होम कार्की

पुस २१, २०७३- श्रम स्वीकृतिको दुई वर्षे म्याद सकिएर विदेशमा मृत्यु भएका कम्तीमा ३ हजारका परिवारले क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु भएका मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड बनाएको छ । बोर्डले श्रमस्वीकृतिको म्यादभित्र मृत्यु हुने कामदारलाई मात्रै क्षतिपूर्ति दिने गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका परिवारले बोर्डबाट ३ लाख रुपैयाँ र बिमाबापत १० लाख रुपैयाँ पाउने कानुनी व्यवस्था छ । विदेश जाने कामदारसँग एक हजार रुपैयाँ लिएर बोर्डले २०६५ माघबाट क्षतिपूर्ति दिन थालेको हो । हाल बोर्डको कोषमा ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ नाघेको छ ।

‘दुई महिना मात्रै फरक पर्दा पनि क्षतिपूर्ति पाइनँ,’ कुवेतमा मृत्यु भएका धनौजी–७, धनुषाकी ३१ वर्षीय सत्यनारायण शाह सोनारकी श्रीमती बबिताले भनिन्, ‘कुवेतको कम्पनीले पनि क्षतिपूर्ति दिएन । नेपालबाट पनि पाएको छैन ।’

गन्तव्य देशका श्रम कानुनले कार्यक्षेत्रभित्र मृत्यु भए मात्रै कामदारका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने गरेको छ । खाडी तथा मलेसियामा मृत्यु भएका कामदारमध्ये झन्डै ६० प्रतिशतको क्याम्पमै मृत्यु भएको छ । ‘अधिकांश कम्पनीले आठ घण्टा मात्रै बिमा गरेको हँुदा क्याम्पमा सुतेको सुत्यै वा हृदयाघात भएर मृत्यु हुनेले क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने सम्भावना निकै कम छ,’ कतारका लागि पूर्वराजदूत सूर्यनाथ मिश्रले भने, ‘२४ सै घण्टा पुग्ने गरी बिमा गरेको छ भने कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिन्छ ।’

बोर्ड गठन भएयता श्रमस्वीकृतिको म्यादभित्र मृत्यु भएका झन्डै ५ हजार जना परिवारलाई क्षतिपूर्ति पाएका छन् । ‘वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावली अनुसार हामीले बोर्डको कार्यसम्पादन गर्ने हो,’ बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले भने, ‘ऐन र नियमावलीले करार पत्रका कामदारलाई मात्रै आकर्षण गर्छ ।’

बोर्डमा क्षतिपूर्ति नपाउने भएपछि अधिकांश पीडित परिवार पुग्ने गरेका छैनन् । ‘गत आर्थिक वर्षमा करिब १२ सय नेपालीको शव ढुवानी गर्‍यौं । विमानस्थलबाट घरघरमा पुर्‍याइदियौं,’ काफ्लेले भने, ‘करिब ७ सयको परिवारले मात्रै बोर्डबाट क्षतिपूर्ति लगेको देखिन्छ ।’

वैदेशिक रोजगार विभागले खाडीमा दुई वर्ष र मलेसियामा तीन वर्षका लागि श्रम स्वीकृति दिने गरेको छ । ऐनको नजरमा श्रम स्वीकृतिको म्याद सकिएको भोलिपल्टदेखि कामदारहरू गैरकानुनी हुन्छन् । उनीहरू मृत्यु तथा घाइते भई अंगभंग भए बोर्डबाट पाउने सुविधा लिनबाट वञ्चित हुने गर्छन् ।

‘करार अवधि सकिएर अलपत्र परेका कामदारलाई उद्धार तथा औषधि उपचार गर्नदेखि शव ल्याउन अर्थ मन्त्रालयबाट रकम निकासा हुँदै आएको छ । यस आर्थिक वर्षबाट यस्ता हैसियत भएकालाई राहत दिन अर्थ मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई ५० लाख रुपैयाँको एउटा कोष बनाइदिएको छ,’ काफ्लेले भने, ‘मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन भने सकिएको छैन ।’

श्रम मन्त्रालयका अनुसार वैधानिक तवरबाट विदेश जान र बस्न प्रोत्साहित गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिँदा कागजातविहीन भएकालाई राहत दिलाउन नसकिएको हो । साउदीका लागि पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डेले करार अवधि सकिएलगत्तै कामदार स्वदेश फिरिहाल्न सम्भव नभएको बताए । ‘नेपालमा लिएको श्रम स्वीकृतिको म्याद सकिए तुरुन्तै कामदारहरू स्वदेश फिरिहाल्न सम्भव छैन र हुँदैन । कानुनी हैसियतमा बसेर काम गर्नेहरू बाध्यताले पनि फर्किन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि दूतावासबाटै पुन: श्रमस्वीकृति लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

