गाेरखा । संघीय सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती र कार्यक्षमता वृद्धिको लक्ष्यसहित मन्त्रालयहरूको संख्यामा भारी कटौती गरेको छ ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली २०८३’ स्वीकृत गरेसँगै अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित जम्मा १८ वटा मन्त्रालय कायम हुने भएका छन् ।
यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित २२ वटा मन्त्रालय अस्तित्वमा रहेकोमा नयाँ नियमावलीमार्फत चारवटा मन्त्रालय घटाउने निर्णय गरिएको हो ।
सरकारको नयाँ योजना अनुसार युवा तथा खेलकुद, खानेपानी, शहरी विकास र संघीय मामिला मन्त्रालयहरूलाई अन्य मन्त्रालयमा गाभ्ने वा खारेज गर्ने तयारी गरिएको छ । यस अन्तर्गत खेलकुदलाई शिक्षा मन्त्रालयमा समाहित गरी ‘शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय’ बनाइनेछ ।
त्यस्तै, युवा, महिला, बालबालिका, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रहरूलाई एकीकृत गरेर ‘लैंगिक समानता तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय’ नामाकरण गर्ने सरकारको गृहकार्य रहेको छ ।
भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा पनि ठूलो हेरफेर गरिएको छ । साविकको खानेपानी र शहरी विकास मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा गाभेर ‘एकीकृत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय’ बनाइनेछ भने खानेपानीबाट छुट्याइएको सरसफाइको पाटोलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत लगिनेछ ।
कुन-कुन मन्त्रालय कसरी गाभिए र कुन खारेजीमा परे भन्ने विस्तृत विवरण सरकारले छिट्टै राजपत्रमा प्रकाशित गर्नेछ । यस कदमले सरकारी कार्यसम्पादनमा सहजता आउने र अनावश्यक प्रशासनिक बोझ घट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
