काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसला लत्याउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले फेरी राजधानीको मुख्य सडक माइतीघर मण्डलादेखि नयाँबानेश्वरसम्मको क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।
२०७९ साल फागुन १५ गतेको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले “स्थान तोकेर आन्दोलन र प्रदर्शन गर/नगर” भन्नु संविधानमै उल्लेख गरिएको मौलिक हक विपरीतको कार्य भएको उल्लेख गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको तत्कालिन आदेशलाई बदर गरिदिएको थियो ।
तर फेरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै बानेश्वरदेखि माइतीघर मण्डलासम्मको क्षेत्रलाई १ महिनासम्म निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौको सूचनामा “आजदेखि काठमाडौंको माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म विरोध, धर्ना, प्रर्दशनलगायतका कार्य गर्न पाइने छैन” भनेको छ ।
जिल्ला सुरक्षा समिति, काठमाडौंले गरेको सिफारिसका आधारमा सोमबारदेखि लागू हुने गरी ३० दिनसम्म निषेधित क्षेत्र तोक्ने निर्णय भएको काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले बताए ।
एमालेको भ्रातृ संगठन युवा संघ र दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ अभियानले ७ मंसिरमा माइतीघर मण्डलामा शक्ति प्रदर्शन गर्ने छुट्टा छुट्टै घोषणा गरेका थिए । सो प्रदर्शनलाई लक्षित गर्दै प्रशासनले निषेषधित क्षेत्र घोषणा गरेको हो ।
प्रशासनले दुवै पक्षलाई बोलाएर माइतीघरमा ७ गते कार्यक्रम गर्न नदिने बताएको थियो । निषेधिन क्षेत्र घोषणापछि उनीहरुलाई वैकल्पिक स्थानमा कार्यक्रम गर्न भनिएको छ । वैकल्पिक स्थानका रुपमा तीनकुने, खुलामञ्च, नारायण चौर, माछापोखरी, कीर्तिपुर लगायतका क्षेत्रमध्ये एक रोज्न भनिएको छ ।
प्रशासनको निर्णय अनुसार, पद्यमोदय मोडदेखि सिंहदरबार पश्चिम गेट, सर्वोच्च अदालत हुँदै माइतीघर मण्डलाको चौरतर्फ निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । त्यस्तै, माइतीघर मण्डलादेखि बबरमहल, बिजुलीबजार पुल हुँदै नयाँ बानेश्वर चोकसम्म पनि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ।
सो स्थानमा ५ जनाभन्दा बढी व्यक्ति भेला भएर जुलुस, घेराउ, प्रदर्शन, धर्ना, अनशन, सभा लगायतका आन्दोलन वा विरोधका कार्यक्रम गर्न पाइने छैन ।
