गोरखा समाचारदाता
काठमाण्डौं – नेपाल सरकारले असार ७ गते भित्र कर तिर्न गरेको सूचना सर्वोच्च अदालतले आज खारेज गरिदिएको छ ।
नेपाल सरकारलाई त्यस्तो सूचना खारेज गर्न सर्बोच्त अदालतले सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सरकारको उक्त सूचना खारेज गर्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले आज(बुधबार) यस्तो आदेश गरेको हो ।
न्यायाधीश अनिल सिन्हा र मनोज शर्माको इजलासले रिटमा माग भएबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको हो । अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीसहितले दायर गरेको रिटमा पहिलो सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले दुवैपक्षको बहस सुनेर मात्र अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्न आदेश दिएका थिए ।
दुवै पक्षको बहसपछि असार ७ गतेसम्म कर तिर्नु भन्दै सरकारले गरेको सूचना खारेज गर्न अन्तरिम आदेश भएको हो ।
कोरोना संक्रामकका भएको लकडाउनले करदाताहरू कर तिर्न जानै नसक्ने हुँदा लकडाउन सकिएको ३० दिनभित्र कर बुझाउन मिल्ने गरी आदेशको माग गर्दै अधिवक्ता अधिकारीले रिट दायर गरेकी थिइन्।
