काठमाण्डौं – सर्बोच्च अदालतको आदेश र चौतरर्फी बिरोध पछि सरकारले कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको हिजो (सोमबार) बसेको बैठकले कोरोना परिक्षण सहित सम्पूर्ण उपचार सेवा सरकारी प्रयोगशाला र स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले यसअघि विपन्न, ज्येष्ठ नागरिक लगायत निश्चित वर्गको मात्रै निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कोरोनाको परिक्षण तथा उपचार निःशुल्क गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले मन्त्रिपरिषदका सबै सदस्यको यस वर्षको चैत मसान्तसम्मको आधा तलव कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । कोरोनाविरुद्धको खोप यथाशक्य छिटो ल्याउन अर्थ, स्वास्थ्य र परराष्ट्र सचिव सम्मिलित टोली पनि गठन भएको छ ।