निर्देशक दीपेन्द्र के खनाल तुलनात्मक रूपमा विगतका वर्षभन्दा चलचित्र क्षेत्रलाई आगामी वर्षको बजेटले सम्बोधन गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘वर्षमा तीन वटा चलचित्रलाई ५० लाखका दरले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव सुरुदेखि नै गरेको हौँ यदि यही पहल अनुसार राज्यले सम्बोधन गरेको हो भने यो ठुलो उपलब्धि हो ।’
यसै गरी निर्देशक विनोद पौडेल पनि चलचित्र क्षेत्रमा ठुलो सम्भावना देखेर मौलिक चलचित्रलाई अनुदान दिने घोषणा गरिनु स्वागतयोग्य रहेको उल्लेख गर्छन् । सातै प्रदेशमा छायाङ्कन स्थल निर्माणको कार्यक्रम ल्याएको हो भने यसले चलचित्र क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्ने बताउँछन् । अन्यथा कार्यकर्ता पोस्ने कार्यक्रम मात्रै हुने उनको टिप्पणी छ ।कलाकार सङ्घको भवन बनाउनेदेखि मौलिक चलचित्र निर्माणमा प्रोत्साहन गर्ने विषयलाई बजेटले छोयो ।
यसको सबैले स्वागत पनि गरिरहेका छन् र कार्यान्वयन पनि हुनु पर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । तर, कोरोनाका कारण सङ्कटमा परेका चलचित्र भवनहरूको विषयमा सरकारले बजेटमा कुनै पनि सम्बोधन गरेन । चलचित्र सङ्घले सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेका मागहरूको कुनै पनि सम्बोधन भएन । यस विषयमा गुनासो गर्दै चलचित्र सङ्घका अध्यक्ष मधुसूदन प्रधान भन्छन्, ‘ सरकारले हामीलाई उपेक्षा गर्यो, सङ्घले सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेका मागहरूको कुनै पनि सम्बोधन भएन’ ।
उनी थप्छन्, ‘लक डाउन सकिएपछि पनि सबैभन्दा ढिलो खुल्ने हल नै हो । हल खुले पनि सामाजिक दुरी कायम गरेर चलाउँदा हल सञ्चालक समस्यामा पर्छन् । यसैले, राज्यले करको विषयमा केही बोल्नुपर्ने थियो’ । यस्तै सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष प्रदीपकुमार उदयले अब आन्दोलनमा उत्रिनुको विकल्प नभएको बताएका छन् । उनले ‘मौलिक चलचित्रलाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ, तर ती चलचित्र देखाउने हललाई बेवास्ता किन ?’
भनि प्रश्न गरेका छन् । उनी भन्छन्, ‘कम्तीमा पनि एक वर्ष सरकारले यो क्षेत्रसँग कर उठाउने काम गर्नु हुँदैनथ्यो तर हल सञ्चालकलाई पूर्ण बेवास्ता गरिएकाले कि साँचो बुझाउने कि आन्दोलनमा उत्रिनुको विकल्प छैन ।’
