बारपाक सुलिकाेट गाउँपालिकाकाे कार्यालय र इन्सेटमा तात्कालिन प्रप्रअ गुरुङ
गोरखा । गोरखाको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाका तात्कालीन प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सहित ३ जना कर्मचारी बिरुद्व र ठेकेदार सहितले रकम हिनामिना गरेको बिषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोगले बिशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको छ ।
पालिकाको वडा नम्बर ७ मा रहेको ताकुकोट देखी झाक्री चोकसम्मको कालो पत्रेमा ठेकेदार कम्पनी संग मिलोमतो गरी रकम हिनामिना गरेको उजुरीका आधारमा तात्कालीन प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत शिव गुरुङ सहित अन्य २ जना कर्मचारी र ठेकेदार बिरुद्व परेको उजुरीका आधारमा आयोगले अनुसन्धान गरी बिशेष अदालत काठमाण्डौंमा मुद्वा दायर गरेको हो ।
आयोगले लेखापाल गंगाबहादुर घले, ईन्जिनियर सुजन अंगाई र ठेकेदार अमर गुरुङलाई विपक्षी बनाएर बिशेष अदालत काठमाण्डौंमा मुद्वा दायर गरेको छ । ‘बारपाक सुलिकोट गाउँपािलका वडा नं. ७ गोरखा स्थित झाक्री चोकदेखी ताकु सम्मको सडक निर्माणको लागि आर्थिक बर्ष ०७५-०७६ मा रकम बिनियोजन भै ठेकेदार अमर गुरुङले उल्लेखित सडक निर्माणको कार्य गरेको, निजले सडक निर्माणको कार्य गर्दा ईष्टिमेट अनुसार काम नगरी ईन्जिनियर र ठेकेदार मिली रकम हिनामिना गरेको हुदा छानविन गरिपाउँ भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुदा देहाय बमोजिमको कसुर गरेको हुदा निजहरुलाई निम्नानुसारको सजायको मागदावी लिई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४९ को दफा १८ र दफा ३५ को उपदफा (१) बमोजिम आरोप पत्र दायर गरिएको छ ।’ आयोगले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ।
आयोगले सूचनामा ‘बास्तविक कार्यभन्दा बढी परिमाणको दरले हुन आउने गरी रिर्पोट तयार पारेको’ भन्दै ‘विस्तृत लागत, नापी किताब र कार्य सम्पन्न प्रतिवेद, गोश्वारा भौचार तयार तथा निर्माण ब्यवसायी सोम एण्ड अमर कन्ट्रक्सन प्रा.लि.का अमरबहादुर गुरुङ संगको मिलोमतोमा ३ लाख ६८ हजार ४२० रुपैयाँ १७ पैसा (भ्याटसहित) भुक्तानी गरी नेपाल सरकारलाई गैर कानूनी हानिनोक्सानी पुरयाई सार्वजनि सम्पत्तिको हिनामिना गरेको’ भनिएको छ ।
आयोगले अदालतमा दायर गरेको अभियोग पत्रमा ‘निजहरुले मिलोमतो गरी शपथ, कबुलियत र सम्झौताको पालना नगरी आफुलाई गैरकानूनी लाभ तथा नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानिनोक्सानी पुरयाई सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन, २०५९को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम कसुर गरेको पुष्टि भएको देखिदा निज अमरबहादुर गुरुङलाई बिगो ३ लाख ६८ हजार ४२० रुपैयाँ १७ पैसा कायम गरी भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सजायको मागदावी लिइएको’ आयोगले जनाएको छ ।
गत बर्ष पनि स्थानिय तहमा कार्यरत धेरै जना कर्मचारी बिरुद्व अख्तियारमा मुद्वा दर्ता भई आयोगले बिशेष अदालतमा अभियोग पत्र दायर गरेको थियो ।