काठमाडौं । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को कूल जनसंख्याको ०.५ (शून्य दशमलव पाँच) प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या भएका जातजातिलाई सरकारले अल्पसंख्यकमा राख्ने निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार दिउँसो सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा २ को खण्ड (ख) को प्रयोजनका लागि शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या भएका समुदायलाई अल्पसंखयकमा राख्ने निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले बताइन ।
उनले भनिन्, ‘राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा २ को खण्ड (ख) को प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को कुल जनसंख्याको ०.५ (शून्य दशमलव पाँच) प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या रहेका जातजाति (दलितबाहेक) लाई अल्पसंख्यकको रुपमा तोक्ने निर्णय भएको छ ।’
सरकारले सामाजिक समितिबाट पेस भएको सरकारी कार्यालयले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० लाई पनि स्वीकृत गरेको छ ।
यस्तै, सामाजिक समितिबाट पेस भएको अपांगता भएका व्यक्ति सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति २०७९ र राष्ट्रिय बालबालिका नीति २०७९ पनि सरकारबाट स्वीकृत भएको शर्माले जानकारी दिइन ।