गोरखा समाचारदाता
राष्ट्रिय गौरबको बुढीगण्डकी आयोजनाको मुआब्जा वितरण रोकिएको प्रति गोरखा र धादिङका सांसदहरुले आक्रोक्र पोखेका छन् । उर्जा मन्त्रालयमा बुधबार भएको छलफल कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधी आक्रोशित भएका हुन् । ‘भन्नलाई आयोजना राष्ट्रिय गौरवको भन्ने काम भन्ने तर, त्यस्तो नगर्ने, जनताले कहिले गौरवको महसुस गर्ने र अपनत्व महसुस गर्ने ? यो भन्दा चरम ज्यादती अरु के हुन सक्छ ? जनताले अब आयोजना बहिस्कार पनि गर्न सक्छन् ।
पटक पटक किन रोकिएको छ मुआब्जा वितरण ?’ यो आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति थियो प्रतिनिधिसभा सदस्यमा गोरखा क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित सांसद् हरिराज अधिकारीको । ऊर्जा मन्त्रालयमा बुधबार बूढीगण्डकी आयोजनाको मुआब्जा वितरणको काम लामो समयदेखि रोकिदै आएकोमा ध्यानकर्षण गराउन धादिङ र गोरखाका सांसद सहित सरोकारवाला पुगेका थिए ।बुढीगण्डकी सरोकार समितिले मुआब्जाको काम रोकिएकोमा गुनासो गर्न छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो ।
मुआब्जा वितरणका लागि जलविद्युत आयोजना वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्बास र पुर्नस्थापना इकाइ स्थापना गरिएको छ । सरकारले सोही इकाईको सिफारिशका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत मुआब्जा वितरण कार्य गर्दै आएको छ । तर पछिल्लो पटक धादिङ र गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मुआब्जा वितरण गर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् । आयोजना प्रभावितलाई चालु आर्थिक वर्षमा रु १० अर्ब मुआब्जा वितरण गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ । हालसम्म विनियोजित बजेटको कुनै पनि रकम मुआब्जा दिइएको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा रु पाँच अर्ब मुआब्जा वितरण गरिएको थियो । पहिलो चरणमा धादिङ र गोरखाका साविक ३÷३ गाविसमा मुआब्जा वितरण गर्ने कार्यतालिका तय गरिएको थियो । तर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पेश्की लिएर मुआब्जा वितरण गर्न नसक्ने भन्दै पन्छिदै आएका छन् । आयोजना प्रभावितका लागि मात्रै रु ६३ अर्ब मुआब्जा वितरणमा खर्च हुनेछ । मोटो रकम मुआब्जाका लागि लाग्ने भएपनि सरकारी निकायको ढिलासुस्तीका कारण काम प्रभावित हुँदै आएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयमा आयोजित छलफलका गोरखाका सांसद अधिकारीको जस्तै आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति थियो धादिङका प्रदेशसभा सांसद जगत सिंखडाको पनि । सिंखडाले भने –गोरखा भूकम्पका कारण पीडित भएका जनतालाई आयोजनाले झन् पीडा दिएको छ । भूकम्प पीडित राहत पनि पाएका छैनन् । प्रभावितको घर बासको टुंगो छैन । राज्यले जनतालाई कुन हदसम्मको पीडा दिन्छ भन्ने कुरा आयोजनाले देखाएको छ ।उनले सहनुको पनि हद भएको भन्दै आयोजनाको नाममा अब सहने शक्ति समेत कम भएको भन्दै तत्काल मुआब्जा वितरण गर्न आग्रह गरे ।
धादिङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वा्चित सांसद खेम लोहनीले पनि कहिलेसम्म जनताले मुआब्जाका लागि प्रतिक्षा गर्नुपर्ने हो भन्ने प्रश्न गरेका थिए । उनले आयोजनाको नाममा दुवै जिल्लाका साविक २७ गाविसका जनतालाई पीडा दिएकोमा गुनासो गरे । पहिलो चरणमा गोरखातर्फ दुई हजार १२० र धादिङका एक हजार २५० जनाले मुआब्जा लिन आवेदन दिएका छन् । गत वर्ष नै मुआब्जा पाउनुपर्ने धादिङका ६०० जनाको मुआब्जा वितरण पनि रोकिएको छ ।
खहरे र आरुघाट बजारको तोकिएन मुआब्जा
आयोजना प्रभावित दुवै जिल्लाका साविकका २७ गाविसको प्रभावित क्षेत्रको मुआब्जा तोकिएको भएपनि धादिङको खहरे बजार र गोरखाको आरुघाट बजारको मुआब्जा तोकिएको छैन । मुआब्जा नतोकिदा ती क्षेत्रका जनता थप पीडामा परेको बुढीगण्डकी आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालको भनाइ छ ।
मुआब्जा वितरण र नतोकिएको स्थानको मुआब्जा तोक्न पटक पटक स्थानीय प्रभावितले आन्दोलन गरेपनि कुनै सुनुवाई भएको छैन । ऊर्जा मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित छलफलमा मन्त्रालयका तर्फबाट समन्वय गर्न तोएिका अधिकारीले समेत चित्त बुझ्दो जवाफ नदिएको भन्दै प्रभावित क्षेत्रका सांसदले गुनासो गरेका थिए । मन्त्रालयका तर्फबाट आयोजनाको समन्वय गर्न सहसचिव चिरञ्जिवी चटौत तोकिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको मातहतमा आयोजना राख– डा भट्टराई
छलफलमा पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई पनि उपस्थित थिए । उनले मुआब्जा वितरण रोकिनु दुःखद भन्दै तत्काल प्रक्रिया सुरु गर्न आग्रह गरे । उनले आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्नुपर्ने बताए । सरकारले आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने निर्णय गरेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई जिम्मा दिइसकेको छ । डा भट्टराईले आयोजना प्रधानमन्त्रीको मातहतमा राख्न आग्रह गरे । उनले भने आयोजना राष्ट्रिय महत्वको भएकाले प्रधानमन्त्रीको मातहत राखेर आवश्यक सहजीकरण गरिनुपर्दछ ।
समस्या के हो बुझ्छु र समाधान गर्छु– थापा
प्रभावित क्षेत्रका जनता र सांसदको कुरा सुनेपछि उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जा मन्त्री कमल थापाले समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिए । उनले मुआब्जा वितरण रोकिनु दुखद भएको भन्दै समस्या समाधानका लागि मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने बताए । ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई सँगै राखेर मन्त्री थापाले आयोजना नेपाली लगानीमा नै बनाउने निर्णय भएकाले कुनै पनि समस्या आउन नदिन आफूले प्रयत्न गर्ने बताए । यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिंसिङले कम्पनी मोडलमा लगेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
