रेवती सापकोटा
काठमाडौं: सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अदालतको आदेशपछि आत्तिएर बार्गेनिङमा उत्रिएको आरोप लगाएको छ । अख्तियारले माओवादी सेनाका लडाकुको शिविर व्यवस्थापन तथा लडाकुको भरणपोषणमा भएको भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेताहरूलाई ३० दिनभित्र बयानका लागि बोलाएपछि माओवादी नेताहरूले त्यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणमा रहेका बेला शुक्रबार अख्तियारले पत्रकार सम्मेलन गरी माओवादी शिविरमा भरणपोषण र अन्य नाममा गएको रकमबारे छानबिन अघि बढाएको बताउँदै त्यसको नतिजा छिटै बाहिर आउने बताएको थियो । शिविरमा भएको भ्रष्टाचारमा मुछिएका माओवादी नेतामा प्रधानमन्त्री दाहाल, अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा, प्रधानमन्त्री दाहालका राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनाल, पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनलगायत छन् ।
उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनः पनि अख्तियारको छानबिनमा रहेका छन् । सात मुख्य र २१ सहायक शिविरमा राखिएका लडाकु व्यवस्थापनमा चार अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको भन्दै ०६९ मा एमाले निकट युवा संघले अख्तियारमा उजुरी दिएको थियो । मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको माओवादी र बहिर्गमनमा परेका लडाकुले पनि शिविर व्यवस्थापनमा करोडौं भष्टाचार भएको भन्दै छानबिन माग गर्दै आएका छन् ।
राज्यको जुन पदमा बसे पनि दोषीले उन्मुक्ति नपाउने अख्तियारले बताउँदै आएको छ । ‘यो शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषय हो । यो राजनीतिक विषयमा अख्तियार अगाडि आउन जरुरी छैन । यसलाई बार्गेनिङ टुल्सका रूपमा प्रयोग गर्न खोजिँदैछ’, माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता बर्षमान पुनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘त्यति बेला शिविर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको थियो । छानबिनका कुरा नियमित हुन् । तर अहिले यो विषय उठाउनु असान्दर्भिक छ । यो आत्तिएको मानसिकताको उपज पनि हो ।’
शुक्रबार दिउँसो ३ बजे अदालतको आदेश आएपछि साँझ ७ बजे अख्तियारले पत्रकार सम्मेलन गर्नुलाई नेता पुनले ‘बार्गेनिङ टुल्स’ का रूपमा विश्लेषण गरेका हुन् । सर्वोच्च अदालतले आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति सम्बन्धी फैसला पुनरावलोकन गर्न सात दिनभित्र नियुक्तिको फाइल पठाउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।
प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले कार्कीविरुद्धको फाइल खोल्ने निर्णय गर्दै त्यस्तो फाइल नपठाए सरकारलाई समेत कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो । अख्तियार प्रमुख कार्कीको नियुक्ति संवैधानिक नभएको भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले ०७० वैशाख २९ गते रिट दायर गरेका थिए ।
कायममुकायम प्रधानन्याधीशले शपथ खुवाइसकेपछि र कार्कीले काम सुरु गरिसकेको भन्दै न्यायाधीश गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मि श्रको संयुक्त इजलासले ०७१ असोज ८ गते सो रिट खारेज गरेको थियो । अधिवक्ता अर्यालले आफूले योग्यतासम्बन्धी प्रश्नसहित नयाँ प्रमाण फेला पारेको र मुद्दा दायर गरेपछि तथ्यमा छ वा छैन भनेर हेर्नुपर्ने भन्दै पुनरावलोकन माग गरेका थिए ।
annapurnapost
