नविन अर्याल
काठमाडौं: नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अढाइ वर्षअघि काठमाडौंमा ‘आर्थिक शिखर सम्मेलन’ आयोजना गर्यो । सम्मेलनमा एक दर्जनभन्दा बढी मुलुकका लगानीकर्ता सहभागी थिए । महासंघले ५० वटा लगानीयोग्य परियोजनाको ‘प्रोफाइल’ तयार पारेको थियो । सम्मेलनको उद्देश्य थियो, सवा दुई खर्बको परियोजनामा विदेशी लगानी जुटाउने ।
सम्मेलन सफल बनाउन महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष सुरज वैद्य उत्साहित भएर लागेका थिए । उनले आधुनिक मलेसियाका निर्माता मानिने पूर्वप्रधामन्त्री मोहम्मद महाथिरलाई सम्मेलनमा बोलाएर आफ्नो विकास अनुभव सुनाउन लगाए ।
सम्मेलन भव्यरूपमा सम्पन्न भयो, आधा दर्जन परियोजनमा लगानीको सम्झौता पनि भयो । तर, यी परियोजनाले विदेशी लगानी भने भित्र्याउन सकेनन् । केही परियोजना स्वदेशी लगानीमै बन्दैछन् । चन्द्रागिरी केवलकार चन्द्र ढकाल लगायतका नेपाली व्यावसायीको लगानीमा सञ्चालन भइसक्यो । तर, अधिकांश परियोजनाले लगानी जुटाउन नसकेर अलपत्र छन् । अहिले लगानीको प्रोजेक्ट प्रोफाइल महासंघ सचिवालयको दराजभित्र थन्किएको छ ।
सम्मेलनमा निकै उत्साहित वैद्यले निरास हुँदै गत हप्ता अन्नपूर्णसँग भने, ‘नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउन कठिन रहेछ । यहाँ लगानी भित्र्याउन सरकार र राजनीतिक दल नै बाधक देखिएका छन् ।’ सरकारको नीति नै लगानीमैत्री नरहेको उनको ठहर छ । वैद्य पनि काठमाडौंमा बनाउने भनेको पाँचतारे होटेलमा विदेशी लगानी जुटाउने प्रयासमा थिए । अहिलेसम्म उनले विदेशी लगानीकर्ता भेटाउन सकेका छैनन् ।
माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धक जीएमआर र सतलज जलविद्युत् निगमले परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए)को म्याद सकिन लाग्दासमेत फाइनान्सियल क्लोजर गर्न सकेका छैनन् । पीडीए गरेको दुई वर्षभित्र फाइनान्सियल क्लोजर गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
दुवै कम्पनीले पीडीएको म्याद थपिदिन लगानी बोर्डलाई आग्रह गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) महाप्रसाद अधिकारीले बताए । वनको स्वीकृति, जग्गा प्राप्तिलगायत नेपाल सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने काममा ढिलाइ भइदिँदा समय थप्नुपरेको उनीहरूको दाबी छ ।
बोर्डमार्फत सिमेन्टमा अर्बौंको लगानी प्रतिवद्धता आइसकेको छ । बोर्डले पनि लगानीका लागी स्वीकृति दिइसकेको छ । तर, लगानी ठोस रूपमा भित्रिएको छैन । उद्योग विभागमा पनि लगानीको प्रतिवद्धता आउँछ । तर, प्रतिवद्धता गरेअनुसार सबै लगानी नभित्रिने विभागका कर्मचारी बताउँछन् । कतिपय नेपालीले फलानो परियोजनामा यति विदेशी लगानी भित्र्याउँछु भनेर विभागमा प्रस्ताव पेस गर्छन् । पछि त्यो लगानी भित्र्याउन नसकेका उदाहरण पनि प्रशस्त छन् ।
माथिको उदाहरणबाट स्पष्ट हुन्छ, नेपालमा लगानी गर्न विदेशी कत्ति उत्साहित छन् ? लगानीका लागि नेपाल भर्जिन मुलुक मानिन्छ । हाइड्रो, पर्यटन, पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा ठूलो लगानी सम्भाव्यता छ । तर पनि किन विदेशी लगानीकर्ता किन आकर्षित छैनन् ? पुँजी जुटाउन नसकेर थन्किएका सयौं परियोजना छन् । लगानीको प्रस्ताव गरिसकेका पनि विभिन्न बाहनाबाजी गरेर पन्छिन खोज्छन् । आखिर किन ? सार्क चेम्बरका अध्यक्षसमेत रहेका वैद्यको दाबी छ, यसको मुख्य कारण हो, अस्पष्ट नीति र अस्थिर राजनीति ।
नेपालमा नयाँ संविधान बनेपछि लगानी ओइरिने अपेक्षा गरिएको थियो तर अहिले पनि लगानीकर्ता ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा छन् । नयाँ संविधानप्रति मधेसी र जनजाती समुदाय असन्तुष्ट देखिएपछि झनै अनिश्चितता बढाएको विज्ञहरको तर्क छ ।
