गोरखा समाचारदाता
फाल्गुुण ७ गते । अबैद्य रुपमा नदीजन्य पदार्थको ओसारप्रसार गर्ने सवारी साधनको कारवाहीबाट झण्डै ५ लाख राजश्व संकलन भएको छ । जिल्लाका विभिन्न ठाउँ प्रकाउ परेका जेसिबी, ट्याक्टर र टिप्पर कारवाहीमा पर्दा ४ लाख ९४ हजार ४०० सय राजस्व संकलन भएको जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । ‘प्रहरीले हामीलाई बुझाएका ट्याक्टर, टिप्पर र जेसिबीलाई कारवाही गर्दा जरिबाना बापत उक्त रकम संकलन भएको हो’ जिल्ला समन्वय समितिका नायव सुब्बा मनोहरी ज्ञवालीले भने । भुकम्प पिडितले घर बनाउन लागेको मौका छोपी अवैद्य रुपमा नदीजन्य पदार्थको कारोवार भइरहेको गुनासो आएपछि प्रशासनले गरेको कडाईका क्रममा ती सबारी साधन प्रहरी नियन्त्रणमा परेका हुन् । झण्डै ५० वटा सवारी साधन प्रकाउ परेपनि अन्यले भने प्रक्रिया पुरयाएर छुटेका छन्।
अहिले सम्म १३ वटा मालबाहक सवारीसाधन कारवाहीमा परेको जिल्ला समन्वय समितिका नायव सुब्बा ज्ञवालीले जानकारी दिए । ‘अहिले बनेको नयाँ प्राबधान अनुसार कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाएका छौं, सोही अनुसार राजश्व पनि संकलन भइरहेको छ’ उनले भने । आइतबार मात्र २ वटा टिप्पर र एउटा ट्याक्टर कारवाहीमा पर्दा ९५ हजार २ सय राजश्व संकलन भएको छ । यस अघि एउटा एक्साभेटर टक्याटर र टिप्पर गरी १० वटा सवारीसाधनलाई कारवाही गरी ३ लाख ९९ हजार २०० जरिवाना असुल गरिएको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ ।
केही सवारी साधन कारवाहीमा परेपनि तिनका सवारी धनी अहिले सम्म सम्र्पकमा आएका छैनन् । जसअनुसार गण्डकी गाउँपालिको वडा नम्बर ५ फुजेलको ढाबे भन्ने स्थानमा प्रकाउ परेका ९ वटा टिप्पर अहिले पनि त्यहीँ रहेको समन्वय समितिले जानकारी दिएको छ । ती सवारी धनीलाई पत्र काटिएपनि उनीहरुलाई अहिले सम्म सम्र्पकमा आएका छैन् । ‘गएको १७ गते प्रशासनको चिठी बुझेर गएका हुने भन्ने मैले जानकारी पाएको छु तर अहिले सम्म उनीहरु हाम्रो सम्र्पकमा आएका छैनन्’ ज्ञवालीले भने । ती सबै टिप्परले गरी ४ लाख ६ हजार जरिबाना स्वरुप तिर्नेपर्ने समन्वय समितिले बताएको छ । तिर्नुपर्ने रकमको विवरण बुझेर गएपनि उनीहरु अहिले सम्म सम्पर्कमा नआएको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ ।
बिना भ्याटबिल नदीजन्य पदार्थको कारोबार गरिरहेका झण्डै आधा दर्जन सवारी साधनले पछि बिल पेश गरेपछि परिक्षणका लागि आन्तरिक राजश्व कार्यालय पठाइएको छ । उक्त बिलको रिर्पोट अहिले सम्म प्राप्त नभएको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ । तर प्रकाउ परेका टिप्पर ट्याक्टरले भ्याट बिल पेश गरे छोडिदिने प्रशासनले निर्णय गरेपछि धेरै सबारी साधन बिना जरिबाना बिल मिलाएर छुटेको श्रोतले बताएको छ । ‘पहुँचबाला ठुला ठेकेदारले बिल मिलाएर उम्केका छन्, हामी एकदुई ट्रिप बोक्नेहरु यतिधेरै जरिबानामा जाकिएका छौ’ एक व्यवसायीले दुखेसो गरे ‘यहाँ त सानालाई ऐन ठुलालाई चैन जस्तो पो भएको छ ।’
भटाभट टिप्पर प्रकाउ गरेको प्रशासनले दबाब थेग्न नसकेपछि मध्यमार्गी बाटो अपनाएर भ्याटबिल उपलब्ध गराउनेलाई छोड्ने निर्णय गरेको कतिपय व्यवसायीहरुको आरोप छ । नदीजन्य पदार्थको अबैद्य ओसारप्रसार भएको गुनासो बढेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको विशेष पहलमा १ हजार रहेको जरिवाना रकम बढाएर ४० हजार सम्म पु¥याएको छ । जसअनुसार ट्याक्टरले २०, टिप्परले ३०, जेसिबीले ४० हजार तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । उक्त साधनमा रहेको सामाग्री पनि जफत गरी परिमाण अनुसार थप कारवाही समेत गर्ने गरिएको छ ।