काठमाडौं: सरकारले गत आर्थिक वर्ष विभिन्न उद्योगलाई ४९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको छ। निर्यातयोग्यसहित कतिपय वस्तु सेवामा कर छुट दिन सक्ने कानुनी प्रावधानलाई टेक्दै सरकारले आवश्यकभन्दा बढी उद्योग, कम्पनी तथा सामान आयातमा राजस्व छुट दिएको हो।
जथाभावी राजस्व छुट दिँदा सरकारको ढुकुटी घटेको र यसले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । यसको भार सर्वसाधारण जनताले व्यहोर्नुपरेको छ।
महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले सरकारले आर्थिक ऐनको प्रावधानको उपयोग गर्दै आवश्यकभन्दा बढी उद्योग तथा सेवामा राज्य कोषमा जम्मा भइसकेको रकमसमेत पुनः फिर्ता गरिएको औंल्याइएको छ। राजस्व छुट दिँदा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा यसले पार्न सक्ने प्रभावका बारेमा अध्ययन तथा विश्लेषण गरिएको छैन।
कानुनी प्रावधानलाई टेकेरमात्र राज्यको ढुकुटीमा आएको वा आउन सक्ने पैसा फेरि फिर्ता जाँदा प्रत्यक्ष नोक्सान भएको छ।आर्थिक ऐन, २०७१ ले सरकारले कानुन बमोजिमका दस्तुर, शुल्क, महसुलमा छुट दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
यसैगरी, करका दर घटाउन, बढाउनसमेत सकिन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०७१-७२ मा अर्थ मन्त्रालयले विशेष गरी स्वास्थ्य सामग्री, स्वास्थ्यसम्बन्धी उपकरण, सवारी साधन, विद्युतीय र ऊर्जालगायतका कुल एक सय ७१ सामग्रीको आयतमा राजस्व छुट दिएको छ । तर यसरी दिइएको छुटको तुलनात्मक विश्लेषण भएको छैन भने रकमगत अभिलेख पनि राखिएको छैन।
राजस्व छुट दिँदा र नदिँदा अर्थतन्त्रमा कति असर पुग्यो भन्ने अध्ययन गरेरमात्र राज्यले छुटका नीति तय गर्नुपर्छ । तर हामीकहाँ अहिलेसम्म यससम्बन्धी अध्ययन नै भएको छैन।-डा. चन्द्रमणि अधिकारी, अर्थविद
राजस्वमा विशेष दख्खल राख्ने अर्थविद् डा.चन्द्रमणि अधिकारी राजस्वसम्बन्धी दीर्घकालीन नीति अभावमा राज्यले जथाभावी छुट दिएको बताउँछन् । ‘राजस्व छुट दिँदा र नदिँदा अर्थतन्त्रमा कति असर पुग्यो अनि समग्र उत्पादनमा कति प्रभाव पर्यो भन्ने अध्ययन गरेरमात्र राज्यले छुटका नीति तय गर्नुपर्छ । तर हामीकहाँ अहिलेसम्म यससम्बन्धी अध्ययन नै भएको छैन’, उनले भने।
प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेटसँगै राजस्व छुटको विवरण पेस गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन रहे पनि हामीकहाँ छुट दिएका सबै उत्पादन तथा सेवाको विवरण स्पष्ट खुल्ने नगरेको, कुनै पनि उद्योग तथा वस्तुमा भ्याट, अन्तःशुल्कलगायतका कर छुट दिएको कारण खुल्न सकेको छैन । यसैगरी, यी शीर्षकमा राज्य कोषबाट अरबौं रुपैयाँ छुट दिँदा राजस्वमा हुन गएको कमीको रकमगत अभिलेख अर्थमन्त्रालयले तयार पार्न नसक्दा पारदर्शितामा प्रश्न उठेको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
