काठमाण्डौं – नेपाल सरकारले १ प्रतिशतमा लगानी गर्ने गरी स्टार्टअप व्यवसायसम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले कार्यविधि बनाउन नसकेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले आफैले कार्यविधि निर्माण गरेको हो ।
अर्थले आगामी आ.व.को बजेटमा स्टार्टअप व्यवसायसम्बन्धी आइडियाको योजना नै उल्लेख गर्दै कार्यविधि समेत निर्माण गरेको हो ।
कार्यविधिअनुसार १५ क्षेत्रमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहनेहरुकालागि यो लागु हुने छ।
स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइने क्षेत्र
– कृषि तथा पशुपन्छीमा आधारित उद्यम,
– वन ९जडीबुटी, वन पैदावार० मा आधारित उद्यम,
– पर्यटन प्रवद्र्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कारसँग सम्बन्धित उद्यम,
– वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन तथा वितरणसँग सम्बन्धित उद्यम,
– विज्ञान, सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमा आधारित उद्यम,
– स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित उद्यम,
– शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइसँग सम्बन्धित उद्यम ९परामर्शदाता, ट्युसन सेन्टर, कोचिङ् क्लास, भाषा सिकाइबाहेक०,
– घरायसी वा दैनिक जीवनयापनलाई सरल, सहज, सुरक्षित बनाउन सहयोग पुग्ने उद्यम,
– वातावरण संरक्षण तथा फोहोरमैलाको व्यावसायिक व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित उद्यम,
– सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन सेवासँग सम्बन्धित उद्यम,
– विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित उद्यम,
– निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित उद्यम,
– अटोमोबाइलसँग सम्बन्धित उद्यम ९मर्मतसम्भारबाहेक०,
– परम्परागत प्रविधि वा उत्पादन प्रक्रियाको सुधारसँग सम्बन्धित उद्यम,
– निर्देशक समितिले तोकेको अन्य उद्यम
यसअघि ६ सय जना युवाहरुको आवेदन लिएर पनि स्टार्टअप कार्यक्रम अघि बढाउन आयोगले सकेको थिएन ।