काठमाडौँ, फागुन ४ गते। नेपाली काँग्रेसको आसन्न १३औँ महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रममा संविधान कार्यान्वयन र तराई–मधेसका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइने भएको छ ।

महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रम बनाउन काँग्रेसले कावा सभापति रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा ३५ सदस्यीय नीति तथा कार्यक्रम प्रस्ताव समिति गठन गरेको छ । समितिले छिट्टै नीति तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिई सार्वजनिक गर्ने छ । विसं २००७ अघिसम्म मुलुकको केन्द्रीय राजनीतिमा तराई–मधेसको पहुँच नगण्य रहेको जनाउँदै काँग्रेसले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा तराईमा उठेका आन्दोलनलाई स्वशासन, आत्मसम्मान र पहिचानको सङ्ज्ञाका रुपमा उल्लेख गर्ने भएको छ ।

त्यस्तै तराई–मधेसको भावना समेत समेटी संविधानको पहिलो संशोधन काँग्रेसकै पहल कदमीमा सम्पन्न भएको उक्त प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख छ । “तराई–मधेसको जनजीवन सुधारका लागि हुलाकी सडक निर्माण गर्ने, रेल्वे लाइनको स्थापना गर्ने, ग्रामीण सडकको सुधार गर्ने, उत्तरदक्षिण लिङ्क रोड निर्माण गर्ने र नदी नियन्त्रण अनि वन व्यवस्थापन र पर्यावरण सुधार तराई मधेसका अहम् सवाल हुन्”– मस्यौदामा उल्लेख छ ।

काँग्रेसले सुरक्षाको प्रत्याभूति तराई–मधेसका जनतालाई सधैँ सताइरहने विषय हुन् भन्दै सीमा क्षेत्रमा राज्यले प्राथमिकताका साथ समाधान र स्थायी प्रबन्धको खोजी गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

संविधानको कार्यान्वयनमा पनि नेतृत्व

आफ्नै नेतृत्वको सरकारको सक्रियतामा नेपालको संविधान जारी गरेको काँग्रेसले संविधान कार्यान्वयनमा पनि नेतृत्व प्रदान गर्ने सङ्कल्प गरेको छ । काँग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी हुन सम्भव भएको जनाउँदै भविष्यमा आउने राष्ट्रिय चुनौतीको सामना गर्न सक्ने दूरदृष्टि, आँट र सङ्कल्पका साथ भावी कार्यनीति, नेतृत्व चयन र सङ्गठन निर्माणको कार्यदिशा निर्धारण गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

काँग्रेस संविधान कार्यान्वयनको नेतृत्व लिन अलिकति पनि उदासीन रहँदा संविधानमा उल्लेख गरिएका लोकतान्त्रिक धाराको अपव्याख्या हुने र मुलुकलाई अलोकतान्त्रिक दिशातिर धकेल्ने प्रयास हुन सक्छ भन्ने आशङ्का गर्दै संविधान कार्यान्वयनका लागि दृढता र सङ्कल्प प्रदर्शित गर्ने नीति प्रस्ताव गरेको छ ।

काँग्रेसले संविधानले सङ्घीयतालाई संस्थागत गरेको बताउँदै सङ्घीयतासम्बन्धी सीमाङ्कन, नामाङ्कन, प्रशासनिक व्यवस्थापनदेखि स्रोत साधनको पहिचान, परिचालन र उपयोगसम्बन्धी ऐन, नियम र नीति निर्माणलगायतका बाँकी महत्वपूर्ण विषयको टुङ्गो लगाउने कार्यमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने जनाएको छ ।

सामाजिक दृष्टिकोण

विविधतापूर्ण चरित्रलाई ध्यानमा राखी नेपाली समाजमा विद्यमान परम्परागत रुढीवादी र विभेदपूर्ण मूल्यमान्यताको अन्त्य र त्यसलाई आधुनिक सभ्य, मूल्य र मान्यतामा रुपान्तरण गर्ने नीतितर्फ पनि काँग्रेसले ध्यान दिने जनाइएको छ ।

