गोरखा समाचारदाता
काठमाडौं – नेपाल पत्रकार महासंघले कर्मचारी, जननिर्वाचित प्रतिनिधि, सुरक्षा निकायका पदाधिकारी, दलका केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तहका पदाधिकारीको सदस्यता नविकरण नगर्ने निर्णय लिएको छ। पत्रकार महासंघको संगठन सुद्धीकरण अभियानलाई अझ प्रभावकारी ढंगबाट अघि बढाउने भन्दै महासंघले यस्तो कठोर निर्णय लिएको हो।
महासंघको गत मंसिर २९ र ३० गते गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत नवलपरासी (पूर्व) नवलपुरमा भएको केन्द्रीय संगठन समितिको बैठकले तिनै तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय, निजामति कर्मचारी, राजनैतिक दलका केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तहका पदाधिकारीहरुको सदस्यता नविकरण नगर्ने निर्णय गरिएको हो ।
महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य, उपाध्यक्ष विपुल पोखरेल, महासंघका महासचिव रमेश विष्ट, सचिव रामप्रसाद दाहाल, प्रकास थापा, कोषाध्यक्ष राजेश मिश्रसहितका पदाधिकारी, जिल्ला एवम् प्रदेश अध्यक्षसहितको सहभागितामा भएको भेलाले उक्त निर्णय लिएको महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरीएको छ। महासंघको आगामी निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणालीका आधारमा हुने छ।
निर्वाचनलाई स्वच्छ, व्यावसायिक र मर्यादित बनाएर महासंघको प्रतिष्ठाका लागि शुद्धीकरणमा जोड दिइएको महासचिव रमेश विष्टले बताए। नक्कली र पेशामा नरहेका कथित पत्रकारका कारण पत्रकारितालाई नै मुल व्यवसाय बनाएर जिविकोपार्जन गर्ने श्रमजिवीको अपमान र बदनाम भएको भन्दै पछिल्लो समय गंभिर चिन्ता उठ्दै आएको सन्दर्भमा महासंघबाट यस्तो निर्णय भएको हो।
महासंघको गोरखा बैठकले नयाँ सदस्यता प्राप्ति तथा सदस्यता नवीकरण सम्बन्धी कार्र्यिवधि २०७६ पारित गरेको थियो। कार्यविधि तथा विधानको व्यवस्थाका आधारमा आगामी पुष मसान्तसम्म शाखा मार्फत नयाँ सदस्यताको आवेदन लिई माघ १५ गतेसम्म शाखाले अनुमोदनका लागि प्रदेश समितिमा शिफारिस गरी पठाउने र प्रदेश समितिले फागुन १५ सम्म केन्द्रीय समितिमा पठाउने निर्णयसमेत भएको महासंघले जनाएको छ।
केन्द्रले अभिलेखीकरण गरेपछि मात्र नयाँ सदस्यता कार्यान्वयन हुनेछ। यस्तै सदस्यता नविकरणको हकमा पनि सोही बमोजिम हुने छ। महासंघको गत साधारणसभावाट पारित विधानको व्यवस्था अनुसार महासंघका तिनवटै तहको निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वचन प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने भएकाले हाल कार्यरत जिल्ला शाखाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको म्याद केन्द्रीय समितिको कार्यकाल रहेसम्म रहने निर्णयसमेत गरिएको छ।
भेलाले पत्रकार माथि आक्रमण, धम्की र कुटपिटका घटना बृद्धि भएकोप्रति गम्भिर चिन्ता व्यक्त गर्दै पत्रकारको सुरक्षामा गम्भिर हुन र प्रेस स्वतन्त्रता विराधी कार्यमा संलग्न दोषिहरुलाई तत्काल कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन तथा घाइते पत्रकारहरुको उपचार व्यवस्था गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन भेलाले सरकारसँग माग गरेको छ। यस्तै राज्यका तिनै तहबाट संचार सम्वन्धी कानून र संरचना निर्माण गर्दा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा संकुचन ल्याउने प्रावधानहरु राखिएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता एवम् संविधान अनुकुल बनाउन सरोकारवालाहरुसँंग छलफल गर्न पनि माग गरिएको छ।
संसदमा विचाराधिन विवादास्पद मिडिया काउन्सिल विधेयकमा संशोधन गरी महासंघले प्रस्तुत गरेको सुझाव अनुरुप प्रेस काउन्सिललाई थप स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाइनुपर्ने मागसमेत भेलाले गरेको छ। काउन्सिलबाट हालै सार्वजनिक भएको पत्रपत्रिका वर्गीकरणको नतिजाका सन्दर्भमा महासंघले पत्रकारहरुबाट लामो समयदेखि चलाएका स्वरोजगारमूलक पत्रपत्रिकाको हित र प्रवद्र्धनका पक्षमा काउन्सिलको भूमिका रहनुपर्ने ठहर गरेको छ। पत्रपत्रिका वर्गीकरणका सन्दर्भमा आएका असन्तुष्टी र गुनासाहरुलाई पुनरावलोकनमार्फत् पुर्नर्मूल्याकन गरी सम्बोधन गर्न काउन्सिलसँग आग्रह गरिएको छ।