गाेरखा । सरकारले गत वैशाखमा संघीय संसद्को अधिवेशन रोकेर जारी गरेका ४ अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने भएकाे छ ।
संविधानले तोकेको ६० दिनको समय सीमाभित्र संघीय संसद्बाट स्वीकृत हुन नसकेपछि ती अध्यादेश असार २६ गते (भोलि)देखि स्वतः निष्क्रिय हुने भएका हुन् ।
सरकारले वैशाखमा ८ अध्यादेश जारी गरेको थियो । तीमध्ये ४ अध्यादेश भने कानुन बन्ने प्रक्रियामा संघीय संसद्मा छन् ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले १७ देखि २२ वैशाखसम्म आठ वटा अध्यादेश जारी गरेका थिए । जारी भएका अध्यादेश वैशाख २८ गते आह्वान भएका संघीय संसद्का दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा)मा टेबुल भएका थिए ।
संविधानको धारा ११४ अनुसार संसद्को दुवै सदनमा अध्यादेश पेस भएको ६० दिनभित्र त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक दुवै सदनबाट पारित भइसके कानुन बन्ने र नबने स्वतः निष्क्रिय हुन्छन् ।
भाेलीबाट निष्क्रिय हुने अध्यादेश :
१) वैशाख २२ गते जारी गरेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३
२) वैशाख २० गते केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३
३) वैशाख १७ गते जारी गरेका सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३
४) विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३