नरेन्द्र ढकाल/गोरखा
माघ ८ गते । आइतबार जिल्ला प्रशासनमा भएको बैठक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेत निकै कडा रुपमा प्रस्तुत भए । जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा नदिजन्य पदार्थको अवैद्य उत्खन भईरहँदा पनि प्रशासन मौन रहेको आरोप लागिरहेका बेला बसेको सरोकारवालाहरुको बैठकमा बस्नेत आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका हुन् ।
‘ज–जसले मिलेमोतोमा नदिजन्य पदार्थको टेन्डर लिनुभएको छ, तस्करीको शैलीमा, बढि मुल्यमा अन्यत्र बेचेर गैरकानूनी काम गर्नुभएको छ’ प्रजिअ बस्नेतले भने ‘म स्पष्टसँग भन्छु त्यो तस्करी हो, ४ लाखमा लिने ५० लाखमा बेच्ने त्यसको मार्जिन हुँदैन ?’ जिल्लाका भुकम्प पिडित र यहाँको बिकास निर्माणका लागि उक्त समाग्री उपलब्ध नगराएर बढि मुल्यमा बाहिर निकासी गरेको उनको आरोप छ ।
‘तपाइँहरु २ सय घनमिटर उठाउनलाई टेण्डर लिने अनि ५ सय उठाउने ?, यहाँ हेर्ने निकाय केही छैन भनेर ? एक÷ एक यसको हिसाब किताब हुन्छ’ उनले भने । अब त्यसको नेतृत्व जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखले लिने भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेत रहेको उच्च स्थरिय अनुगमन टोलीले सशक्त अनुगमन गर्ने उनको भनाई छ ‘तपाइँहरुको तस्करी, दुई नम्बरी धन्दा आजको मितिबाट अन्त्य हुन्छ, के ठान्नु भाछ,जे भन्यो त्यही नै चल्छ ?’ निकै सशक्त रुपमा प्रस्तुत भएका बस्नेतले भने ‘दुई रुपयाँ टेण्डर लिने अनि ५० रुपयाँ बेच्ने ? नाफाको मार्जिन हुन्छ, यसमा केही क्राइटेरिया छैन ?’ २४ वटा ठेक्काको सूचना निकालिएकोमा १७ वटा घाटमा मात्र जिल्ला समन्वय समितिले ठेक्का लगाएको भन्दै समन्वय समितिले उम्कने प्रयास गरयो ।
बालुवा तस्करीको बारेमा अलि नरम देखिएका स्थानीय बिकास अधिकारी नारायण आर्चाय भने उक्त कार्यको बचाउ गर्ने प्रयास गरे ‘हामीले प्राविधिक साथीहरुलाई फिल्डमा पठाएका छौ, समितिका पदाधिकारीहरु स्वम् अनुगमनमा हुनुहुन्छ, अहिले सम्म त्यस्तो अनियमिति केही जानकारी आएको छैन’ उनले भने । उता समन्वय समितिका प्रमुख अशोक कुमार गुरुङले भने कानूनी विपरित गर्ने जो कोहीलाई पनि नछोड्ने भन्दै जरिबाना कम भएको भन्दै उनले बढाउनको लागि सबै सहमत भए आफू पनि तयार रहेको बताए ।
‘हामीले जरिबाना बढाउन लागेका थियौ, बैठकमा चर्चा पनि गरेको हो, अहिले सम्मको कानूनी प्रावधान अनुसार जिल्ला परिषद् निर्णय गराउने भन्ने रहेछ’ गुरुङले भने ‘कानूनी जटिलता आउँछकी भनेर हो, सबै साथीहरु तयार हुनुहुन्छ भने समन्वय समिति पनि तयार छ ।’ बैठकमा सहभागी जिल्लाका अन्य सरोकारवालाहरुले अधिकाशं ठाउँमा नियम विपरित बालुवा उत्खन भइरहेको भन्दै उचित निर्णय लिन आग्रह गरेका थिए । ‘सबैको मिलेमोतोमा काम भइएको छ, कहीँ घाटगट्टी गरिएको छैन, कर नकाटी दिनहुँ सयौ गाडी गिट्टी बालुवा जिल्ला बाहिर गइरहेको छ’ पत्रकार महासघंका जिल्ला अध्यक्ष किशोरजङ्ग थापाले भने ।
बैठकमा उपस्थित भएका जिल्लामा क्रियाशिल राजनितिक दलहरुले समेत नदीजन्य पदार्थका बिषयमा मुख खोल्दै प्रशासनलाई सघाउन तयार रहेको बताए । ‘भुकम्प पिडितले घर बनाउन पाउनु परयो, जिल्लाका विकास निर्माणका काम रोकिनु भएन, त्यसको नाममा कसैले गैरकानूनी काम गर्छ भने प्रशासनले कारवाही गरोस् हामी सहयोग गर्न तयार छौ’ नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सभापती हरि बहादुर घलेले भने ।
बैठकमा जिल्लाका सबै सरोकारवाला निकाय कडा रुपमा प्रस्तुत भएपछि निरिह देखिएका व्यवसायीहरुले राज्यको कानून अनुसार नै आफूहरुले काम गरेको भन्दै प्रशासनले लिने निर्णयमा सहयोग गर्ने बताए । सोही अबसरमा जिल्लामा नदीजन्य पदार्थको अवस्था, उत्खन कार्यको विवरण संकलन गरी त्यसको मुल्य, ठुला योजनामा उपलब्ध गराउन सकिने निर्माण सामाग्रीको अवस्था, घाटगट्टी नगरी विक्रिबितरण गर्दा लगाइने जरिवाना र अबैद्य रुपमा उत्खन गरिएको संम्बन्धमा कति सम्म जरिवाना लगाउन सकिन्छ भन्ने बारेको प्रस्ताव सहित आगामी शुक्रवार सम्म प्रमुख जिल्ल अधिकारीलाई प्रतिवेदन बुझाउने गरी एक समिति गठन गरिएको छ ।
११ किलो भाँस्वारा बारपाक सडक आयोजनाका प्रमुख अमृतमणी रिमालको संयोजकत्वमा, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, सिञ्चाइ लगायत अन्य विषयगत कार्यालयका प्रतिनिधिहरु सदस्य रहेको उक्त समितिले प्रतिवेदन बुझाए पछि बस्ने बैठकले उचित निर्णय लिने सहमती भएको छ ।