चूडामणि भट्टराई
फोटो :फाइल फोटो
काठमाडौं: अभावग्रस्त कर्णालीमा सरकारले ठूलो मात्रामा खाद्यान्न पठाउने तयारी गरिरहँदा त्यहाँका विभिन्न पार्टीका नेताले सहमतिमार्फत ढुवानी भाडा तीन गुणा बढाउन दबाब दिएपछि आपूर्ति अनिश्चित बनेको छ ।
कर्णाली अञ्चलका हुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालीकोट र सेती अञ्चलको बाजुरा जिल्लालाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी अकालबाट आमजनतालाई बचाउन सरकारले थप ३४ हजार क्विन्टल चामल पठाउने निर्णय गरेको हो । तर वर्षा लागिसकेको भन्दै स्थानीय ठेकेदारसँगको मिलोमतोमा दलका जिल्ला नेताहरूले सहमतिमार्फत ढुवानी खर्च थप्न सरकारलाई जिल्ला खाद्य व्यवस्था समितिमार्फत पत्र पठाएपछि अन्योल बढेको छ ।
आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार हाल प्रतिक्विन्टल २ हजार ९ सय ७५ रुपैयाँमा ठेकेदारले हुम्लाको श्रीनगरका लागि खाद्यान्न ढुवानी गर्दै आएकामा नेताहरूले बढाएर ६ हजार ९ सय ७५ रुपैयाँ पुर्याउन माग गरेका छन् । सरकारले नियमित रूपले खाद्य संस्थानमार्फत पठाउने चामलभन्दा धेरै चामल पठाउने भएपछि दलका नेताले ठेकेदारमार्फत कमाउन यस्तो निर्णयसहितको पत्र पठाएका हुन् । सरकारले हुम्लाको श्रीनगरका लागि ४५ सय क्विन्टल चामल तत्काल पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
नियमित ठेक्काअनुसार एक करोड ३३ लाख ८७ हजार ५ सय रुपैयाँमा ढुवानी हुनसक्ने चामलका लागि दलहरूले मागेबमोजिम रकम दिँदा हुम्लाका लागिमात्र ३ करोड १३ लाख ८७ हजार ५ सय रकम लाग्ने भएपछि आपूर्तिमा ब्रेक लागेको हो । यसका कारण भोकमरीको त्रास फैलिएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा हुने जिल्ला खाद्य व्यवस्था समितिले सर्वपक्षीय, सर्वदलीय निर्णय भन्दै ठेकेदारका लागि खर्च नबढाए चामल ढुवानी हुन नसक्ने जानकारी आपूर्ति मन्त्रालयलाई दिएको छ । अन्नबाली उत्पादन गर्ने बेलामा पानी नपरेकाले कर्णालीका जनता भोकमरीमा पर्ने आकलनसहित सरकारले पठाउन लागेको खाद्यान्न ढुवानीमा समस्या आएको खाद्य संस्थानका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
‘हामी ढुवानीका लागि प्रयास गर्दै थियौं, जिल्लाबाट स्थानीय सर्वदलीय निर्णयसहित सिफारिस गर्दै ढुवानी खर्च धेरै थप्नुपर्ने प्रस्ताव आएपछि के गर्ने भन्ने छलफलमा लागेका छौं’, आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव श्रीधर सापकोटाले अन्नपूर्णसँग भने, ‘नियमित रूपमा ढुवानी भइरहेको रकममै खाद्यान्न ढुवानी हुन नसक्ने भनेर लिखित आएकाले हामीलाई अलमलमा समेत पारेको छ ।’
खाद्य संस्थानले आपूर्ति मन्त्रालयलाई जेठ ५ गते लेखेको पत्रमा ‘वर्षा सुरु भइसकेको, आर्थिक वर्ष सुरु हुन दुई महिनामात्र बाँकी रहेको, नियमित स्वीकृत बोलपत्रको दररेटमा ढुवानी हुन नसक्ने अवस्था आएको, तत्काल राहत पठाउनुपर्ने अवस्था आएको जस्ता कारण देखाउँदै तेब्बर रकम ठेकेदारलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव आएको’ उल्लेख गरिएको छ ।
