- नयाँ सरकार नबने सम्म समय सिमानथपिने
नरेन्द्र ढकाल/गोरखा
माघ ३ गते । पुनःनिर्माण प्राधिकरणले निर्धारण गरेको समय सिमाकाकारण यतिबेलानिजिआवास निर्माणको कामअन्यौलमा परेको छ । गतअसार मसान्त अघि पहिलो किस्ताबुझेकाहरुलाई पुस मसान्तभित्र डिपिसी गरिसक्नुपर्ने समय सिमानिर्धारण गरिएको भएपनिअहिले सम्म३० प्रतिशत घर बन्नसकेको छैन ।
‘बजारमानिर्माण सामाग्री छैन, कामगर्ने मान्छे पाइदैन, कसरी समय सिमाभित्र घर बनाउनु ?’ सिरानचोक गाउँपालिका ४काजोन पोखरेलले भने । कामदारको ज्यालाअत्याधिक बढेकाले पनि घर बनाउननसकेको उनको भनाई छ । भिमसेन गाउँपालिका वडा नम्बर ७कातुलबहादुर श्रेष्ठले घरको जग खेनेको २ हप्ताभयो । निर्माण सामाग्रीनपाएकाउनले समय सिमाभित्र घर बनाउन सकेनन् ।
‘दुई पटक गोरखाबजार गएर सबै पसलचाहारे तर सामानपाएन’उनले भने ‘सिमेन्ट, रड, बालुवा केहीपाइदैन, बल्ल/बल्लपाइयो भने पनिभाउ छोइसाध्य छैन ।’ समय सिमा घर्किदै जाँदा घर बनाउनथालेका पिडितहरुलाई अहिले समय सिमाले थपमर्कामापारिदिएको छ । ‘बजारमा सामाननपाइने,कामगर्ने मान्छे पनिनपाइने, घर बनेका ठाउँमाइन्जिनियर÷प्राविधिकनपठाउने तर समय सिमा पछि पैसा दिन्नभन्नकहाँ मिल्छ ?’ गोरखानगरपालिका वडा नम्बर ११ काअध्यक्ष रामबहादुर खड्काले भने ‘सरकारले तुरुन्त समय सिमाथपगर्नुपर्छ ।
’यता राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालयकानिमिक्तप्रमुखशिवलालपौडेलले भने नयाँ सरकार गठन नहुँदा सम्म समय सिमाथपगर्न नमिल्नेबताएका छन् । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहनेनिर्देशक समितिको स्वीकृतिमामात्रसमय सिमाथप्न सकिने छ । उक्त समितिमाप्रधानमन्त्री सँगै विपक्षीदलको नेताअनिवार्य रहनु पर्ने प्रावधान छ तर अहिले संसद नरहेकाले समितिले पुर्णतापाउन सकेको छैन् ।
‘प्राधिकरण आफैले समयसिमाथप्दैन, निर्देशक समितीले अहिले पुर्णतापाएको छैन्’गोरखा समाचारसँग कुराकानीगदै पौडेलले भने ‘नयाँ सरकार बनेर समितिले पुर्णतापाउने बित्तिकै उक्तविषयमा छलफल हुन सक्छ ।’ निर्देशक समितिले घर बनाउने काममादबाबदिन समयसिमानिर्धारण गरेको भन्दै घर बनाउने व्यक्तिलाई उक्त समय सिमाले नरोक्ने बताए ।
समयवधी सकिएपनिपुर्नःनिर्माणको काम नरोकिने उनको भनाई छ ‘घर बनाउनचाहने, कामगर्ने मान्छेलाई रोकिनुपर्ने कुनै कारण छैन्, जसले घर बनाउँछ उसले पैसा पाउँछ ।’ अहिले फैलिएको अनावश्यकहल्लाको पछाडी लागेर काम नरोक्नउनले जिल्लाका पिडितहरुलाई आग्रह समेत गरेका छन् ।
यस अघि नै जिल्ला समन्वय समितिले ३ महिना समयावधीथपगर्न मागगर्दै सरकारलाई पत्रचार गरिसकेको छ ।
