काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले स साना विवादहरूलाई वडा तहमै समाधान गर्न वडा कार्यालयमै मेलमिलाप कक्ष स्थापना गरेको छ । त्यस्ता मेलमिलाप कक्षमा खटिएर विवाद समाधानका लागि महानगरपालिकाले मेलमिलापकर्तासमेत प्रशिक्षित गरी खटाएको छ ।
बिहीबार उपप्रमुख सुनिता डंगोलले ६६ जना मेलमिलापकर्ताहरूलाई तालिमपछि मेलमिलापकर्ताको शपथ गराइन् । महानगरपालिकाको न्यायिक समितिकी संयोजकसमेत रहेकी उपप्रमुख डंगोलले मेलमिलापकर्ताले विवादको विषयको सुक्ष्म अध्ययन गरी सामान्य ढंगले विवादको समाधान गरिदिनुपर्ने बताइन् ।
‘मेलमिलापकर्ताले विषयको सुक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्छ । नाता, सम्बन्ध जस्ता अवस्थाको प्रभावमा पर्नुहुन्नँ,’ उनले भनिन्, ‘हामीले वडा बाटै विवादहरुलाई समाधान गर्नकालागि वडा कार्यालयहरुमा मेलमिलाप कक्ष स्थापना गरेका छौं । त्यहाँ महिला सञ्जाल गठन गरेका छौं । उहाँहरुसँग अब तपाईहरू पनि सक्रिय भइदिनुहोला ।’
संविधानले स्थानीय तहमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन हुने र त्यसले स्थानीय स्तरमा उत्पन्न कतिपय देवानीसम्बन्धी विवादहरूलाई समाधान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । एकप्रकारले भन्ने हो भने यो अर्धन्यायिक निकायकोरुपमा हुन्छ ।
महानगरपालिकाका उपप्रमुख डंगोलले त्यही अर्धन्यायिक निकायकालागि सहज र सरल ढंगले व्यवस्थापन गरेर नागरिकलाई सेवा दिने प्रयासमा रहेको बताइन् । यसअघि पूर्वमेयर विद्यासुन्दर शाक्यले भने उपमेयर संयोजकत्वको न्यायिक समितिमा समेत हस्तक्षेप गरेको खुलेको थियो । यसपटक भने महानगरपालिकामा न्यायिक समिति सक्रिय छ ।
न्यायिक समितिका सदस्य रहेका वडा नं. २९ का अध्यक्ष कुश ढकालले कतिपय विवाद अदालतमा पुग्दा विषय विमुख भइसकेको हुनाले पीडितले न्याय पाउन कठिन हुने, तर वडामै त्यसको समाधान गर्दा सबैलाई न्याय हुने अवस्था रहेको बताए । ‘साना कुरामा अदालतसम्म पुगेर खर्च बढाउनुमात्रै हो । समुदायमा त्यस्तो प्रवृत्ति पनि छ । तर मेलमिलापकर्ताले विषयको गहनता हेरेर विवादको समाधान वा अदालत जाऊ भनेर सुझाव दिनु पनि हो,’ उनले भने ।