छुट दिनेक्रममा राज्यकोषमा जम्मा भएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मात्रै पाँच अर्ब ७६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ फिर्ता भएको छ । भ्याट फिर्ता लिनेमा कूटनीतिक नियोगसहित विभिन्न संघसंस्था, जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र सरकारी कार्यालय रहेका छन्। जसमा विभिन्न कूटनीतिक नियोगले ६ करोड ३५ लाख, जिविस, नगरपालिका र संघसंस्था तथा सरकारी कार्यालयलाई ३६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ फिर्ता दिइएको छ।
यस्तै, घिउतेल उद्योगले पाँच अर्ब ३३ करोड ३९ लाख फिर्ता लिएका छन् । दाना उद्योगले पैठारी गर्ने मकै, भटमासको पिनालगायतका सामानमा मात्रै गत वर्ष चार अर्ब ६५ करोड आठ लाख रुपैयाँ राजस्व छुट दिइएको छ।
राजस्व छुटमा आयात भएका कतिपय सामान सम्बन्धित शीर्षककै प्रयोजनमा खर्च नभएको देखिएको छ। राजस्व छुटमा आयात भएका मकै, भटमासको पिनालगायतका वस्तु पशुपन्छीको दाना बनाउने प्रयोजनमा नै खर्च भएको पुष्टि हुन नसकेको महालेखाले ठहर गरेको छ।
सरकारले सबैभन्दा बढी राजस्व छुट कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन, यससम्बन्धी उद्योगलाई दिएको छ । यी उत्पादन तथा वस्तुमा मात्रै सात अर्ब ७८ करोड १७ लाख रुपैयाँ राजस्व छुट दिइएको छ।
दोस्रो धेरै राजस्व छुट रासायनिक मलमा दिइएको छ । रासायनिक मलमा मात्रै पाँच अर्ब ७४ करोड ६८ लाख राजस्व छुट लिएका छन्। तेस्रो धेरै राजस्व छुट लिनेमा दाना उद्योग परेका छन् । यी उद्योगले आयात गर्ने कच्चापदार्थमा मात्रै राज्यले चार अर्ब ६५ करोड आठ लाखरुपैयाँ छुट दिएको छ।
जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण, सञ्चालनमा आवश्यक निर्माण सामग्री, मेसिनरी औजार तथा कच्चापदार्थमा दुई अर्ब १२ करोड ६९ लाख राजस्व छुट दिइएको छ। विद्युत् विकास विभागको सिफारिसमा यस्ता सामानमा राजस्व छुट दिन सकिने भए पनि यस शीर्षकमा व्यापक दुरुपयोग भएको आशंका महालेखाको छ। कन्डरक्टर तार राजस्व छुट नहुने भए पनि दिइएको देखिएको छ।
वैदेशिक सहायतमा सञ्चालन हुने आयोजनाको निर्माण सामग्रीगायतमा एक अर्ब १६ करोड पाँच लाख रुपैयाँ भन्सार तथा कर छुट दिइएको छ । तर यस्ता कर छुट सुविधामा आयात हुने सामग्रीमा लाग्ने राजस्व छुट रकमको अभिलेख राखिएको छैन भने छुट रकम आयोजनाको लगानीमा समेत समावेश गरिएको छैन ।
यसबाट आर्थिक पारदर्शिता अभावको प्रश्न उब्जिएको छ। छुटमा आयत भएका सामग्र आयोजनामै उपयोग भएको सुनिश्चतासमेत नभएको महालेखाले जनाएको छ। वैदेशिक आयोजनामा फरकफरक तरिकाले फरक शीर्षकका कर छुट दिएकाले एकरुपतासमेत देखिएको छैन्।
भूकम्पपीडितलाई त्रिपाल, जस्तापाता, खाद्यान्नलगायतका राहत सामग्रीमा ७० करोड ८७ लाख राजस्व छुट दिएको छ । यस्तो छुट संघसंस्थालाई मात्र नभई नाफा खाएर व्यापारीले आयात गरेको सामानमा समेत उपलब्ध गराइएको छ।
अर्थविद् डा. अधिकारी राजस्व छुट दिँदा उत्पादन बढ्यो कि बढेन भनेर अध्ययन गर्ने चलन छैन। सरकारसँग यसम्बन्धी स्पट तथ्यांक पनि नरहेको बताउँछन्। भ्याट, आयकर र भन्सार गरी मुख्य तीन प्रकारका करमा राजस्व छुट दिइएको देखिन्छ।
कुनै पनि वस्तु तथा सेवामा सुरूमै छुट दिनुभन्दा राज्य कोषमा जम्मा भइसकेपछि अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनुपर्ने अर्थविद्को सुझाव छ।
annapurnapost
