नरेन्द्र ढकाल/गोरखा
माघ ११ गते । गिट्टी बालुवा अबैद्य कारोबार गरेको भेटिएमा अब २० हजार देखि ४० हजार सम्म जरिवाना लाग्ने भएको छ । भुकम्प पिडितले घर बनाउन लागेको मौका छोपी गिट्टी बालुवाको अवैद्य उत्खन एवं कारोबार बढेको गुनासो आएपछि बनेको एक कार्यदलको सिफारिसमा हाल एक हजार रहेको जरिवाना बढाउने निर्णय भएको हो । ‘अबैद्य काम गर्नेलाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन कडा भन्दा कडा कारवारी गर्नु पर्छ भन्ने मेरो धारणा हो’ जिल्लाका सराकोरवालाहरुको बैठकमा प्रजिअ जितेन्द्र बस्नेतले भने । केही दिन अघि ११ किलो भालुस्वाँरा बारपाक सडक आयोजनाका प्रमुख अमृतमणी रिमालको संयोजकत्वमा गठित समितिले बुधबार प्रअिज बस्नेतलाई आवश्यक सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो । उक्त प्रतिवेदनमा
नदिजन्य पदार्थको अबैध ओसारपोसार गरेको भेटिए, ट्रयाक्टर तथा साना सवारी साधनको हकमा रु २० हजार, प्रति ट्रिपर तथा ठूला सवारी साधनको हकमा ३० हजार र उत्खनका क्रममा हेभी इक्वीपमेन्ट प्रयोगको पाइएमा ४० हजार जरिवाना गर्न सिफारिस गरेको हो । ‘यो जरिवाना एक पटकका लागि पटक/पटक गल्ती गर्नेलाई जरिबाना पनि दोब्बर पार्ने निर्णय गरेका छौ’ प्रजिअ बस्नेतले भने । अबैद्य रुपमा नदिजन्य पदार्थ संकलन गरी राखिएको पाइएमा उक्त पदार्थ जफथ गरी प्रतिघनमिटर बिगो सहित १५ सय जरिवाना लगाउन पनि समितिले सिफारिस गरेको छ । अबैद्य उत्खनन्को सुचना दिने सर्वसाधरण र प्रकाउ गर्ने प्रहरीलाई समेत प्रोत्साहन स्वरुप कानुन अनुसार जरिवानाको केही प्रतिशत दिने निर्णय समेत भएको छ ।
ठेक्का लगाइएको ठाउँमा पनि कडाई गरिएको छ । ठेकदारले सर्त पालना नगरी उत्खनन र बिक्रि वितरण गरेको पाइएमा उनीहरुलाई पनि जरिवाना लगाउने निर्णय भएको छ । ‘ठेकेदारले नियमत ठेक्का लिए पनि सर्त पालना गरेको छैन भने उ पनि सजाएको भागिदार हुन्छ’ जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख होमनाथ पौडेलले भने । त्यो प्रकृतिको कसुर पाईएमा साना सवारी साधनको हकमा १५ हजार, ट्रिपरको हकमा २५ हजार सहित नदिजन्य पदार्थ जफत गरी प्रतिघन मिटर १ हजारका दरले बिगो सहित जरिवाना लगाउने निर्णय भएको छ । हेभी इक्वीपमेन्टको हकमा ३५ हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने छ । ठेक्का लागेका ठाउँमा पनि घाटगद्धी गरी कम्तीमा १५÷१५ दिनमा अनिवार्य रुपमा प्राबिधिकबाट चेकजाचँ गरे पछि मात्र विक्रि बितरण गर्ने पाउने सहमती भएको छ ।
अब देखि अनुमति लिएका ठाउँमा पनि आफ्ना कर्मचारीलाई अनिवार्य रुपमा परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । ठेक्का लागेका सबै घाटहरुमा सर्त बमोजिनको सुचना बोर्ड समेत राख्नुपर्ने निर्णय भएको छ । ‘सूचना बोर्डमा कम्पनीको नाम, उत्खनन् स्थल, उत्खनन् क्षेत्रको ४ किल्ला, उत्खननको गहिराई, उत्खननको परिणाम,प्रयोग गर्ने साधन, उत्खनन गर्ने समय र मिति समेत उल्लेख भएको हुनुपर्छ’ प्रजिअलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । जिल्लामा संकलन भएको निर्माण सामाग्री आन्तरिक माग पुरा गरेर मात्र बाहिरी जिल्लामा पठाउनु पाइने र निकासी गर्दा कर तिरेर मात्र लैजान पाउने निर्णय गरिएको छ ।
त्यस्तै आर्थिक ठेक्का लागेका १७ स्थानमा उत्खनन् तथा बिक्रि बितरण गर्दा सम्झौता पालन नगरिएको भए प्रतिवेदन १ को ‘ख’ बमोजिम नै कारवाही गर्नुपर्ने, मापदण्ड बिपरित सञ्चालनमा रहेको शहिद लखन र गण्डकी गाउँपालिकाको दुबै घाट तथा खानीको उत्खनन् तत्काल रोक्ने समेत निर्णय भएको छ । उक्त प्रतिवेदन बुझाए सँगै बसेको जिल्लाका सरोकारवालाहरुको बैठकले निर्माण सामाग्रीको उचित व्यवस्थापन गरि अबैद्य धन्दामा लागिकाहरुलाई कडा कारवाही गर्ने सहमती गरेको छ । स्थानीय तह सम्बन्धी केही प्रावधान बारे जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहका प्रमुखहरु सँग छलफल गरी टुग्याउने जिम्मेवारी स्थानीय विकास अधिकारीलाई दिइएको छ । दश बुँदे उक्त प्रतिवेदन आवश्यक संशोधन सहित टुग्याएको छ ।
बैठकमा प्रदेश सभाका सांसदहरु हरिशरण आर्चाय, धनकुमारी लामा पोखरेल, लगायत जिल्लामा क्रियाशिल राजनितिक दलका प्रतिनिधिहरुको समेत सहभागीता रहेको थियो ।
