गोरखा । जिल्लाको ११ स्थानिय तह मध्ये ३ वटा स्थानिय तहले आजसम्म पनि बजेट ल्याउन सकेको छैन भने २ वटाको पास हुन सकेको छैन । गोरखा र पालुङटार नगरपालिका र चुमनुब्रीले आजसम्म बजेट ल्याउन नसेको हो भने गण्डकी र धार्चेको समयमा नै पेश भएता पनि पास हुन सकेको छैन ।
अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ७ को दफा २१ को उपदफा ३ मा ‘गाउँ कार्यपालिका नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभामा पेस गर्नु पर्ने छ’ भनिएको छ ।
यसै नियमलाई पच्छाउदै जिल्लाको शहिदलखन गाउँपालिकाले भने असार ७ गते नै बजेट ल्याएको थियो । गोरखा सहित गण्डकी प्रदेशकामा रहेको कुल ८५ वटा स्थानीय तहहरू मध्ये ९ वटा स्थानीय तहले भने व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गर्दै असार महिना नै सकिन लाग्दा समेत आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेट वक्तव्य गाउँ तथा नगर सभामा प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेब साइटमा अद्यावधिक विवरण अनुसार बजेट प्रस्तुत गर्न नसक्नेहरूमा ५ वटा नगरपालिका र ४ वटा गाउँपालिका रहेका छन् ।
वेब साइटमा राखिएको विवरण अनुसार गोरखाको गोरखा र पालुङटार नगरपालिका र उत्तरमा रहेको चुमनुब्री गाउँपालिका बजेट ल्याउन नसकेको देखाएको छ । त्यस्तै गरी पर्वतको कुश्मा नगरपालिका र फलेवास नगरपालिका, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) को कावासोती नगरपालिकाले बजेट पेस गर्न सकेका छैनन् । यस्तै मुस्ताङको बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका, मनाङको नार्पा भूमि गाउँपालिका र स्याङ्जाको बिरुवा गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन नसकेका हुन् ।
बजेट वक्तव्य सभामा पेस गरेको भए पनि प्रदेशका १९ वटा स्थानीय तहहरूको बजेट पास भएको छैन । निर्धारित समय असार १० मा बजेट पेस गरेका स्याङ्जाका चापाकोट नगरपालिका, कालीगण्डकी गाउँपालिका र फेदीखोला गाउँपालिका, तनहुँका भानु नगरपालिका, शुक्लागण्डकी नगरपालिका, आँबुखैरेनी गाउँपालिका, देवघाट गाउँपालिका र घिरिङ गाउँपालिकाको बजेट अहिलेसम्म पनि पास भएका छैनन् ।
त्यस्तै गोरखाका गण्डकी गाउँपालिका र धार्चे गाउँपालिका, मनाङको मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिका, लमजुङका बेसीशहर नगरपालिका, राईनास नगरपालिका, दोर्दी गाउँपालिका र सुन्दरबजार नगरपालिका, कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका, बागलुङको निसीखोला गाउँपालिका तथा नवलपरासी ९बर्दघाट सुस्ता पूर्व० का बौदीकाली गाउँपालिका र बुलिङटार गाउँपालिकाको बजेट पास भएका छैनन्।
प्रदेशका १७ वटा स्थानीय तहहरूले निर्धारित समय असार १० गते भन्दा अघि नै बजेट वक्तव्य सभामा पेस गरेको पाइएको छ । सबैभन्दा पहिले स्याङ्जाको हरिनास गाउँपालिकाले असार पाँच गते नै बजेट पेस गरेको थियो । त्यसपछि असार सातमा म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका, मंगला गाउँपालिका र रघुगंगा गाउँपालिका, मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिका, गोरखाको शहिदलखन गाउँपालिका तथा स्याङ्जाको पुतलीबजार नगरपालिकामा बजेट आएको थियो ।
यस्तै नवलपरासी ९बर्दघाट सुस्ता पूर्व० को बुलिङटार गाउँपालिका, लमजुङको सुन्दरबजार नगरपालिका, पर्वतको पैयूँ गाउँपालिका, बागलुङको बरेङ गाउँपालिका, ताराखोला गाउँपालिका, म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका र कास्कीको रुपा गाउँपालिकाले असार ८ मा बजेट पेस गरेका थिए । असार ९ मा बागलुङका जैमिनी नगरपालिका र बडिगाड गाउँपालिकाले बजेट पेस गर्दा निर्धारित समयपछिको चौथो दिन अर्थात् असार १४ मा पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छन् ।
सभामा बजेट पेस नै गर्न नसकेका तथा पेस भएर पनि पारित हुन नसक्नुको कारण राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भएको देखिएको छ । नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख तथा गाउँपालिको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष एउटै राजनीतिक दल वा गठबन्धनबाट जितेको भए पनि कार्यपालिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने बहुमत सदस्यहरू फरक आस्थाका राजनीतिक दलहरूबाट रहँदा समस्या देखिएको छ। कतिपय स्थानीय तहमा राजनीतिक स्वार्थ भन्दा माथि उठेर जनतामुखी कार्यक्रम, स्थानीय तहलाई समृद्ध बनाउने योजना लगायतका विषयमा कुरा बाझिएर बजेट आउन तथा पास हुन नसकेको भए पनि अधिकांशमा पनि राजनीतिक दलहरूबिचको दम्भ नै मुख्य कारण देखिएको छ ।