काठमाडौं । माल्दिभ्समा नयाँ सरकार बनेपछि भारतसँगको सम्बन्धमा दरार बढ्दै गएको छ । यसअघि त्यहाँ रहेका भारतीय सेना फिर्ता गर्न भनेका माल्दिभ्सका नयाँ राष्ट्रपति मोहमद मोइज्जुले भारतसँग सन् २०१९ मा भएको जलविद्युत सम्झौता (हाइड्रोग्राफिक सर्भे एग्रीमेन्ट) तोडेको घोषणा गरेका छन् । यो सम्झौता ७ जुन २०२४ मा नवीकरण हुने थियो ।
तर अब माल्दिभ्सले यसलाई थप नबढाउने निर्णय गरेको छ । माल्दिभ्स सरकारको यो निर्णयबारे भारतीय उच्चायोगलाई पनि जानकारी गराइएको छ । अहिले मिजुजीले सरकारको नेतृत्व गर्दा उनले पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिहको पार्टीलाई पराजित गरेका थिए ।
‘इन्डिया आउट’ अभियानको नारा दिएर सत्तामा आएका उनले एकपछि अर्को आफ्नो चुनावी कुराहरुलाई कार्यान्व्यन गर्नका लागि लागि परेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।
हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण सम्झौता के हो ?
८ जुन २०१९ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो भ्रमणको क्रममा मालदिभ्सका तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिहसँग यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण सम्झौता अन्तर्गत, भारतलाई माल्दिभ्सको क्षेत्रीय पानीको हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण गर्न, यी क्षेत्रहरूमा चट्टानहरू, समुद्र तटहरू, समुद्री धाराहरू र ज्वारको स्तर अध्ययन गरेर रिपोर्ट बनाउन अनुमति दिइएको थियो ।
यस सम्झौता अन्तर्गत, पहिलो सर्वेक्षण मार्च २०२१ मा, दोस्रो सर्वेक्षण २०२२ मे र तेस्रो सर्वेक्षण १९ फेब्रुअरी देखि २६ फेब्रुअरी २०२३ को बीचमा गरिएको थियो । सम्झौता अन्तर्गत गरिएका सर्वेक्षणमा भारतीय नौ सेना र माल्दिभ्स राष्ट्रिय रक्षा बलको उपस्थिति थियो ।
सम्झौता अनुसार, यदि कुनै एक पक्ष यो सम्झौता छोड्न चाहन्छ भने, त्यो पक्षले यसको समाप्ति ६ महिना अघि अर्को पक्षलाई आफ्नो निर्णय बारे जानकारी गराउनुपर्नेछ । यो सम्झौता प्रत्येक ५ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने थियो ।
अब माल्दिभ्स सरकारले यो सम्झौता रद्द गर्ने आफ्नो निर्णय बारे भारतीय उच्चायोगलाई जानकारी गराएको छ । माल्दिभ्स सरकारका अनुसार, यस्तो सर्वेक्षणले धेरै संवेदनशील जानकारीहरू प्रकट गर्न सक्छ, जुन माल्दिभ्सलाई मात्र थाहा हुनुपर्छ ।
त्यसैले अन्य कुनै पनि देशले यस्तो सर्वेक्षणमा भाग लिनु उचित होइन । देशको रक्षा गर्न माल्दिभ्सको सेनाको क्षमतामा सुधार गर्नु राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि उत्तम हो ।
आगामी दिनमा हाइड्रोग्राफिक सर्भे भएमा पूर्णरुपमा माल्दिभ्सको व्यवस्थापनमा गरिने छ र यसको जानकारी माल्दिभ्सका जनतालाई मात्र दिइनेछ ।
बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि माल्दिभ्सको राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित सम्मेलनमा बोल्दै माल्दिभ्सका सार्वजनिक नीति उपसचिव मोहम्मद फिरुजुलले ‘हप्ता–१४’ रोडम्यापको हिस्सा अन्य सबै देशसँग भएका द्विपक्षीय र कूटनीतिक सम्झौता खारेज गर्ने बताएका थिए ।
हाल माल्दिभ्समा सरकार गठन गर्ने पार्टी (माल्दिभ्सको प्रगतिशील पार्टी) मा चीनको धेरै प्रभाव रहेको मानिन्छ । यसबाहेक माल्दिभ्सको नयाँ सरकारले पनि आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमणका लागि टर्कीलाई रोजेको छ । यति मात्र होइन, यस भ्रमणका क्रममा टर्कीमा माल्दिभ्सको दूतावास पनि खोलिएको थियो ।