नै आफूले हातपार्ने योजना बनाउने प्रवृत्ति छ । बढदो मूल्यका कारण धितो राखिने जग्गाको लिलामीका क्रममा सार्वजनिक सूचना निकाल्नुपर्ने, लिलाम बढाबढ गर्नुपर्ने र बोलकबोल नभएमात्रै आफूले लिलाम सकार्नुपर्ने मान्यता बैंकहरूले पालना गर्दैनन् । लुम्बिनी बैंकको घटनामा पनि सर्वोच्च अदालतले पहिलोपटक सूचना निकालेर पछि बैंकले नै लिलाम सकारेको व्यवस्थालाई कानुनसम्मत नभएको ठहर्‍याएको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘रकम दाखिला गरी धितो फिर्ता लिने मौकासमेत प्रदान नगर्दा व्यक्तिको सम्पत्तिको अधिकारमा अतिक्रमण हुन जान्छ ।’

जमानी बस्ने संगीताको जग्गाको ४८ लाख रुपैयाँ मूल्यांकन गरेको बैंकले २४ लाख रुपैयाँ मात्रै जमानतका लागि पाएको थियो । धितो लिलामको क्रममा बैंकले त्यही जग्गालाई ३५ लाख २० हजार रुपैयाँमा सकार्‍यो । सर्वोच्च अदालतले बैंकको पेसागत अभ्यासलाई पनि प्रश्न गरेको छ । ‘आफूले लिएको धितो अवमूल्यन गर्ने अनि आफैं सकार गर्ने बैंक सञ्चालक समितिको कार्य स्वच्छ बैंकिङ अभ्यासभित्र पर्छ भन्न मिलेन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘आफूले सकारेको मूल्य तिरी जमानतकर्ताले तत्कालै आफ्नो सम्पत्ति फिर्ता लैजान चाहेमा अवसर दिनु न्यायोचित हुन्छ ।’

जमानीकर्ताको धितो अवमूल्यन गर्ने अनि आफैंले छिटोछिटो सकार गर्ने प्रवृत्तिले ऋण असुल गर्नेभन्दा पनि धितोमा रहेको सम्पत्तिमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको देखिने भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यस्ता क्रियाकलापबाट बैंकले ऋणीप्रति गरेको व्यवहार न्यायोचित र स्वच्छ नभई शोषणजन्य हुन जाने ठहर्‍याएको छ । लगानीकर्ता र बचतकर्ताको रकमबाट ऋण परिचालन गर्ने बैंकले आफ्नो ऋणलाई डुब्न दिन नहुने र ऋणीबाट अनुचित लाभ समेत लिन नमिल्ने सीमाबारे पनि बैंकहरूलाई सचेत गराएको छ ।

धितोमा सकेसम्म लिलाम बढाबढ हुन नदिई आफैंले धितो सकार्ने प्रचलनबारे सर्वोच्च अदालतले यसअघि पनि आदेश दिइसकेको छ । केशव किसीविरुद्ध इन्टरनेसनल लिजिङ एन्ड फाइनान्स कम्पनीले घरजग्गा आफ्नै नाममा सकारेको घटनामा सर्वोच्च अदालतले घरजग्गा आफ्नै नाममा लिने निर्णय खारेज गरेको थियो । सर्वोच्चले, ‘बैंकले ऋणीलाई समाप्त गर्ने र ऋणीलाई सम्पत्तिबाट अनुचित लाभ हासिल गर्ने उद्देश्यले व्यवहार गरेमा न्यायसंगत हुन नसक्ने’ राय दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंक तथा वाणिज्य बैंकहरूलाई पनि १४ बुँदे निर्देशन जारी गरी ऋणीबाट नै ऋण उठाउन र त्यो सम्भव नभएमा मात्रै जमानीकर्ताबाट रकम उठाउन आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले लिलामी गर्दा त्यसको यथार्थ मूल्यांकन गर्न, ऋण असुलउपर नभए मात्रै जमानतबाट असुल्ने प्रक्रिया अघि बढाउन, जमानी बस्नेले रकम बुझाउन ल्याएमा रोक्का रहेको सम्पत्ति फिर्ता गरिदिन र धितोको मूल्य घट्ने गरी मूल्यांकन नगर्न र धितोको लिलाम गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रियाका बारेमा नियमावली बनाई लागू गर्न आदेश दिएको छ ।