गाेरखा । सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्व क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको चल/अचल सम्पत्ति परिवारका नाममा हस्तान्तरण हुने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न सरकारलाई परमादेश दिएको छ ।
तत्कालीन सुरक्षाकर्मीद्वारा बेपत्ता पारिएका बर्दियाका चैतेलाल चौधरीका भाइ भागीरामले दिएको रिटमा न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र हरि फुयालको इजलासले उक्त विषय सम्बोधन हुने गरी कानुन बनाउन परमादेश जारी गरेको हो ।
उक्त फैसलामा सबभन्दा पहिला बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको सूची तयार गरी परिचयपत्र दिन भनिएको छ ।
त्यही परिचयपत्रका आधारमा व्यक्ति बेपत्ता भएको घटनालाई व्यक्तिगत घटनाका रूपमा दर्ता गर्न गराउन आदेश छ। दर्ता गरी अभिलेख राखेपछि बेपत्ता दर्ता प्रमाणपत्र जारी गर्न र त्यसपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको नाममा भएको चल/अचल सम्पत्ति परिवार वा परिवारको कुनै सदस्यले लिन पाउने बनाउन सर्वोच्चले भनेको छ ।
यसका लागि कानुनी व्यवस्थामा संशोधन र परिमार्जन गर्न समय लाग्ने भएकाले यस्तो समस्या समाधान हुने गरी कार्य-विधिगत प्रबन्ध तथा कार्यकारी आदेश गर्न वाञ्छनीय देखिएको पनि फैसलामा उल्लेख छ ।
‘तत्कालीन समस्या समाधान गरी संक्रमणकालीन व्यवस्थापनका निम्ति आवश्यक कार्यकारिणी निर्णय गर्नू/गराउनू भनी नेपाल सरकारका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ,’ फैसलामा उल्लेख छ ।