संविधान घोषणा हुन अघिको वर्ष २०७१/०७२ मा उद्योग विभागमा ६७ अर्बको लगानी प्रस्ताव आएको थियो । नयाँ संविधानसँगै मधेशमा आन्दोलन चर्किनुको साथै भारतीय नाकाबन्दीले अनिश्चितता पैदा गरिदिएपछि २०७२/०७३ मा विदेशी लगानी प्रतिवद्धता घटेर १५ अर्बमा खुम्चिएको छ । हुन त ०७२ वैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्पको पनि लगानी घट्नुमा केही भूमिका छ ।
अहिले पनि मधेसी र जनजाती समुदायले आफ्नो माग पुरा नभएको बताउँदै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । अहिले प्रदेश सीमांकनमा लडाइ भइरहेको छ, अझै नामांकन र प्रदेश राजधानीको लडाइँ सुरु हुन बाँकी नै छ । यही अवस्थामा तत्कालै मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता आउने सम्भवना निकै कम देखिन्छ । यसले पनि विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा आउन हच्किएको वैद्य बताउँछन् ।
अर्थविद् स्वर्णिम वाग्ले पनि सरकारको अस्पष्ट नीति र अस्थिर राजनीतिकै कारण लगानी भित्रिन नसकेको बताउँछन् । कुनै पनि लगानीकर्ताले सबैभन्दा पहिला प्रतिफलको सुनिश्चितता खोज्छ । तर, नेपालको नीति र राजनीतिक वातावरण लगानी आकर्षित गर्ने खालको नभएको उनको भनाइ छ । परियोजना स्थलमा देखिने विभिन्न किसिमका समस्याहरु पनि लगानीको बाधक बनिरहेको उनको बुझाइ छ ।
महासंघले कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, उत्पादन, ऊर्जा, सेवा, खनिजन्य क्षेत्रबाट ५० वटा परियोजना पहिचान गरेको थियो । यी परियोजनाको कुल लागत सवा दुई खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा थियो । अधिकांश परियोजना अहिले अलपत्र अवस्थामा रहेको बैद्यको गुनासो छ । उनीपछिको महासंघ नेतृत्वले पनि यी परियोजना कार्यान्वयनमा खासै प्राथमिकता दिएको देखिएन ।
‘सरकार कर उठाउनेबाहेक लगानी भित्र्याउने बारेमा सोचेको पनि छैन, निजी क्षेत्रबाट पनि केही कमजोरी देखिएको छ’ वैद्यले भने, ‘कम्तीमा सुरुवात भएको कामलाई निजी क्षेत्रले पनि निरन्तरता दिनुपथ्र्यो ।’ महासंघले खासगरी हाइड्रो र पूर्वाधारमा विदेशी लगानी भित्र्याउन खोजेको थियो ।
महासंघका ५० परियोजनाभित्र काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौंडा सुरुङमार्ग पनि रहेको छ जुन परियोजना अहिले अनिश्चित बनेको छ । यो परियोजनाका लागि लगानी जुटाउन कठिन भइरहेको देखिन्छ । हाइड्रोपावर परियोजनामा पनि लगानीका जुटाउन सकेको अवस्था छैन । सम्मेलनको बेलामा आधा दर्जन परियोजनाको लगानी सम्झौता भएको थियो ।
तर, सम्झौता भएका परियोजनामा पनि विदेशी लगानी नआएको वैद्यले बताए । मुलुकमा राजनीति स्थिरता र शान्ती सुरक्षाको प्रत्याभुति नहुँदासम्म लगानीका लागि इच्छुक देखिए पनि लगानीकर्ताहरु हाम फालिहाल्न आँट गर्दैनन् ।
छिमेकी मुलुक भारतले ठूलो विदेशी लगानी भित्र्याइरहेको छ । चीनको विकास पनि विदेशी लगानीबाटै सम्भव भएको हो । नेपालमा पनि सबै दल विदेशी लगानी भित्र्याउने पक्षमा देखिन्छन् । तर, उनीहरू लगानीको वातावरण बनाउन चुकिरहेको विज्ञ बताउँछन् । चीनले लगानी गर्ने ठाउँ खोजिरहेको छ । नेपाल लगानीयोग्य पुँजी नभएर छटपटाइ रहेको छ ।
नेपालमा लगानीमैत्री नीति र राजनीतिक स्थिरता कायम गरेर चिनियाँ लगानीकर्ता आकर्षित गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ ।
इन्फोनेपालमा नयाँ संविधान बनेपछि लगानी ओइरिने अपेक्षा गरिएको थियो तर अहिले पनि लगानीकर्ता ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा छन् ।
annapurnapost
