काठमाण्डौं – सर्वोच्च अदालतले सरकारले गरेको कोरोना परीक्षण निःशूल्क गर्नु भन्ने परमादेश पुनरावलोकन निवेदन खारेज गरिदिएको छ ।
सरकारका तर्फबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेको पुनरावलोकनको निवेदन बिहिबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले खारेज गरेको हो ।
सर्बोच्चले असोज १५ गते जारी भएको परामदेश नै अन्तिम हुने फैसला सुनाए लगत्तै कोरोना परीक्षणवापत शूल्क लिने काम अवैध भएको छ ।
अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजंग केसीले कोरोना संक्रमण परीक्षणको शूल्क लिनु गैरकानूनी भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । गत असोज १५ गते सर्वोच्चले निजी तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट शूल्क लिएर कोरोना परीक्षण गर्नु कानून विपरित रहेको भन्दै निःशूल्क गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।
सो फैसलाविरुद्ध गत कार्तिक १७ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्चको परमादेश पुनरावलोकनको मागसहित निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
सर्वोच्चको आजको आदेशसँगै सरकारका लागि सबै कानूनी ढोका बन्द भएको छ भने अब कोरोना परीक्षण निःशूल्क गर्नुपर्ने भएको छ ।
