काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक आउन चाहेमा नेपाल ल्याउन सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश दीपककुमार कार्की तथा डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले विदेशमा खान, लाउन र उपचारको अभाव झेलिरहेका नेपालीहरु नेपाल आउन चाहेमा स्वदेश फर्काउन सरकारलाई आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता माधवकुमार बस्तेत, मीना बस्नेत र मनीषकुमार श्रेष्ठलगायत ६ जना कानून व्यवसायीद्वारा छुट्टाछुट्टै रुपमा दायर गरिएको रिट निवेदनमा नेपालीहरु जुनसुकै देश तथा ठाउँमा भएपनि उनीहरुको उद्दार गर्ने जिम्मा सरकारको भएको उल्लेख गर्दै महाकाली नदी पारी अन्य देशमा रहेका नेपालीहरुलाई तत्काल नेपाल ल्याउनको लागि सरकारलाई आदेश दिन माग गरिएको थियो ।
सर्वोच्चले त्यस्ता नागरिकलाई तत्काल नेपाल ल्याउन नसकिने भएमा तत् तत् स्थानमा खान, बस्न र स्वास्थ्य उपचारको यथोचित प्रवन्ध गरी नागरिकहरुको हक हितको रक्षा गर्ने व्यवस्था गर्न पनि आदेश गरेको अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्माले जानकारी दिनुभयो । इजलासले नेपालीहरु विदेशबाट नेपाल आएको अवस्थामा सम्पूर्ण ब्यक्तिहरुको नाम, थर, वतन सहितको अद्यावधीक लगत राखेर मात्र नेपाल प्रवेश गराउने व्यवस्था गर्न पनि आदेश दिएको छ ।
नेपाल भारतको सिमाना रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई नेपाल ल्याई निश्चित समय क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चको आदेश छ । यदि त्यसो गर्न तत्काल संभव नभए भारत सरकारसँग समन्वय गरी लकडाउनको अवधिसम्म उनीहरुलाई खाने बस्ने तथा उपचारको यथोचित व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चको आदेश छ । यसैगरी सर्वोच्चले क्वारेन्टाइनमा रहेका ब्यक्तिहरुलाई डब्लुएचओको मापदण्ड बमोजिम स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्थालगायतको कार्य गर्न र क्वारेन्टाइनलाई पनि व्यवस्थित गर्न आदेश दिएको छ ।