- दोश्रो र तेश्रो किस्ता लिने पनि निकै कम
नरेन्द्र ढकाल/गोरखा
फाल्गुण ३ गते । जिल्लामा हालसम्म एक जनाले पनि प्रवलीकरण अनुदान लिएका छैनन् । केन्द्रबिन्दु जिल्ला गोरखामा २ हजार भन्दा बढि लाभग्राही प्रवलीकरणको सूचिमा रहेपनि हालसम्म एक जनाले पनि उक्त अनुदान सम्झौता गरेका छैनन् । ‘अहिले सम्म कसैले प्रवलीकरण अनुदान बुझेको मेरो जानकारीमा छैन, उहाँहरुलाई किस्ता दिनु भनेर सिफारिस पनि आएको छैन’ स्थानीय बिकास अधिकारी नारायण आचार्यले भने । प्रवलीकरण सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण नहुँदा भूकम्प गएको ३३ महिना सम्म अनुदान सम्झौता हुन सकेको छैन् ।
केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वयन इकाई मार्फत बनाउनु पर्ने उक्त कार्यविधि निर्माण हुन नसक्दा रेक्ट्रोफिटिङको काम अलमलमा परेको हो । ‘कार्यविधि बनाउने काम भइरहेको छ, टुंगिने बित्तिकै काम सुरु गछौं’ शहरी आवास तथा भवन डिभिजन प्रमुख रोशन श्रेष्ठले भने । भुकम्पमा आंशिक क्षति पुगेका वा निजि आवास सम्बन्धी कार्यविधि आउनुपूर्व बनेका घरहरुलाई प्रवलीकरणका लागि १ लाख अनुदान दिने सरकारको निर्णय छ । ‘पूर्ण रुपमा भत्किएका घर सम्बन्धी कार्यविधि र अन्य काम गर्दा यता ध्यान कम गएको हो, अब प्रवलीकरणको कामलाई पनि संगैसंगै लैजान्छौ’ श्रेष्ठले भने ।
निजि आबास अनुदान अन्र्तगत पहिलो किस्ताको तुलनामा दोश्रो र तेश्रो किस्ता लिनेको संख्या निकै कम देखिएको छ । सरकारले समय सिमा निर्धारण गरे संगै पुर्नःनिर्माणको कामले तिब्रता लिएको भएपनि किस्ता लिएका पिडितको संख्या हेर्दा आधा पनि घर बन्न सकेका छैनन् । ५७ हजार २ सय ५ लाभग्राहीलाई पहिलो किस्ताको लागि सम्झौता गरे पनि अहिले सम्म ५५ हजार २ सयले पहिलो किस्ता बापतको ५० हजार लिएका छन् ।
यसैगरी पहिलो किस्ता रकमले घरको डिपिसी गरेर दोश्रो किस्ताका लागि शहरी आवास तथा भवन डिभिजनले सिफारिस गरेको ३० हजार २१० मध्ये जिल्ला समन्वय समिति अन्र्तगतको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईले २६ हजार २ सय २५ खातामा रकम पठाउन अनुमती सहित कोलेनिका पठाएको छ । ती मध्ये २६ हजार १ सय ९६ लाभग्राहीको खातामा दोश्रो किस्ताको रकम गएको कोलेनिका श्रोतले जानकारी दिएको छ ।
त्यसैगरी घर निर्माण गरी तेश्रो किस्ता माग गरेका ७ हजार ५ सय ३० लाभग्राहीलाई रकम उपलब्ध गराउन शहरी आवास तथा भवन डिभिजनले स्वीकृती दिएकोमा जिल्ला समन्वय समिति ६ हजार ९ सय १० लाई रकम उपलब्ध गराउन कोलेनिका पठाइएको छ । त्यस मध्ये ५ हजार ९ सय ४६ को खातामा रकम गएको तथ्याङ्क छ । हाल सम्म ६ सय २७ बुढीगण्डकी डुबान क्षेत्रका लाभग्राहीले अस्थायी टहरो निर्माणका लागि अनुदान लिएका छन् ।
यसरी हेर्दा तिन वटा सरकारी कार्यालय विच अन्तर हुँदा लाभग्राही मर्कामा परेका छन् । उनीहरु दिनहुँ ति सरकारी कार्यालयहरुमा पुगेर आफ्नो किस्ता सिफारिसको फाईल बारेमा जिज्ञासा राख्ने गरेका छन् ।
