गोरखा समाचारदाता
गोरखा – पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता समाजबादी पार्टीका बरिष्ठ नेता डा.बावुराम भट्टराईले प्रबुद्व बर्गहरुको समूह (ईपिजी)ले तयार पारेको प्रतिवेदनको आधारमा समस्याको समाधान गरे दिर्घकालीन समाधान हुने बताए ।
गृह जिल्ला गोरखा आएका डा.भट्टराईले जिल्लाका सञ्चारकर्मीहरु संगको भेटमा ‘आफु प्रधानमन्त्री भएको बेला गठन पनि भएको ईपिजी र त्यसले तयार पारको प्रतिवेदन दुवै देशले ग्रहण गर्ने, सार्वजनिक गर्ने र त्यसैको आधारमा समस्या हल गरे त्यो नै दिर्घकालीन समाधान हुने’ ठोकुवा गरे ।
सञ्चारकर्मीहरुको भेटमा डा.भट्टराईले आफ्नो ब्यक्तिगत धारणा राख्दै ‘१९५० को सन्धी, सिमा समस्या, पारवान समस्या, बाणिज्य सम्वन्धी बिषय एक मुष्ठ ढंगले हल गर्न पनि ईपिएफको प्रतिवेदनले सम्भव हुने’ बताए ।
उनले भारत र नेपालको जनता बिच कहिल्यै दुश्मनी नरहेको तर सत्ता र सरकारको बिचमा मात्र दुश्मनी भएको भन्दै अब दुबै देशका जनताले आवाज उठाउने बेला आएको बताए । ‘नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अथवा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोजी जी को अहम हो वा के कारणले गर्दा हो यसलाई जुन ढंगले ग्रहण गरि रहनु भएको छैन, जारी गरिहनु भएको छैन’ भन्दै ‘यसलाई दुवै देशका नागरिकले आवाज उठाउनुपर्ने बेला आएको’ बताए ।
सञ्चारकर्मीहरुको प्रश्नको जवाफ दिदै डा.भट्टराईले कालापानी, लिम्पीयाधुरा र लिपुलेक हाम्रै भएको भन्दै कसैले खोसेर लान नसक्ने बताए । उनले ‘नेपालका सबै राजनैतिक दलहरुले सर्व सम्मतीले सुगौली सन्धीले निर्धारण गरेको गुमेको भू–भाग सहितको नेपालको नयाँ नक्सा जारी भएकोमा सकारात्मक सन्देश दिएको’ भन्दै ‘यसमा आफुलाई गर्भ लागेको’ बताए ।
नेपालको गुमेको भू–भागको भोगाधिकार मुख्य बिषय भएको भन्दै डा.भट्टराईले ‘सरकारको नेतृत्व गर्नेले जिम्मेवार पुर्वक ढंगले राजनैतिक र कुटनैतिक बार्ता मार्फत नै समस्याको समाधान गन’ पनि सुझाव दिएका छन् ।
उनले ‘भोगाधिकार स्थापित गर्ने कुरा कि त फौजी ढंगले बल प्रयोग गरेर बाह्य सेनालाई निस्कासीत गर्ने हो र आफ्नो भोगाधिकार स्थापित गर्ने एउटा बाटो हो । यो कुरा नेपालको सन्दर्भमा ब्यवहारीक हुदैन भन्ने मेरो ब्यक्तिगत विचार हो । अहिलेको विश्वमा उपयुत्त पनि होइन’ भन्दै ‘त्यसको निम्ती हाम्रो सरकार र सरकार प्रमुख केपी शर्मा ओलीले क्षमता र जिम्मेवारी प्रस्तुत गनुपर्ने बेला आएको’ बताए ।
उनले भारतले कालापानी क्षेत्र विवादीत हो भनेर स्विकार गरी सकेको र भारतले पनि विवादीत क्षेत्रको समस्या कसरी साधान गर्ने भन्ने कुरा मुल्यांकन गनुपर्ने र त्यो भन्दा अगाडी हामीले हाम्रा तथ्य र प्रमाण, तर्क सबैको आधारमा जमिन प्राप्त गर्ने तर्फ लाग्नु पर्ने उनको धारणा राखे ।
उनले लकडाउनका कारण देश भरका सञ्चार माध्याम प्रभावित भएको भन्दै ‘राज्य र नागरिक बिचको पुलको काम गर्ने अंग भएकोले सरकारले यसको समस्याको संबोधन गनुपर्ने’ बताए । ‘मिडिया क्षेत्रले राहत पाउनका लागि आफुले संसदमा कुरा उठाउने’ समेत बताए ।
