गाेरखा । गण्डकी प्रदेशमा गाँजा खेतीले वैधानिकता पाएको छ । प्रदेश सभाले औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती गर्ने विधेयक आज सर्वसम्मत पारित गरेपछि प्रदेशमा गाँजा खेती गर्ने बाटो खुलेको हो ।
सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको मूल विधेयकलाई प्रदेश सभाको अर्थ तथा विकास समितिले लामो छलफल र परिमार्जनसहित संशोधन प्रतिवेदन सभामा पेस गरेको थियो । सोही संशोधनसहितको विधेयक बिहीबारको बैठकबाट पारित भएको हो ।
अब सरकारी संयन्त्रमा कम्पनी दर्ता गरी खेतीको अनुमति लिन सकिने छ । यसका लागि लाग्ने दस्तुर र प्रक्रियाबारे सरकारले नियमावलीमा खुलाउने छ ।
औषधिजन्य प्रयोजन र औद्योगिक प्रयोजनका लागि अलग–अलग दर कायम हुने गरी दस्तुर तोकिने विधेयकमा उल्लेख छ । यसरी लिइने अनुमति पत्रको अवधि ५ वर्षको हुनेछ र अवधि सकिनु अगावै तोकिएको दस्तुर बुझाई नवीकरण गराउनुपर्नेछ ।
प्रदेश सरकारले तल्लो तहको सिफारिसमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी गाँजा खेती गर्न पाउने विशिष्ट जिल्ला वा स्थानीय तहको क्षेत्र तोक्नेछ ।मूल विधेयकमा खाली, बाँझो वा न्यून उत्पादकत्व भएको जमिनमा खेती गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेकोमा समितिको प्रतिवेदनले त्यसलाई संशोधन गरी विशेष क्षेत्र तोक्ने गरी उल्लेख गरेको हो ।
खेती गर्न इच्छुकले तोकिएको क्षेत्रभित्र आफ्नो जमिन वा कम्तीमा ५ वर्षका लागि भाडामा लिएको जमिनको विवरण, स्थानीय तहको सिफारिस, र उत्पादित गाँजा खरिद गर्ने सुनिश्चितता भएको स्थापित औषधि उद्योग वा उत्पादनमूलक उद्योगसँग गरिएको सम्झौता पत्र संलग्न गरी नियामक इकाइमा आवेदन दिनुपर्नेछ ।
पूर्वसहमति प्राप्त गरेपछि निवेदकले खेती गरिने क्षेत्रमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश रोक्न बलियो पर्खाल वा तारबार लगाउनुपर्नेछ र सुरक्षाका लागि आवश्यक परे सीसीटीभी सहितको पूर्वाधार तयार गर्नुपर्नेछ ।