साना दलको विरोधका कारण कति थ्रेसहोल्ड राख्ने भन्नेमा सहमति भएको छैन ।  राष्ट्रिय दलको मान्यताका लागि न्यूनतम मतसीमामा सहमति नजुट्दा राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिमा नै छ ।  सँगै पठाइएका मतदाता नामावली र निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक पारितपछि प्रमाणीकरण भइसकेका छन् ।
बिहीबारको संसद् बैठकमा विशेष समय लिएर नेपाल मजदुर किसान पार्टीकी अनुराधा थापामगरले थ्रेसहोल्ड निरङ्कुश व्यवस्थाको निरन्तरता भएको बताउनुभयो ।  थापाले राजनीतिक स्थिरताका लागि थ्रेसहोल्ड विकल्प हुन नसक्ने बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “साना दलहरू अस्थिरताका कारक हैनन् ।  थ्रेसहोल्ड अस्थिरताको समाधान हैन ।  अस्थिरताको कारण नेपाल भारत खुला सीमा हो । ”
तराई मधेस सद्भावना पार्टीका महिन्द्रराय यादवले साना दलहरूसँग  परामर्श नगरी जबर्जस्ती थ्रेसहोल्ड राखिए मान्य नहुने बताउनुभयो ।  यादवले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय दलका रूपमा मान्यता पाउन थ्रेसहोल्ड जुन प्रस्ताव छ यो ठूला दलका हिसाबमा नियम कानुनमात्र बनाउनेजस्तो भयो ।  यदि हामीसँग सल्लाह नगरी थ्रेसहोल्ड राखियो भने यो संविधानजस्तै कार्यान्वयन नहुने हालतमा पुग्छ ।  सबै दलसँग सहमति नगरी थ्रेसहोल्ड नराखौँ । ”
सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरूहट)की रुक्मिणी चौधरीले साना दलसँग छलफल नै नगरी राखिने थ्रेसहोल्ड मान्य नहुने बताउनुभयो ।  चौधरीले अस्थिरताका कारक साना दल भए तीन प्रतिशत हैन ७० देखि शतप्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्न भन्दै कटाक्ष गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “संविधानको कुन धारा वा उपधारामा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था छ ? यसमा सरकारको जवाफ चाहियो ? साना दल ठूला दलका लागि घाँडो हो भने किन तीनदेखि पाँच प्रतिशत मात्र थ्रेसहोल्ड राख्ने ? तपाईंहरूमा आँट भए ७० देखि १०० प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्ड राख्नुस् । ”
राष्ट्रिय जनमोर्चाकी मीना पुनले अस्थिरताका कारक ठूला दल भएको आरोप लगाउनुभयो ।  संसद्ले निर्वाचनसम्बन्धी सबै कानुन दिँदासमेत सरकारले स्थानीय तह निर्वचनको मिति घोषणा नगरेको भन्दै  पुनले असन्तुष्टि जनाउनुभयो ।
सांसद कमल पंगेनीले स्थानीय तहको प्रतिवेदन परिमार्जनबारे सरकारको तयारी के छ भनी प्रश्न गर्नुभयो ।  सांसद र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूसमेतको सल्लाहमा प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न पंगेनीले माग गर्नुभयो ।  सांसद राजेन्द्र पाण्डेले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको माग गर्नुभयो ।
‘प्रतिवेदनले साम्प्रदायिकतालाई बढावा दिने’
यसैबीच सत्तारूढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद प्रभु साहले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन साम्प्रदायिक द्वन्द्व बढाउने उद्देश्यले प्रेरित भएको बताउनुभयो ।  साहले तराई मधेसलाई प्रतिवेदनले उपेक्षा गरेको पनि आरोप लगाउनुभयो ।  प्रतिवेदन समाज विखण्डन गराउने सोचबाट ग्रसित भएको भन्दै स्वीकार्य नभएको उहाँले बताउनुभयो ।
नेकपा (एमाले)का सांसद केशव बडालले स्थानीय तह निर्वाचन रोक्न सङ्गठित रूपमा केही राजनीतिक दल र व्यक्ति लागेको भन्दै तत्काल मिति घोषणा गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।  एमालेकै लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्रीले इच्छा नदेखाएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो ।  पोखरेलले संवैधानिक आयोगको प्रतिवेदन जहाज दुर्घटना छानबिन समितिको जस्तो नभएको भन्दै व्यङ्ग्य गर्नुभयो ।

gorkhapatraonline