गाेरखा । सरकारले संसद् रोकेर विभिन्न ६ वटा अध्यादेश सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान र कानुनविद्सँग परामर्श गर्न लागेकाे छ । उनले आज दिउँसो ४ बजे संविधानविद् तथा कानुनविद्लाई शीतल निवास बोलाएका छन् ।
सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, विगतमा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति तथा मनोनयन भएका सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा संशोधन गर्ने अध्यादेश सिफारिस गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) का राजनीतिक सल्लाहकार असीम साहले सरकारले ल्याएका अध्यादेश कुनै व्यक्ति र स्वार्थ समूहका लागि नभई नागरिकको हितको लागि भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
सरकार अध्यादेशमार्फत अघि बढ्न खोजेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार साहले राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिताका लागि अध्यादेश ल्याइएको सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।
कानुनी जटिलताका कारण जनसरोकारका काम रोकिनु हुँदैन भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गरिएको उनको दाबी छ । यसैबीच सरकारको कदमपछि मोर्चाबन्दीमा जुटेका विपक्षी दलहरूको बैठक पनि आज बस्दैछ । एमाले संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा विपक्षी दलहरूको बैठक बस्न लागेको हो ।
आजको बैठकमा पनि सरकारले ल्याएका अध्यादेशबारे छलफल केन्द्रित हुने नेताहरूले बताएका छन् । यसअघि हिजो कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बैठक बसेको थियो । हिजोको बैठकमा विपक्षी दल श्रम संस्कृतिबाहेक कांग्रेस, एमाले, नेकपा र राप्रपा सहभागी थिए ।