नरेन्द्र ढकाल
गोरखा – आरुघाट क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण ओझेलमा परेको छ ।
अन्यत्रको मुआब्जा निर्धारण भई बितरण समेत अन्तिम अबस्थामा पुगिसक्दा गोरखाको आरुघाट, आरखेत र धादिङको खहरे क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन् । ‘३–४ जना सिडिओ सापहरु फेरि सक्नु भयो जो पनि नयाँ आए पछि मुआब्जा निर्धारण गर्छु भन्नुहुन्छ’ बुढीगण्डकी आयोजना सरोकार समिति आरुघाटका अध्यक्ष दिनेशकुमार ढकालले भने ‘अनि पुरानो भएपछि बिर्सदै जानुहुन्छ, जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको जस्तो भएको छ ।
’ प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले सो क्षेत्रको समस्यालाई प्राथमिकतामा नराख्दा त्यस्तो भएको स्थानीयको गुनासो छ । ‘उहाँहरुलाई हाम्रो पिरमर्का के मतलब ?’ स्थानीय श्याम श्रेष्ठले भने ‘आरुघाटको मुआब्जा निर्धारण गर्ने पनि हाम्रो काम हो, त्यहाँ जनतालाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँहरुले बुझ्नु भएको भए यो अबस्था आउने नै थिएन् ।’ अहिलेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि मुआब्जा निर्धारणलाई प्राथमिकतामा नराखेको स्थानीयको आरोप छ ।
मुआब्जा निधारणका लागि स्थानीयतह देखि प्रदेश र केन्द्रमा समेत विभिन्न चरणमा छलफल भएको छ । प्रभावितहरुले सबै तहका सरकारलाई पहलकदमी लिन आग्रह गर्दै ज्ञापनपत्र समेत बुझाइ सकेका छन् ।
तर अहिले सम्म सो क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन् । ‘अहिले त झनै चर्चा सेलाएको जस्तो भएको छ’ आरुघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णबहादुर दाहालले भने ‘हामीले आफ्नो तर्फबाट सिडिओ साप र आयोजना इकाई कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गराइराएका छौं ।’ यस अघिका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्र श्रेष्ठले आरुघाट पुगेर मुआब्जा निधारण गरेर मात्र गोरखा छोड्न बताए पनि उनको सरुवा भइसकेको छ ।
नयाँ आएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी देबेन्द्र लामिछाने पनि २ पटक आरुघाट पुगेर त्यहाँको विषयमा अध्ययन गरिसकेका छन् । तर अहिलेसम्म मूल्य भने निर्धारण हुन सकेको छैन् । ‘पटक–पटक भेटेर हाम्रो समस्याबारे जानकारी गराएका छौं, उहाँ दुई पटक आरुघाट पनि आउनु भएको हो’ नेकपाका नेता एवं सो क्षेत्रका स्थानीय कृष्ण नेपालीले भने ‘तर यो विषयले जति महत्व पाउनु पर्ने हो पाउन सकेको छैन्, आझेल मै परेको देखिन्छ ।’
उक्त क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारणको लागि संघिय संसदको कृषि भूमी सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समिति, राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार समन्वय समितिको बैठकले सरकार सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । ‘सरोकार समितिले अल्टिमेटम पनि नदिएको होइन’ नेपालीले भने ‘मन्त्रालय, इकाई कार्यालय र सिडिओ कार्यालयले समेत हामी अन्तिम तयारीमा छौं, केही समय धर्यता गर्नुहोस् भनेकाले अहिले चुप लागेको अबस्था हो ।’
यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी देबेन्द्र लामिछानेले भने उक्त विषयमा अहिले आफू केही भन्न सक्ने अबस्थामा नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
‘आयोजनाको इकाई कार्यालयको प्रगती नहेरी म अहिले मुआब्जा निर्धारणको के कति तयारी भएको छ भन्न सक्ने अबस्थामा छैन’ उनले भने ‘के रहेछ अध्यायन पछि भनौंला ।’ यस बारेमा प्रतिक्रिया लिन बुढीगण्डकी आयोजना इकाई कार्यालयका प्रमुख कृष्ण कार्की भने सम्र्पकमा आएनन् ।
स्थानीयले माग गरेको रकम र सरकारले प्रस्ताव गर्न लागेको रकम बीच तालमेल नहुँदा मुआब्जा निर्धारणमा ढिलाई भएको श्रोतको दाबी छ । जसका कारण जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले बनाएको खाका सार्वजानिक हुन नसकेको हो ।
स्थानीयले मागे जति रकम दिन नसकिने बरु क्षमता घटाएर आरुघाट क्षेत्रलाई डुबानमा नपारिकन आयोजना बनाउने पक्षमा सरकार लागेका कतिपयको आरोप छ । ‘प्रधानमन्त्रीले रोकेर हामीले मुआब्जा नपाएका हौं भन्ने सुन्नमा आएको छ’ सरोकार समितिका अध्यक्ष ढकालले भने ‘यही त्यस्तो हो भने आरुघाटबासीलाई अन्याय हुन्छ । त्यस्तो नर्गन आग्रह गर्दछु ।
गोरखाको दोश्रो व्यापारिक क्षेत्रका रुपमा परिचित आरुघाटमा आनाको २५ लाख मुआब्जा पाउनु पर्ने स्थानीयको माग छ, भने सरकारले १५ लाखभन्दा बढि दिन नसक्ने बताएपछि मुल्य निर्धारण नभएको श्रोतले बताएको छ ।
आरुघाट बजारको जग्गा लामो समय देखि रोक्का गरेर राखेको भए पनि मुआब्जा निर्धारण हुन नसक्दा स्थानीयको व्यापार व्यवसाय चौपट हुनका साथै प्रभावितहरु अन्यौलमा छन् ।