होम कार्की, काठमाडौं
आश्विन ५, २०७३- एक बंगाली नागरिकको हत्या अभियोगमा सञ्चबहादुर तामाङ कुवेतमा पक्राउ परे । कुवेतस्थित नेपाली दूतावासले उनको पक्षमा कानुनी बहस गर्न स्थानीय वकिल नियुक्त गर्यो । नेपाली समुदायको पहलमा ती वकिलको पारिश्रमिक दिने रकम जुट्यो । वकिलले अदालतमा बहस गरेपछि तामाङ निर्दोष सावित भए र स्वदेश फिर्न पाए ।
खाडीमा वकिलको सुविधा पाउने तामाङ जस्ता नेपाली कामदार थोरै मात्रै छन् । अरब तथा मलेसियामा ८ सय ८३ नेपाली विभिन्न फौजदारी अभियोगमा थुनामा छन् । उनीहरू सबैलाई दूतावासले वकिल राखेर अदालतमा बहस गर्न पठाउन सक्ने अवस्था नभएको दूतावासका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
जेलमा भएका नेपाली कामदारको सधैं एउटै गुनासो हुन्छ, ‘हामीलाई दूतावासका कर्मचारी भेट्न त आउँदैनन्, हाम्रो पक्षमा कानुनी लडाइँ झन् कसरी लडिदेलान् ?’ स्थानीय प्रहरीले जस्तो अभियोग लगाएर मुद्दा दर्ता गर्छ, अदालतमा सरकारी वकिलले त्यसकै आधारमा बहस गर्छन् । अरबी भाषा नजान्ने र नबुझ्ने कामदारहरू प्रहरीकै निर्देशनमा चल्न बाध्य हुँदा अदालतले दोषी ठहर्याउने गरेको छ ।
खाडी र मलेसियाका दूतावासहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पटक–पटक स्थानीय वकिल राख्न अनुरोध गर्दै आएका छन् । वकिलको मासिक तलब निकै महँगो पर्ने हँुदा परराष्ट्रले त्यसमा चासो दिएको छैन ।
‘मैले परराष्ट्रलाई कैयौं पटक वकिलको व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेँ । वकिल नहुँदा कामदारलाई न्याय दिन कठिनाइ परेको छ भन्दा कहिल्यै सुनुवाइ भएन,’ साउदी अरबका लागि पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डेले भने, ‘जेलमा बसेको पक्षलाई कानुनी सेवा दिने हो भने दूतावासमा एकजना वकिल अनिवार्य हुन्छ ।’
कतिपय मुद्दामा कूटनीतिक च्यानलबाट भन्दा पनि कानुनी लडाइँ नै लड्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो बेला दूतावासले स्थानीय कर्मचारी जनसम्पर्क अधिकृत (पीआरओ)बाट काम चलाउने गरेको छ । जनसम्पर्क अधिकृतले स्थानीय कानुन जति बुझेको छ, त्यही हिसाबमा कामदारको हितका लागि पैरबी गर्छ ।
कुवेतका लागि नेपाली राजदूत यज्ञबहादुर हमालले कान्तिपुरलाई भने, ‘कतिपय मुद्दामा कूटनीतिक निकायले काम गरेर पुग्दैन, वकिल नै चाहिन्छ । वकिलका लागि चाहिने खर्च जुटाउन हामीसँग बजेट छैन ।’
दूतावासहरूले कतिपय मुद्दा नि:शुल्क लड्न स्थानीय वकिललाई अनुरोध गर्दै आएका छन् । क्षतिपूर्ति पाउने खालका कतिपय मुद्दा जितेपछि पाउने क्षतिपूर्तिबाट पारिश्रमिक दिने भनेर पनि वकिलको सहयोग लिने गरिएको छ ।
‘कुवेतमा मृतक कामदारका परिवारले मुद्दामा क्षतिपूर्ति पाउँछन् । यस्तो मुद्दामा परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन स्थानीय वकिललाई हामीले जिम्मा दिन्छौं । उसले मुद्दा लडेर जिते क्षतिपूर्तिको १० प्रतिशत दिने भन्छौं,’ हमालले भने, ‘अरू मुद्दामा वकिल आवश्यक परेमा तिनैलाई सहयोगका लागि अनुरोध गर्छौं ।’
अरू देशले भने दूतावासमा स्थानीय वकिल राखेर आफ्ना नागरिकलाई कानुनी सेवा दिने गरेका छन् । विदेशमा आपतविपत पर्दा सहयोग गर्ने भनेर गठन गरिएको वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले आवश्यक परेको खण्डमा कानुनी सेवाका लागि बजेट उपलब्ध गराउन सकिने जनाएको छ ।
‘हामीले मलेसियामा केही महिना वकिल राख्ने प्रबन्ध मिलाएका छौं । अहिले सबै मुद्दामा दूतावासले राखेको वकिलबाट सम्भव नभएकाले कुनै संवेदनशील मुद्दाका लागि कानुनी शुल्क दिनुपर्ने भनेर पत्र आइरहेको छ,’ बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्ले भने, ‘अरब देशमा वकिल राख्ने विषयमा भने छलफल भएको छैन ।’
ekantipur