महिलाविरुद्ध हुने यौन शोषण, घरेलु हिंसाविरुद्धका काम सामाजिक आन्दोलनकै रुपमा लैजान काँग्रेसले नेतृत्व लिने सङ्कल्प व्यक्त गरेको छ । काँग्रेसले वादी, मुक्तकमलरी, मुक्तकमैया, चेपाङ, राउटे तथा गन्धर्व समुदाय लक्षित आवास तथा रोजागरीका कार्यक्रम गरिने जनाएको छ ।

शारीरिक श्रम गरी आयमूलक कार्यमा संलग्न हुन नसक्ने ज्येष्ठ नागरिक, वृद्ध एकल महिला, लोपोन्मुख जातजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, अल्पसङ्ख्यक, असहाय, अशक्त समुदाय र व्यक्ति, महिला र ालबालिकालाई सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने नीति काँग्रेसले लिने उल्लेख छ ।

काँग्रेसले दलितका सन्दर्भमा पनि छुवाछुतको व्यवहार गर्ने कुनै व्यक्ति काँग्रेसको क्रियाशील सदस्य बन्न र रहन नसक्ने वैधानिक व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै महिलालाई राज्य संयन्त्रमा हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्दै जाने सङ्कल्प गरिएको छ ।

प्रजातान्त्रिक समाजवादः आर्थिक नीति

काँग्रेसले २०१५ सालमा प्रथम निर्वाचित सरकारको नेतृत्व गर्दा कृषि क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने भूमि र श्रमलाई विशेष महत्व दिँदै जमिनमा कृषकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने नीति आगाडि सार्दा छोटो समयमा पनि ठूलो प्रभाव पारेको प्रस्तावित मस्यौदामा छ ।

त्यसपछि २०४७ सालको बहुदलीय प्रजातन्त्रको सुरुआतपछि काँग्रेसले विश्व परिवेश र देशभित्रको आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै खुला अर्थतन्त्र र उदार अर्थनीतिलाई आर्थिक उन्नतिको मूल नीतिका रुपमा आगाडि ल्याइएको जनाएको छ । सो नीतिले नै राष्ट्रको आम्दानीमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको र राष्ट्र सामाजिक क्षेत्रमा लगानी बढाउन सफल भएको काँग्रेसको ठहर छ ।

मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्रलाई समृद्ध विश्व परिदृश्यमा आएका परिवर्तनलाई ध्यानमा राख्दै, नेपाली जनताले आफँैले बनाएको संविधानलाई निर्देशक सिद्धान्तका रुपमा ग्रहण गर्दै आर्थिक उन्नतिको अभियान चलाउने काँग्रेसले जनाएको छ ।

प्रजातान्त्रिक समाजवादको आदर्शलाई चरितार्थ गर्ने र बिपीले खडा गरेको धरातलमा अडिएर राष्ट्र हितलाई जोड दिई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रुपान्तरण गर्ने काँग्रेसको नीति हुनेछ । काँग्रेसले आर्थिक पुनरोत्थानका लागि कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र मानव क्षमता विकासलाई अभियानका रुपमा प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने जनाएको छ ।

वैदेशिक नीति

काँग्रेसले भारत र चीनसँग विश्वसनीय र मैत्रीपूर्ण, सहयोगात्मक सम्बन्धको सन्तुलित र सहकार्य गर्नु नेपालको परराष्ट्र नीतिको सर्वाधिक उच्च प्राथमिकता रहने जनाएको छ ।

राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापबाट नै विभिन्न मतालम्बीलाई संयोजन गर्न सकिने र देश विकासका लागि राष्ट्रिय शक्तिको जगमा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका सिद्धान्तलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काँग्रेसले निकटतम छिमेकीका साथै विश्व समुदायसँग परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने आफ्नो नीति हुने जनाएको छ ।

रासस