नरेन्द्र ढकाल
गाेरखा – जिल्ला समन्वय समितिले नदीजन्य पदार्थ उत्खननलाई व्यवस्थितगर्ने बताएको छ ।
जिल्ला सदरमुकाममा भएको तेश्रो जिल्ला सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अशोककुमार गुरुङले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
दरौंदी, चेपे, भुसुन्डे, बुढीगण्डकी लगायतका नदि खोलाहरुमा अत्याधिक उत्खनन तथा संकलन भएको भन्दै त्यसबाट पर्न सक्ने प्रतिकूल असरलाई कम गर्न स्थानीयतहरुसँग समन्वय गरी बैकल्पिक उपायको खोजी गरिने उनले बताए । चालु आर्थिक वर्षका लागि १८ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम सभामा पेश भएको छ ।
जिल्लाका सरकारी तथा गैरसरकारी संघ सस्थाबाट सञ्चालित बिकास निर्माणको अनुमन, ती कार्यालयले गरेका कामको विवरण संकलन गरी अध्यावधिक गर्ने, गैर सरकारी संस्थाहरू संग आवश्यक छलफल गर्ने, जिल्लाको सन्तुलित विकासको लागि विज्ञहरुसँग अन्र्तक्रिया गरी प्राप्त सुझावका आधारमा अघि बढ्ने लगायतका नीति जिससले अघि सारेको छ ।
यसैगरी जिल्लाभित्र रहेका फरक क्षमता भएका, असाय बाल बालिकाहरुको संरक्षण र पालन पोषणको व्यवस्था मिलाउने, किशोर किशोरीलाई सामाजिक रुपान्तरणमा समाहित गराउने, नेपाल भ्रमण वर्षलाई लक्षित गरी धार्मिक, सांस्कृतिक महत्व बोकेका क्षेत्रहरु गोरखा दरबार, गोरखनाथ मन्दिर, मनकामना मन्दिर, लिगलिगकोट, भीमसेन पार्क लगायत जिल्लाका हरेक स्थानीयतहमा रहेको बस्तुहरूकाे प्रचारप्रसार गर्दै प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको आन्तरिक भम्रण वर्ष २०१९ लाई टेवा पुरयाउने खालका गतिविधि सञ्चालन गर्ने जिल्ला समन्वय समितिले योजना बनाएको छ ।
त्यस्तै समाजमा व्याप्त महिला हिंसा, जातिय विभेद तथा छुवाछुत अन्त्यका लागि अभियान चलाउने, जेष्ठ नागरिक सुरक्षा कार्यक्रम तथा दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि पहल गर्ने सरकारी बजेट अनुपादक क्षेत्रमा खर्च हुनबाट जोगाउने, स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिलाई प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेल्ने, प्राकृतिक विपत्ती कम गर्न वृक्षारोपण कार्यक्रमलाई जोड दिने, स्थानीयतहको कामलाई पारदर्शी बनाउने, कृषिलाई आधुनिकरण गराउँदै विषादीको प्रयोग न्यूनीकरणमा प्रोत्सान गर्ने जस्ता नीति अघि सारिएको छ । यसै गरी केन्द्र, प्रदेश, स्थानीयतह र संघसंस्थाले गरेका विकास निर्माणका कामको अनुमनलाई प्रभावकारी बनाएर जिससको प्रतिवदेनका आधारमा भूक्तानी दिने व्यवस्था गर्ने समेत निर्णय भएको छ ।
२० करोडको बजेट पेश
जिल्ला समन्वय समितिले चालु आर्थिक वर्षमा बैठक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन, सामाजिक क्षेत्र, बिकास निर्माण अन्य विविद्य कार्यक्रम गर्ने प्रस्ताव सभामा पेश गरेको छ ।
जस अनुसार बजेट समेत विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई २० करोड २६ लाख ८६ हजार ८० रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेको छ ।
जस अनुसार केन्द्रियअनुदान १ करोड २५ लाख ७६ हजार, कर्मचारी/पदाधिकारीको तलब पारिश्रमिक तथा विपन्न भत्ता ८३ लाख ९२ हजार, करार सेवाशुल्क ४ लाख २६ हजार, कार्यालय सञ्चालन २२ लाख २८ हजार, कार्यक्रम खर्च (समिक्षा सहित) ४ लाख ५० हजार, अनुमन तथा भम्रण खर्च ९ लाख ४० हजार, गण्डकी प्रदेश सरकारबाट प्राप्तहुने अनुदान ५ लाख, स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको ६ लाख, गत वर्षको मौज्दात कोषको प्रशासनिक खर्च वापतको ३ लाख ७ हजार ७ हजार ३८, गरिबको लागि विश्वेश्वर कार्यक्रमको २ लाख ९९ हजार र जिल्ला समन्वयको मौज्दातकोष कार्यक्रमको १८ करोड ८४ लाख ३ हजार ३ सय २४ गरी कुल २० करोड २६ लाख ८६ हजार ८० रुपैयाँको अनुमानित आय व्यय प्रस्तुत गरिएको हो ।
कार्यक्रममा गत आर्थिक वर्षको आय व्यवबारे पनि छलफल भएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रवक्ता मानप्रसाद धितालले जानकारी दिए । सभामा पेश भएको प्रस्ताव सामान्वय संशोधन सहित पास भएको उनले बताए । कार्यक्रममा ११ वटै स्थानीयतहका प्रमुख उप प्रमुखहरुले समय लिएर आ-आफ्नो कुरा राखेकाथिए ।