करार अवधि सकेको तीन महिनासम्म मृत्यु तथा अंगभंग भए पनि क्षतिपूर्ति दिन सकिने गरी वैदेशिक रोजगार नियमावलीलाई संशोधन गर्न १० महिनाअघि नै तयार गरिए पनि श्रम मन्त्रालयमा थन्किएर बसेको छ । ‘म्याद सकेको ६ महिनासम्मलाई निजीस्तरको जीवन बिमाले क्षतिपूर्ति दिन्छ । झन् राज्यको तहबाटै भएको छैन,’ काफ्लेले भने, ‘नियमावली संशोधन भए केही राहत मिल्ला ।’

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले करार अवधि सकेर स्वदेश फिर्न नपाउने र नफर्केका कामदारलाई दूतावासबाट तुरुन्तै पुन: श्रमस्वीकृति गर्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन भएको छैन । ‘विभागका महानिर्देशकले अधिकार प्रत्योजना गरेपछि दूतावासबाट पुन: श्रमस्वीकृति दिन सकिन्छ । यसका लागि हामीले महानिर्देशकसँग राय सोधेका छौं,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्दमणि भुर्तेलले भने, ‘राय आएलगत्तै हामी प्रक्रिया बढाइहाल्छौं । कल्याणकारी कोषमा बुझाउने रकम दूतावासले नै लिन मिल्छ । निजीस्तरको कम्पनीबाट गर्ने जीवन बिमाको विषयमा छलफल गर्दैछौं ।’

२०१६ मा यूएईमा ६६ नेपालीको मृत्यु
काठमाडौं– सन् २०१६ मा वैदेशिक रोजगारीका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) पुगेका ६६ नेपालीको मृत्यु भएको छ । आबुधाबीस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार मृत्यु हुनेमा ६० पुरुष र ६ जना महिला छन् । यसअघि २०१५ मा ६४, ०१४ मा ६३ र ०१३ मा ७८ जनाको मृत्यु भएको थियो । मृत्यु हुनेमा १९ देखि ४१ वर्ष उमेर समूहका छन् । दूतावासका प्रवक्ता कृष्ण अर्यालका अनुसार सबभन्दा धेरैको हृदयाघातका कारण मृत्यु भएको छ । हृदयाघातबाट २२, अन्य रोगबाट ८, मादक पदार्थ सेवनबाट ५, आत्महत्याबाट १७, सडक दुर्घटनामा ८ र डुबेर ४ को मृत्यु भएको छ भने ३ जनाको कार्यक्षेत्रमै र २ जनाको अन्य कारणले मृत्यु भएको छ ।

अर्यालले कामदारहरूमा सचेतना बढाउन सके मृत्युदर घटाउन सकिने बताए । ‘नेपालीको मुख्य समस्या हृदयाघात हो । दोस्रो आत्महत्या र सडक दुर्घटना हो,’ उनले भने, ‘हामीले कामदारलाई बेलाबेला परामर्श दिन जरुरी देखिएको छ ।’ गैरआवासीय नेपाली संघ यूएईका अध्यक्ष सुदीप कार्कीले यूएई आउनुअघि कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा विशेष जोड दिनुपर्ने बताए । ‘खानपान र बसोबासमा ध्यान दिनुपर्छ । नेपालबाट मुटु परीक्षण गराई आएमा र मानसिक तनाव घटाउन सके धेरै जनाको ज्यान जोगिन सक्छ,’ उनले भने ।

विपक्षमा अमेरिकी फैसला
काठमाडौं (कास)– इराकमा १३ वर्षअघि हत्या गरिएका १२ नेपालीका आफन्तले काम लगाउने कम्पनीविरुद्ध दिएको उजुरीमा अमेरिकाको पुनरावेदन अदालतले विपक्षमा फैसला गरेको छ । द्वन्द्वग्रस्त इराकमा रहेको केबीआर (केलोग ब्राउन एन्ड रुट) र त्यसैको ठेकेदार कम्पनी दाउद एन्ड पार्टनर्सले अम्मानको होटेलमा काम लगाइदिने भनेर नेपालीलाई झुक्याई इराक तस्करी गरेको भन्दै दायर मुद्दामा तल्लो अदालतको फैसलालाई पुनरावेदन अदालतले सदर गरेको हो ।

हत्या गरिएकाहरूका आफन्तले २००८ मा दायर गरेको मुद्दाको विपक्षमा सन् २०१४ मा तल्लो अदालतले फैसला गरेको थियो । त्यसपछि उनीहरूले पुनरावेदन गरेका थिए । अदालतले अमेरिकी कम्पनी केबीआरको पक्षमा फैसला गरेको हो । इराकबाट जीवितै फर्केका कामदारले आफूलाई सैन्य शिविरमा १५ महिना जबर्जस्ती काममा लगाइएको र त्यसपछि मात्रै राहदानी फिर्ता दिइएको बताएका थिए ।

यससँगै मारिएका व्यक्तिलाई झुक्याएर मानव तस्करी गरेको भन्दै आफन्त र आतंकवादीको कब्जामा नपरेका एक नेपाली कामदारले दायर गरेको मुद्दा खारेज भएको छ । तीनमध्ये दुई न्यायाधीशले कम्पनीको पक्षमा फैसला गरेपछि मुद्दा खारेज भएको समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ ।