काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स होल्ड गरेर बस्ने तर काम नगर्ने कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
बिहीबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्रालयको संयुक्त समीक्षा बैठकमा दाहालले, जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स होल्ड गरेर बस्ने प्रवृत्ति घातक भएकाले लाइसेन्स खारेज गर्न निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको हो ।
‘झोलामा खोलाको कुरा धेरै लामो समयदेखि चर्चामा छ । लाइसेन्स लिने, होल्ड गरेर राख्ने तर काम नगर्ने कुरा देशका लागि घातक छ । यहाँ हामी लचिलो हुन जरूरी नै छैन । निश्चित क्राइटएरिया बनाएर त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ । त्यो काम गर्नुस् विद्युतको बक्यौता नतिर्ने ठूलाको लाइन काटेर कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपछ’ भने ।
उनले गठन अब अर्को वर्ष नयाँ ढंगले जाने भन्दै राम्रो काम गर्दै गएपछि नराम्रो उद्देश्य बोकेकाहरू पर्दाफास हुने तर्क गरे । उनले भने, ‘मेरो नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्दैछ, अर्को वर्ष हामी नयाँ ढंगले जाँदैछौं” त्यसका लागि हाम्रो सोंच बदलौं, कार्यशैली पनि बदलौं । म गम्भीर ढंगले मन्त्रालयका कुरा सुन्ने, बुझ्ने र परिणाम ल्याउनेमा छु । मैले कार्यशैली परिवर्तन गर्दैछु, तपाईहरू के गर्नुहुन्छ ? देश र जनताका लागि दृढ भएर अगाडि बढ्नेतिर सोच्नुस् । हामीले राम्रो काम गर्दै गएपछि नराम्रो उद्देश्य बोकेकाहरू पर्दाफास हुन्छन् । त्यसरी काम गरौं ।’
बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विज्ञापन सम्बन्धी नीतिलाई सरल बनाउन र देशको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेको बेला सञ्चार उद्योगको रक्षा गर्नेतर्फ सोच्न सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए । त्यस्तै सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारी सञ्चार माध्यमको गुणस्तरीयता र विश्वासनियतामा वृद्धि गर्न आवश्यक गृहकार्य गरिएको बताए ।
त्यसैगरि मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि गम्भीर रूपमा काम गर्न उर्जा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई निर्देशित गरे । उनले निर्धारित कार्ययोजना हेरेर त्यसमा नै मन्त्रालयको ध्यान केन्द्रित गर्न र जनतालाई प्रत्यक्ष राहत दिन सकिने कामहरू सूचिकृत गर्न सचिवहरूलाई निर्देशन दिए ।
