गोरखा समाचारदाता
माघ २८ गते । अन्ततः नदीजन्य पदार्थ सम्बन्धमा अधिकाशं अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्मिने निर्णयमा जिसस पुगेको छ । शुक्रबार भएको बैठकमा स्थानीय बिकास अधिकारी नारायण आचार्यको प्रस्तावमा उक्त निर्णय गरिएको हो । ‘सबैको सुझाव र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई आधारमा निर्णय लिएका हौं’ जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अशोककुमार गुरुङले भने । जिल्लाका सबै स्थानीय तहका प्रमुख एवं प्रतिनिधि सहभागी उक्त बैठकमा निकै संयमका साथ प्रस्तुत भएका आर्चायले माफी समेत मागेको स्रोत बताएको छ । ‘यसअघि जे गल्ती भयो त्यसको म माफी माग्न चाहान्छु अब गल्ती नगरौं, स्थानीय तह अन्र्तगत काम अगाडी बढाऔं भनेर उहाँ नै प्रस्तुत हुनुभयो’ बैठकका एक सहभागीे भने । एलडिओले आफू खुसी खानी सञ्चालन गर्न दिएको, नदीजन्य पदार्थको अबैद्य कारोवारमा संलग्नको संरक्षण गरेका लगायतका समाचारहरु सार्वजानिक भइरहँदा आर्चायकै चलाखीमा जस अपजस स्थानीय तहको टाउकोमा थुपार्ने प्रयास भएको छ ।
बैठकले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम ढुंगा, गिट्टी बालुवा, खरीढुंगा, स्लेट जस्ता खानीजन्य बस्तुको संरक्षण, उत्खन तथा उपयोगको दर्ता अनुमती दिने अधिकार समेत स्थानीय तह अन्र्तगत गाउँ र नगरपालिकालाई दिने निर्णय गरेको छ । भुकम्प पिडितले घर बनाउन लागेको मौका छौपी नदीजन्य पदार्थको अबैद्य उत्खनन भएको समाचार सार्वजानिक भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पहलमा सर्बपक्षिय बैठक आब्हान भएको थियो । उक्त बैठकले निर्माण गरेको एक समितिले जिल्लाको नदी एवं घाटहरुको अवलोकन गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो । ११ किलो छेवेटार भालुस्वाँरा बारपाक सडक आयोजनाका प्रमुख अमृतमणी रिमालको संयोजकत्वमा रहेको उक्त टोलीले दिएको सुझावका आधारमा उक्त निर्णय लिएको हो । ‘हामीलाई आएको सुझावका आधारमा नै स्थानीय तहलाई अधिकार दिने कुरामा सबै साथीहरु सहमत हुनुभयो’ गुरुङले भने ।
इजाजत पत्रको नविकरण र खारेजीको अधिकारी समेत स्थानीयले तहलाई दिने प्रावधान अनुसार आवश्यक कार्यविधि बनाएर कार्यान्वय गर्ने निर्णय गरिएको छ । समितिको बैठकले ५ वटा महत्वपुर्ण निर्णय गरेको छ । निर्माण सामाग्री सप्लायर्स कम्पनी रजिष्टारको कार्यलयमा दर्ता भई व्यवसाय गर्न आउने उद्योगी व्यवसायीले समेत स्थानीय तह मार्फत कानूनी प्रक्रिया पुरा गरी दर्ता गरे पछि मात्र व्यवसाय गर्ने दिने निर्णय भएको छ । जिल्लामा खानी सञ्चालन गर्नु परेमा जिल्ला समन्वय समितिको स्वीकृतीमा स्थानीयको स्वीकृत कार्यविधि अनुसार खानी तथा भुर्ग विभागमासमितिले आवश्यक समन्वय गरिदिने निर्णय समेत जनप्रतिनिधिहरुले गरेका छन् ।
केही दिन अघि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पहलमा भएको बैठकले सर्वसम्वत रुपमा पास गरेको जरिवाना रकम जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा कायम गर्ने निर्णय समेत गरिएको गुरुङले बताए । बैठकले यस आर्थिक वर्षमा आइइ गरेका तर ठेक्का नलागेका स्थानहरुको ठेक्का लगाउने जिम्मा भने समन्वय समितिलाई नै दिएको छ ।
