काठमाडौं । द्वन्द्वपीडित समुदायले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सुरु गर्न माग गरेका छन् । मंगलबार काठमाडौं जिल्ला अदालत अगाडि प्रदर्शन गर्दै उनीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सर्वोच्च अदालतका आदेश र द्वन्द्वपीडितका सरोकार बमोजिम विश्वसनीय संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्नसरकार एवम् जिम्मेवार राजनीतिक दलहरुको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
द्वन्द्वपीडितका सरोकार बमोजिम संक्रमणकालीन न्याय ऐन संशोधन गर्ने एवम् सक्षम तथा विश्वसनीय आयोग गठन गर्न सरकार र राजनीतिक दलहरुले आलटाल गरेकै कारण प्रक्रियामा अलमल भएको द्वन्द्वपीडित समुदायको आरोप छ ।
प्रदर्शनमा सहभागी भोजराज तिमलसिनाले लडाकुको सुप्रिम कमान्डर भएर लुटिएको सम्पति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिलेसम्म फिर्ता नगरेको भन्दै आक्रोस पोखे । उनले कानुनी राज्यको महसुस नागरिकहरुले, पीडितले गर्न नपाएको भन्दै जेल गएर बस्नुपर्नेहरुले सरकारमा बसेर कानुन निर्माण गरिरहेको बताए ।
उनले भने, ‘उहाँ लडाकुको सुप्रिम कमान्डर भएर लुटिएको सम्पति अहिले प्रधानमन्त्री हुँदा समेत फिर्ता गरिएको छैन । यति अराजक र घिनलाग्दो अवस्था छ । सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कानुनी राज्यको महसुस नागरिकहरुले, पीडितले गर्न पाउँदैनौं । हत्याराहरु जेल गएर बस्नुपर्नेमा सत्तामा गएर बसेका छन् । सरकारमा बसेर कानुन निर्माण गर्छन् ।’
द्वन्दपीडितहरुले नेपाल सरकारसँग सर्वोच्च अदालतका विभिन्न मितिका परमादेश अनुकूल हुने गरी संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न एवम् स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र विश्वसनीय आयोगहरु गठन गर्न २०७१ सालमा आयोग गठन एवम् सर्वोच्च अदालतको परमादेश आएदेखि निरन्तर माग गर्दै आइरहेका छन् ।
पीडित समुदायले महासचिवको भ्रमण नेपालको अल्झिरहेको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई सफल निष्कर्षमा पुर्याउन सफल होस् भन्ने कामना समेत गरेको छ ।
