उमाकान्त खनालबीबीसी न्यूज नेपाली
अन्य माध्यमबाट सम्पर्क गर्दा बयानका लागि नआएका बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका ५८ जनालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर बोलाएको छ।
आयोगले बुधवार सरकारी गोरखापत्र दैनिकमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर उनीहरूलाई सात दिनभित्र सम्पर्क गर्न भनेको छ।
आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाका अनुसार व्यक्तिगत तथा अन्य सम्पर्क सूत्रबाट अन्य आरोपितहरू सम्पर्क आएपनि ती ५८ जना व्यक्ति सम्पर्कमा आएका छैनन्।
कोइरालाले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने, “हामीले हाम्रो सम्पर्कमा नआएकाहरूको हकमा मात्र सार्वजनिक सूचना जारी गरेका हौँ।”
अनुसन्धानको सिलसिलामा अन्य व्यक्तिहरू पनि थपिन सक्ने सम्भावना रहेको प्रवक्ता कोइरालाले बताए।
उनले भने, “यो नै अन्तिम सूची भनेर भन्न सकिँदैन। अनुसन्धान गर्दै जाँदा अरू पनि थपिन सक्छन्।”
प्रकाशित सूचनामा भएका व्यक्तिहरू सरकारी कागजातका आधारमा ललिता निवासको जग्गा किनबेचमा संलग्न देखिएको अख्तियारले जनाएको छ।
फेरि सम्पर्कमा नआए के हुन्छ ?
बालुवाटारको २९९ रोपनी सरकारी जग्गा मालपोत कर्मचारी समेतको मिलोमतोमा गैरकानुनी तरिकाले व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको विषयमा आयोगले छानबिन गरिरहेको छ।
यसअघि पनि आयोगले ८६ जनाको नामसहित सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सात दिनको म्याद दिएको थियो।
दिइएको म्यादभित्र उपस्थित नभए कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी आयोगले दिएको छ।
प्रवक्ता कोइरालाले भने, “उनीहरु सम्पर्कमा नआए आयोगको निर्णय बमोजिम हुनेछ।”
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को धारा १९ उपधारा १(ग) अनुसार आयोगमा उपस्थित नहुने व्यक्तिलाई पक्राउ गरी उपस्थित गराउन प्रहरीलाई आदेश दिनसक्ने व्यवस्था छ।
नेताबारे आयोग के भन्छ ?
उक्त सरकारी जग्गा बेचबिखनमा सत्तारूढ दलका समेत प्रभावशाली नेताहरू र अन्य उच्च अधिकारीहरूको नाम पनि मुछिएको छ।
तर राजनीतिक व्यक्तिहरुको संलग्नता बारेमा अख्तियारले अहिलेसम्म केही बोलेको छैन।
चर्चाभन्दा पनि कागजात बोल्ने अख्तियारका प्रवक्ता कोइरालाले बताए।
कोइरालाले भने, “राजनीतिक व्यक्तिहरुको संलग्न छ/छैन भन्ने केही कुरा भन्न मिल्दैन।”
“सरकारी कागजातका आधारमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि अख्तियारले अनुसन्धान अगाडि बढाउँछ।’
BBC