जिल्लाको सर्वदलीय सर्वपक्षीय समितिले ठेकेदारलाई करोडौं रकम थप गरी तत्काल चामल पठाउन नसके केहीपछि यस्तो विशेष दरमा पनि ढुवानी हुन नसक्ने अवस्था आउने चेतावनी दिएको छ । त्यस्तो अवस्था आए डोल्पा, कालीकोट र मुगुका लागि हेलिकोप्टरबाट चामल ढुवानी हुनुपर्ने माग गरिएको छ । खाद्य संस्थानका अनुसार कर्णालीका हुम्ला, डोल्पा, कालीकोट र मुगु जिल्लामा सुक्खाग्रस्त ९ वटा सेक्टरमा राहत खाद्यान्न ढुवानीका लागि १० करोड २३ लाख ८२ हजार रकम छुट्ट्याइएकोमा सर्वदलीय, सर्वपक्षीय सहमतिका कारण ढुवानी सम्भव नहुँदा सरकारले ४ करोड ६५ लाख ९५ लाख रुपैयाँ थप गर्नु पर्नेछ ।
बाजुरा र कर्णालीका उल्लिखित ९ सेक्टरबाहेक अन्य सेक्टरमा ठेकेदार र सर्वदलीय मागअनुसार ढुवानी खर्च थप गर्दा सरकारलाई १३ करोड ६० लाख रुपैयाँ बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
पीडितलाई जतिसक्दो चाँडो खाद्यान्न पुर्याउनेभन्दा पनि ढुवानी खर्च करोडौं थप नगरे ढुवानी असम्भव हुने कर्णालीका मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरूको रबैयाका कारण आपूर्ति मन्त्रालयले विकल्पका रूपमा सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत ढुवानी गर्नेबारे सेनासँग कुरा अघि बढाएको छ । सेनाको जहाज ढुवानीका लागि तयार भए आगामी केही सातामै चामल सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा पुग्ने आपूर्ति मन्त्रालय स्रोतले बतायो । तर यो प्रयास पनि सफल नभए यस वर्षको स्वीकृत दरमा ठेकेदारले चामल नबोक्ने र नेतासहितको सहमतिको दर सरकारले स्वीकृत गर्न नसक्ने हुँदा कर्णालीका गरिब जनता खाद्यान्न अभावको मारमा पर्ने निश्चितजस्तै भएको छ ।
बंगलादेशले पठायो लाख क्विन्टल चामल
बंगलादेशले नेपालका सुक्खाग्रस्त पीडित जनता र भूकम्पपीडितका लागि एक लाख क्विन्टल चामल निःशुल्क पठाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली र बंगलादेशका विदेशमन्त्रीबीच करिब दुई महिनाअघि भएको छलफलपछि बंगलादेशले चामल पठाएको हो । सार्क विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकका लागि पोखरा आएका बेला बंगलादेशी मन्त्रीले आफ्नो सरकार नेपाललाई चामल दिन तयार भएको जानकारी दिएका थिए ।
आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार बंगलादेशबाट उक्त परिमाणको चामलमध्ये २० ट्रक शुक्रबार झापाको बिर्तामोड आइपुग्दैछ भने बाँकी चामल २०—२० ट्रकका दरले लगातार फूलबारी नाकामार्फत नेपाल पठाइने भएको छ ।
नेपाल सरकारले विदेशी सहयतास्वरूप बंगलादेशी चामल स्वीकार गर्नेबारे औपचारिक निर्णय भने गरिसकेको छैन । त्यसैले भन्सारलाई सामान भित्र्याउन समस्या परेको भन्सार विभाग स्रोतले बतायो । अपूर्ति मन्त्रालयका सचिव श्रीधर सापकोटाले सहायतास्वरूप आएको चामल सुक्खाग्रस्त क्षेत्रका बासिन्दा र भूकम्पपीडितका लागि वितरण हुने बताए ।
annapurnapost
