संपादीकय
भिमसेन थापा गाउँपालिकाको केन्द्र बिवाद टुगिंन सकेको छैन । गाउँपालिकाका केन्द्र सार्ने विषयमा भएको विवाद सर्वोच्च अदालत सम्म पुगिसेकेको छ । दुवै पक्ष आ–आफ्नो अडानमा छन् । गाउँपालिकाको कामकाज ठप्प छ । उनीहरुको राजनितिक रटानका कारण गाउँबासीले अनावश्यक दुखः पाइरेहका छन् । गाउँपालिकाको केन्द्र घ्याम्पेसाल लैजानु हुन्न भनेर माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा अन्य दलहरु समेत सहभागी भएर रिले अनशन भइरहेको छ ।
उता सरकारले निर्णय गरिसकेको ठाउँमा केन्द्र नसारिएको भन्दै अर्को पक्ष पनि आन्दोलनमा छ । दुबै पक्षको अडानका विच गाउँपालिकाको सेवाप्रवाह समेत प्रभावित भएको छ । गाउँपालिकाको महत्वपुर्ण विषयमा निर्णय गर्ने पाउने अधिकार गाउँसभाको हो । बहुमतले गरेको निर्णय विपक्षीले पनि मान्नुपर्छ तर बहुमत छ भन्दैमा अर्को पक्षलाई पुरै बेवास्ता गर्नु चाहीँ लोकतान्कि हुँदैन् । समस्याहरु जहाँ पनि आउँछन । भिमसेनमा पनि अहिले समस्या छ । गाउँपालिकाको केन्द्र जहाँ तोकिए पनि सबैलाई पायक पर्दैन त्यसैले आपसी सहमती र जनप्रतिनिधिले पाएको अधिकार दुबैलाई प्रयोग गरेर सर्वमान्य रुपमा निकास खोज्नु बुद्धिमतापुण हुने देखिन्छ । जनमत बटुल्ने नाममा केन्द्र सार्ने वा रोक्ने दवै काम गलत हुन् । गाउँपालिका अध्यक्षले परिपक्क ढङ्गले विवादलाई सुल्झाउन तिर लाग्नु पर्छ । उक्त पक्षको खिलापमा रहेकाहरुले पनि आफ्नो असन्तुष्ट मागलाई थाती राखेर बहुमतको निर्णय मान्ने साहस गर्नुपर्छ । बहुमतको निर्णय नमान्ने हो भन्ने त्यसलाई के लोकतन्त्र भन्ने ? दुबै पक्ष गैरजिम्मेवार हुनुपर्छ, जनतालाई अनावश्यक दुख दिनुहुन्न ।
