नरेन्द्र ढकाल/गोरखा
पुस २१ गते । जिल्ला समन्वय समितिले पुननिर्माणका लागि तोकिएको समय सिमा थप गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । पुुस मसान्त नजिकिदै गर्दा सबै पिडितले घर बनाउन सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै समय सिमा लम्ब्याउनु निर्णयमा जिसस पुगेको हो ।
‘सबै भूकम्प पिडितले पुस मसान्त भित्र डिपिसी सक्ने अवस्था छैन्, केही समय थप्नुपर्छ त्यसका लागि प्राधिकरणलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेका छौ’ जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य मानप्रसाद धितालले भने ।
भुकम्प गएको दुई वर्ष सम्म पुर्ननिर्माणको कामले गति नलिए पछि प्राधिकरणले यो आर्थिक वर्षको सुरुमा समयसिमा निर्धारण गरेको थियो । पहिलो किस्ता बुझेकाहरुलाई अनिवार्य रुपमा पुस मसान्त सम्म भुइँ ढलान गरिसक्न भने पनि जिल्लाका आधा भन्दा धेरै पिडितले घर बनाउन सुरु गरेका छैन् । ‘निर्माण सामाग्री, जनशक्ति, अनुदान बितरणको प्रक्रिया लगायतका विभिन्न कारणले घर बनेका छैनन्, यो समय प्रयाप्त छैन भन्ने हामीलाई लाग्यो’ स्थानीय बिकास अधिकारी नारायण आर्चायले भने ‘थप तिन महिना अबधी दिनुपर्छ भनेर केन्द्रमा सिफारस गर्ने निर्णय गरेका छौ ।’ प्राधिकरणले पहिलो किस्ताको रकम प्राप्त गर्ने अवधी पुस मसान्त सम्म, दोश्रो किस्ताको चैत मसान्त सम्म र तेश्रो किस्ताको असार मसान्त सम्मलाई तोकेको छ । पहिलो किस्तामा मात्र समस्या रहेकाले दोश्रो र तेश्रो किस्ताको हकमा भने समय थप्नु नपर्ने बैठकको ठहर छ ।
‘अहिले नै काम सक्नेका लागि थप समय सिमा आवश्यक छैन, उहाँहरुले त्यसअघि नै रकम पाउनु हुन्छ तर घर बनाउन नसक्नेका लागि पहिलो किस्ताको मात्र समय थप गर्न लागिएको हो’ स्थानीय बिकास अधिकारी आर्चायले भने ।
गुनासो संबोधनपछि लाभग्राही सूचिमा नाम समावेश भएकाहरुले उक्त समयमा घर बनाउन असम्भव देखिकाले थप समय उपलब्ध गराइदिन सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरिएको उनको भनाई छ । ‘गुनासो सुनुवाइको काममा ढिलाई भयो, केही समय अघि मात्र थपिएका नयाँ लाभग्राही पुस मसान्तमा घर बनाउन सक्दैन्, उनीहरुलाई केही मौका दिनुपर्छ’ जिसस सदस्य धिताले भने ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अशोक कुमार गुरुङको अध्यक्षतामा भएको बैठकले मन्जुरीनामा लिएकाहरुकै नामलाई लाभग्राही कायम गरिदिन राष्टिूय पुननिर्माण प्राधिकरणलाइ आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘घरमुली नभएकाहरुलाई हामीले मन्जुरीनामा र इच्छापत्रका आधारमा पहिलो किस्ता दिएका थियौं, दोश्रो किस्तामा उक्त समस्या आएको छ’ स्थानीय विकास अधिकारी आर्चायले भने ‘जसले मन्जुरीनामा लिएको थियो उसैलाई लाभग्राही बनाउन प्राधिकरणलाई अनुरोध गर्ने अर्को निर्णय भएको छ ।’ सोका लागि सम्र्पुण लाभग्राहीको विवरण स्थानीय तहमा पठाएर सार्वजानिक सुचना निकाल्ने तयारी गरिएको छ ।
बैङ्कहरुले लाभग्राहीलाई अनावश्यक दुःख दिएको, पैसा छैन भनेर आलटाल गरेको विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र बैङ्कहरु प्रमुख सहितको सरोकारवालाहरुको बैठक गरी छलफल गर्ने पनि निर्णय पनि भएको छ । त्यसैगरी भुकम्प पिडितको कामलाई पहिलो प्राथामिकतामा राखेर काम गर्ने गरी जिल्ला समन्वय समितिको कम्प्युटर र लेखा शाखामा कर्मचारी थप गरिएको छ । ‘अब सबै जना घरमै बसेर जिल्लाका कति जना अहिले सम्म कुन किस्ता लिए, मेरो नाममा किस्ता गएको छ भनेर सबैले हेर्न पाउनुहुनेछ’ उनले भने ।
त्यसको लागि जिल्ला समन्वय समितिको वेवसाईड डिडिसी गोरखामा अहिले सम्म किस्ता प्राप्त गरेका लाभग्राहीको विवरण प्रकाशन गर्ने तयारी भईरहेको छ । सोका लागि ४ जना कम्प्युटर अपरेटरहरु थपगरी राखेर डाटा इन्टूीको काम भईरहेको छ । यस अघि २ जनाले सो काम गर्दै आएका छन् । यसैगरी रकम निकासाका लागि ३ जना एकाउन्टेनको थप गरी ४ जना बनाईएको छ । ‘दुई घण्टे सेवा लाभग्राहीको पेवा भन्ने नाराका साथ काम गछौं, अब भवन डिबिजन गरेको किस्ता सिफारिस भई आएको २ घण्टा उहाँको खातामा रकम पठाउँछौ’ आर्चायले भने । बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरु, सरोकारवाला सरकारी कार्यालयका प्रमुख एवं प्रतिनिधि लगायतको उपस्थिति रहेका थियो ।

लेखकबाट थप:

• लकडाउन नियम उलंघन गरेपछि सेल्टिक र एबरडीनबीचको खेल स्थगित
• पारिवारीक बनमा ठकुरी
• नेपालमै बन्छ विश्वका ७० देशलाई चाहिने आँखाको लेन्स
• सबै वडामा स्वास्थ्य चौकी बनाउने योजना
• टेष्ट वरियतामा कोहली शिर्ष स्थानमा उग्लिए