एक वर्षभित्र जनताले आधारभूत रुपमा महसुस गर्ने गरी विद्युत्भार कटौती अन्त्य गर्ने लक्ष्य सहित सरकारले राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र एवम् कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ ।
दश वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य सहित अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्यलाई सो कार्ययोजनामा समावेश गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले उक्त कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुभयो ।
सार्वजनिक गरिएको कार्ययोजनामा चालु आवको अन्त्यसम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा थप एक हजार ६७ मेगावाट विद्युत् थप गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । हाल मुलुकमा कुल जडित क्षमता ६४८ मेगावाट रहेको भए पनि हिउँदमा मात्रै २२८ मेगावाट मात्रै उत्पादित भएको छ ।
त्यस्तै एक वर्षभित्र निजी क्षेत्रबाट वर्षा कालमा २०४ मेगावाट जोडिने भए पनि हिउँदमा ६७ मेगावाट मात्रै प्रसारण लाइनमा कायम रहन्छ । यस्तै कुलेखानी पहिला र दोस्राबाट ९२ मेगावाट तथा भारतबाट कुल ५८० मेगावाट आयात गरिनेछ । यस्तै सौर्य तथा वायु ऊर्जाबाट १०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ ।
एक वर्षभित्र कुल एक हजार ५६७ मेगावाट विद्युत् वर्षा कालमा उत्पादन हुने भए पनि हिउँदमा सङ्कट नै रहने अवस्थालाई ख्याल गरी भूकम्पबाट प्रभावित भएका र निर्माणका क्रममा रहेका सबै आयोजनालाई एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य कार्ययोजनामा समावेश गरिएको छ । आगामी हिउँदमा कुल विद्युत्को माग एक हजार ४२३ मेगावाट हुने अवस्थालाई ध्यानमा राखी कार्ययोजना अगाडि सारिएको ऊर्जामन्त्री रायमाझीले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै दुई वर्षभित्र केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा एक हजार ८५० मेगावाट विद्युत् थप गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । करिब दुई हजार मेगावाट भारत तथा आन्तरिक स्रोतबाट उत्पादन गरिसकेपछि आगामी दुई वर्षभित्र मात्रै विद्युत्भार कटौती पूर्ण रुपमा अन्त्य हुने मन्त्रालयले अगाडि सारेको कार्ययोजनामा प्रक्षेपण गरिएको छ ।
यस्तै कार्ययोजनामा निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका आयोजनाबाट विद्युत् लिने र भुक्तानी दिने रणनीति अवलम्बन गरिनेछ । यस्तै बूढीगण्डकी, नलसिंहगाड, सुनकोसी, उत्तरगङ्गा, शारदा, बबई जस्ता जलाशययुक्त आयोजना तत्काल सुरु गर्ने र ती आयोजनालाई सकेसम्म कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाइने छ । तीमध्ये एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई तत्काल निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य सरकारको छ ।
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि थप तथा सरल ऋणको व्यवस्था गरिने, सौर्य वायु, उखु मिलबाट उत्पादित छोक्राबाट विद्युत् उत्पादन र आपूर्तिका लागि प्रोत्साहन, जैविक फोहरबाट उत्पादित विद्युत्लाई थप प्रोत्साहन गरिने कार्ययोजनामा समावेश गरिएको छ ।
त्यस्तै ढल्केबर–मुजफ्फरपुर, हेटाँैडा–ढल्केबर, इनरुवा, कुसाहा, कटैया र परवानीपुर रक्सौल प्रसारण लाइनका कामलाई सबै निकायले उच्च प्राथमिकतामा राखी सम्पादन गर्ने, अन्य प्रसारण लाइनलाई समेत उच्च प्राथमिकतामा राखी वन, वातावरण लगायत समस्या समाधान गर्ने, जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरणको समस्या समाधान गर्ने लक्ष्यसमेत कार्ययोजनामा समावेश छ ।
यस्तै निजी क्षेत्रले निर्माण गर्न चाहने आयोजनालाई निर्माण, सञ्चालन, स्वामित्व र हस्तान्तरण ढाँचामा समेत अगाडि बढाइने, वैज्ञानिक विद्युत् खरिद रणनीति अगाडि बढाइने, निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका आयोजनाको प्राविधिक मूल्याङ्कन गर्ने, प्राधिकरणको सङ्गठनात्मक संरचना सुधार गर्ने, विद्युत् आयोजनामा अवरोध पु¥याउने र विद्युत् चोरीलाई सार्वजनिक अपराध मानेर कारबाही गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
कार्ययोजनालाई आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेको हो । उपप्रधानमन्त्री रायमाझीले कार्ययोजनालाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरिने र कुनै समस्या आएका खण्डमा प्रधानमन्त्रीको तहमा नै लगेर समाधान गरिने जानकारी दिनुभयो ।
आयोजनासँग जोडिएका समस्या समाधान गर्न स्थानीय तहमा प्रजिअको संयोजकत्वमा समिति गठन हुनेछ । आयोजनासँग सरोकार भएका मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहेको एकल डेस्कको अवधारणा समेत कार्ययोजनामा समावेश गरिएको छ । मुलुकमा विद्युत् उत्पादन सुरु भएको १०५ वर्ष पुगे पनि उल्लेखनीय प्रगति नभएको भन्दै कार्ययोजना लागू भए पनि नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा कायापलट हुने ऊर्जामन्त्री रायमाझीको कथन छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश घिमिरे संयोजकत्वको समितिले तयार पारेको कार्ययोजनालाई सरोकार भएका निकाय र निजी क्षेत्रको समेत सहमतिमा पूर्णता दिइएको हो ।
रासस